Logo
१ असार २०८१, शुक्रबार
(May 6, 2019)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

प्रदेश १ मा राजधानी विवाद : मेयर समेत बिराटनगरबासी आन्दोलनमा, बृहत विराट क्षेत्रपनि विवादमा

विराटनर : प्रदेश एकको राजधानी विराटनगरसँगै बृहत विराट विकास क्षेत्रभित्रका केही संरचनामा प्रशासनिक केन्द्र राखिने प्रस्ताव नेकपाले प्रदेशसभामा दर्ता गरेसँगै बिराटनगरबासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

आन्दोलनका क्रममा विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा बजार, उद्योग, शिक्षण संस्था, यातायात बन्द भएको छ । विराटनगरलाई एकीकृत रुपमा राजधानी बनाउनुपर्ने मागसहित शान्तिपूर्ण दबाव समिति गठन गरिएको छ।

भेषप्रसाद धमला संयोजक रहेको समितिमा नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, उद्योगी व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, नागरिक समाज, विराटनगर महानगरपालिका, एन प्याब्सन, प्याब्सन लगायतका पदाधिकारी सदस्य रहेका छन्।

राजधानीका लागि सत्तारुढ दल नेकपाले छल गरेको आरोप नेपाली कांग्रेस मोरंगका सचिव एवं शान्तिपूर्ण दबाव समितिका सह संयोजक समेत रहेका नागेश कोइरालाले लगाए ।

प्रदेश सभामा २१ सिट रहेको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुलाई नेकपा सरकारले बृहत्त विराट विकास क्षेत्रले विकास निर्माणमा सघाउ पुराउने र राजधानीको विषयमा यसको सम्बन्ध नहुने बताएर विधेयक पास गराएको आरोप कोइरालाको रहेको छ।

“नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक महत्व बोकेको यस विराटनगरलाई पूर्णरुपमा राजधानी नतोकिउन्जेल शान्तिपूर्ण दबाब समितिको आन्दोलन स्थगित हुने छैन,”उनले भने ।

छल गरि प्रस्ताव अघि बढाइएको विरोधमा कांग्रेसले सदनमा अर्को प्रस्ताव समेत दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए। नेकपाको दुईतिहाईको दम्भमा विराटनगरलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै अघि बढे सडक आन्दोलन थप कडा हुने र विराटनगरको विकल्पमा अन्य स्थानमा राजधानी हुन नसक्ने उनको भनाई छ।

त्यसैगरि, विराटनगर महानगरपालिकाले समेत राजधानीका लागि ५० रोपनी जमिन उपलब्ध गराउने जनाएको छ। महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले भने, “राजधानी जमिन अभावकै कारण सारिन लागिएको हो भने बिराटनगर १९ मा महानगरले सरकारलाई ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।”

आन्दोलनमा होमिएका महानगरका प्रमुख पराजुलीले राजधानीका रुपमा विराटनगरबाहेकको विकल्प मान्य नहुने बताए। आन्दोलनका क्रममा मानवीय सेवाका सवारी साधन, एम्बुलेन्स, दुधजन्य पदार्थको सवारी, वारुणयन्त्र, शववाहन, विवाह, सुरक्षा निकाय र प्रेसका सवारीमा कुनै रोक नलगाइएको समितिले जनाएको छ।

विवादमा बृहत विराट विकास क्षेत्र

बृहत विराट विकास क्षेत्र विधेयक २०७५ लाई संविधानको धारा १७५ बमोजिमको प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाले ऐन बनाइ लागु गरेको छ। जसमा मन्त्रालय भन्नाले प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तोकेको छ।

त्यसैगरि यस क्षेत्रमा गाँउपालिकालाई संविधानतह बमोजिम गठन भएको गाँउपालिका नै तोकिएको छ। यसमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरिएको छ।

यसको समितिको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहँदै समितिको दैविक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन, र समितिद्वारा गरिने कार्यसम्पादनका लागि प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था छ ।

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापन वा इन्जिनियरिंग वा शहरी योजना वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर तह उतिर्ण गरि सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको कार्यको अनुभव निर्देशकमा हुनुपर्नेछ।

बृहत विराट विकास क्षेत्र समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

समितिले नेपाल सरकारको भूउपयोग नीतिको अधिनमा रहँदै समग्र भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्नेछ। त्यसैगरि, आर्थिक पक्षको विश्लेषण गर्दै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नेछ।

अन्तर्राष्टिय संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले लागत व्यहोर्ने क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्दै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी कार्ययोजना बनाउने छ। प्रदेश सरकारको स्वीकृतीमा अन्तर्राष्टिय, संघीय, स्थानीय, तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै लगानीमा पहल गर्नेछ।

समितिले एकीकृत योजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालन गर्नेछ। यससमितिमा सुनसरी र मोरंगबाट कुल १८ वटा स्थानीय तह समावेश गरिएको छ। जसमा मोरंग र सुनसरीबाट समान ९ वटा तह रहेका छन्।

तर प्रदेश एकको राजधानी बिराटनगरसँगै बृहत विराट बिकास क्षेत्रभित्रका केही संरचनामा प्रशासनिक केन्द्र राखिने प्रस्ताव नेकपाले प्रदेशसभामा दर्ता गरेसँगै विराटनगरबासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

विराटनगरलाई एकीकृत रुपमा राजधानी बनाउनुपर्ने मागसहित शान्तिपूर्ण दबाव समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरिएको हो ।विराटनगरलाई पूर्णरुपमा राजधानी तोकिनुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ ।

प्रकाशित मिति: May 6, 2019

प्रतिक्रिया दिनुहोस्