कुलमानको अर्को एक्सन : प्राधिकरणसँग सम्झौता नगर्ने इन्टरनेट र केबुल टिभीको तार काट्न निर्देशन
काठमाडौं : देशलाइ लोडसेडिङको कालो युगबाट बाहिर ल्याउने असली हिरो कुलमानको अर्को एक्सन फेरी देखीने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता नगर्ने सबै इन्टरनेट र केबुल टिभी कम्पनीको तार काट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधिकरणले सम्झौता गर्न बारम्बार ताकेता गर्दा पनि इन्टरनेट तथा केबुल टिभी सेवा प्रदायक कम्पनी नआएपछि प्राधिकरणको पोलबाट तार हटाउन निर्देशन दिएको हो । अप्टिकल फाइबर केबुल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ लाई संशोधन गर्दै २०७५ असारमा प्रतिपोलको हिसाबमा लिँदै आएको शुल्क तारको मोटाइअनुसार प्रतिकिलोमिटरको हिसाबले लिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई २९ पुस २०७५ मा अन्तिम पटक पत्राचार गर्दै सम्झौताका लागि आउन आग्रह गरेको हो । पत्राचार गरेको तीन महिनाको समय नाघिसक्दासम्म पनि एनसेल बाहेक कुनै पनि कम्पनी सम्झौताका लागि नआएपछि घिसिङले शुक्रबार तार काट्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म मासिक ३८ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी एनसेलले १० वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ । नेपाल टेलिकमले भने अहिलेसम्म सम्झौता गरेको छैन । स्थानीय स्तरमा सेवा दिने एक सय र देशव्यापी सञ्जाल भएका २० भन्दा बढी सेवा प्रदायक कम्पनीले उपत्यकामा इन्टरनेट र केबुल टिभीको सेवा दिइरहेका छन् ।
प्राधिकरणले तीन(चारपटक सम्म कम्पनीलाई सम्झौतामा आउन आग्रह गरे पनि सम्झौतामा नआएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले बताए । प्राधिकरणले मर्केन्टायल कम्युनिकेसन, स्पाइस कम्युनिकेसन, सुबिसु केबुल, क्लासिक टेक, भायनेट, वेवसर्भर, स्पेस टाइम नेटवर्क, स्काइ केबुल टिभी, ब्लु हिमालय नेटवर्क, हिमाल इन्टरनेट, इन्फोकल, स्वगिन केबुल टिभी, जावलाखेल केबुल, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेट म्याक्सलगायतका कम्पनीलाई सम्झौता गर्न पत्राचार गरे पनि उनीहरू सम्पर्कमा नआएको बताएको छ ।
संशोधित नयाँ निर्देशिकाले २४ कोर मोटाइसम्मको तार प्रयोग गर्नेले मासिक प्रतिकिलोमिटर एक हजार २ सय रुपैयाँ प्राधिकरणलाई भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २५ देखि ४८ कोरसम्मको तार प्रयोग गर्नेले प्रतिकिलोमिटर मासिक १ हजार ९ सय रुपैयाँ र ४९ कोरभन्दा बढी मोटाइको तार प्रयोग गर्नेले प्रतिकिलोमिटर मासिक २ हजार ७ सय रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, उपत्यकाभित्र इन्टरनेट र केबुल टिभीको सेवा दिने अधिकांश कम्पनीले २४ कोरभन्दा मोटो तार प्रयोग नगर्ने भएकाले उनीहरूले प्रतिकिलोमिटर मासिक १ हजार २ सय रुपैयाँ प्राधिकरणलाई भाडा तिर्नुपर्ने न्यौपानेले बताए । कुलमानको अर्को एक्सन पछी बिद्युत प्राधिकरण कति नाफामा जानेहो त्यो हेर्न बाँकी छ ।
