Logo
१२ असार २०८१, मंगलबार
(May 11, 2019)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

रेल सेवा विस्तारको काम सुरु भएसँगै विभागमा हुन थाल्यो आर्थिक चलखेल

काठमाडौं : नेपालमा रेल सेवा विस्तारको काम सुरु भएसँगै रेल विभागमा आर्थिक चलखेल हुन थालेको छ । पछिल्लो समय रेल विभागको ठेक्कापट्टा र खरिद प्रकृयामा रेल विभागका पदाधिकारीहरुले आफ्नो पद र प्रतिष्ठालाई भुलेर आर्थिक सेटिङमा काम गर्न थालेपछि विभागकै प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रेल विभाग, रेल, मेट्रो रेल, र मोनोरेल विकास आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को धज्जी उडाउँदै मनोमानी ढङ्गले ठेक्का प्रकृया सञ्चालन भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । केही समय अघिमात्रै साथीहरी पौराई एण्ड एएम ओपिएससी एण्ड आइपिसी रेल्वे ब्रिज गरिद गर्नेसम्वन्धी बोलपत्र आह्वानका क्रममा बोलपत्रदाता रमण कन्ष्ट्रक्सन प्रालिका दीपक क्षेत्रीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम खरिद कारबाहीमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा एवं सार्वजनिक हित हुनेगरी सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय कार्य गर्न प्रवृत्त हुनुपर्नेमा सो नभएको आरोप लगाए ।

एक पटक सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट फैसलाको माध्यमबाट दिशानिर्देश गरिसकेको विषयमा सोको समेत अनादर हुनेगरी शब्दको जालझेल गरी गत २०७५ पुस १० को निर्णय बदर गरी आफ्नो कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्ताव मुल्याङ्कनको प्रकृयामा सहभागी गराउन क्षेत्रीले आग्रह गरेका छन् । रेल्वे विभागले रमण कन्ष्ट्रक्सनको गत २०७५ कात्तिक १६ को इभ्यालुएशन एण्ड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया संशोधनको लागि गत २०७५ कात्तिक ३० को पत्रको जवाफमा सम्झौतामा उपकरण लगायतको श्रोतको परिचालन १५ सय एमएम क्षमताको बोर पिलिङ मेसिनको उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यही प्रावधान अनुसार रमण जनरल प्रा।लिसँग १६ सय एमएम क्षमताका तीनवटा मेसिन भएको उल्लेख गरेको थियो । तर, आर्थिक चलखेलका कारण रमण कन्स्ट्रक्सनलाई उक्त ठेक्का नदिएको बताइएको छ । रमण कन्ष्ट्रक्सनका क्षेत्रीका अनुसार रेल्वे विभागद्वारा बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा ठेक्कामा २।४।२ स्पेसिफिक कन्स्ट्रक्सन एक्सपेरियन्स (ए)कन्ट्रयाकट सिमिलर साइज एण्ड नेचर मा तीनवटा पुलको ठेक्काको रकमलाई योग गरी एउटा ठेक्काको रकम ५३ करोड २३ लाख माग गरिएको थियो ।

त्यसैगरी विभागअन्तर्गत रेल, मेट्रोरेल, तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले २०७५ माघ १२ मा सूचना प्रकाशित गरि आयोजना अन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ रेलमार्ग खण्डमा पर्ने दुईवटा पुलहरु निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्र आह्वानअन्तर्गत रमण कन्ष्ट्रक्सन प्रा।लि ले सबै कानूनी तथा प्राविधिक प्रकृया पूरा गरी आवेदन पेस गरेको भएता पनि बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले रमणलाई छनोटमै पारेन । दुबै पुल निर्माणको छनोटमा पर्नेहरुमा लुम्बिनी/अनक/ शान्ति जेभी, काठमाडौं, रसुवार रोशनर मैनाचुली जेभी, धनुषा र तुदी कन्स्ट्रक्सन प्रा।लि ललितपुर रहे ।

नेपाल सरकार, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजना विशालनगर काठमाडौले २०७५ असोज २६ मा राष्ट्रिय दैनिकमा लमाहा नदीमा रेल्वे पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचना अनुरुप २०७५ मंसिरमा रमण वाइपी विकास एण्ड ब्रदर्श संयूक्त उपक्रमले तोकिए बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी प्राविधक प्रस्ताव सहितको बोलपत्र दाखिला गरे ।

उक्त प्रविधिक प्रस्ताव सराभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको भनि पुसमा निर्णय भएकोले सो निर्णय उपर कम्पनिले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ वमोजिम अस्विकृत गर्दा भएका त्रुटीहरु औल्याउँदै पुनराबलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो । सो निवेदन उपर २०७५ पुसको निर्णय नै सदर गरी पुनरावलोकन समितिले जवाफ दिएकाले संयूक्त उपक्रमले पनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन गरेको क्षेत्रीले बताए ।

विभागले रेलको पुल बनाउन खुला टेण्डर आह्वान गरेपनि सेटिङका आधारमा तीनजना व्यक्तिका फर्मले मात्र निवेदन दिन मिल्ने र उनीहरुको मात्र टेण्डर स्वीकृत गर्नेगरी प्रकृया अगाडी बढेको क्षेत्रीको आरोप छ । उक्त पूल निर्माणका लागि अन्य फर्मले पेस गरेको निवेदन रद्द गरी लुम्बिनी/अनक/शान्ति जेभी, काठमाडौं, रसुवा/रोशन/ मैनाचुली, धनुषा, श्री तुदी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ललितपुरको मात्र बोलपत्र स्वीकृत भएको हो । रमण क्षेत्रीका अनुसार ठेक्का रकम माग गर्दा एउटा ठेक्काको रकम माग गरिएको तर भित्रि रुपमा दुईवटा पुल मागिएको थियो जसले गर्दा क्राइटेरीयामा एकरुपता थिएन ।

ठेक्का रकम माग गर्दा एउटा ठेक्काको रकम कमाग गर्नुको बदला दुईवटा ठेक्का जोडेर माग गरिएको अवस्थामा अन्य कम्पनीहरु पनि समभागी हुन सक्ने सम्भावना तथा खरिद प्रकृया प्रतिष्पर्धात्मक हुने कुरालाईसमेत नकारिएको प्रमाणित हुन्छ । यस विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी सहासंघद्वारा समेत क्राइटेरिया संशोधनको लागि अनुरोध गरेकोमा सोको समेत सुनुवाई भएको छैन ।

जवकी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७ (३ ख) मा सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमुना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा समेत समान्यतया सारभूत रुपमा फरक नपर्ने गरी आवश्कता अनुसार बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: May 11, 2019

प्रतिक्रिया दिनुहोस्