वर्तमान सरकार सुशासन र विकासको बाटोमा : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले वर्तमान अवस्थामा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै सुशासन र विकासको बाटोमा स्पष्ट ढंगले अगाडि बढ्न चाहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७६/७७ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा उठेका जिज्ञासा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट गरे ।
उनले देशमा शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गरी तथा कमजोर तथा अशक्तका अधिकार समेत सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्घि गराउन नीति तथा कार्यक्रममा थुप्रै व्यवस्था समेटिएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गरेर विकास प्रयासमा सहभागी गराउने र सहकारीलाई पनि अघि बढाउने नीति लिएको बताए। नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आदिलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टरूपमा आएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा अपराध रोकथामलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनका माध्यमबाट सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले विकास खर्च कम भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै बाह्य पूँजी र प्रविधि सामेल गराउँदै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने नीति लिइने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पत्रकारले उठाएको संशय सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले भने, यसमा अस्पष्टता केही छैन, हामीले विकास खर्च बढ्न नसकेको स्वीकार गरेका छौँ, तर हामी असन्तुष्ट छैनौँ गति बढाउनु भने जरुरी छ । उत्साहजनक ढङ्गले राजश्व अभिवृद्घि भएको वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषण बढेको छ। अनियमितता रोकिएको छ । उनले भने, कृषि उत्पादनमा वृद्घि भएको छ र आर्थिक वृद्घिदर ७ प्रतिशत हुनु उत्साहजनक मान्नुपर्छ ।
आन्तरिक बचत १५ प्रतिशतभन्दा बढी नभएकामा यसपटक २७ प्रतिशत भएको छ। ‘हाम्रा सबै प्रयासमा सबै ठाउँमा गति दिनुपर्ने अवस्था छ, प्रविधिको प्रयोगबाट पनि तीव्रता दिएर हामी कार्यान्वयन गरिछाड्छौुं प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘केही मानिसमा जसरी पनि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ, आफ्नो काम विरोध गर्ने हो विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु सही होइन। सहीलाई सही भन्नुपर्छ ।प्रधानमन्त्री भनाइ छ, जसो भने पनि विरोध गर्ने परिपाटी, राष्ट्रलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउने कुरामा पनि विरोध गर्ने कुरा कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे ।
सरकारले देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा, विकासका चाहना सम्बोधनमा गलत बाटो लिएको छ भने सरकार सच्याउन तयार छ तर सरकार देश विकासबाहेक अन्य कुरामा जनतालाई अल्मल्याउन चाहँदैन ।’ ‘सरकार प्रभावकारी नीति व्यवहारमा लागू गर्न चाहन्छ । झुट बोल्ने र अल्मल्याउने काममा सरकार लाग्दैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो केही मानिसले देशमा केही पनि नभएको, रित्तो छ भन्ने गरेका छन्, आलोचना गर्ने ठाउँ नभेटाएर हल्काफुल्का टिप्पणी गर्ने गरेका छन्, हामी त देश विकासका लागि सार्थक बहस चाहन्छौं ।
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘मेरो सरकार’ भनेकोमा के यो राष्ट्रपतिको सरकार हो भनी पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा मेरो देश, मेरो राष्ट्रिय गान भन्नु अरूको चैँ होइन भनेको होइन, देशको प्रमुखले भन्नु कुनै अनौठो होइन, भारत तथा अरू देशमा पनि ‘माई गभर्नमेन्ट’ भन्ने चलन छ । नेपालमा भर्खर मात्र राजतन्त्र गएकाले त्यस्तो झल्को लागेको होला तर भारतमा त राजतन्त्र छैन नि१ प्रधानमन्त्रीले भने ।
राष्ट्रपति सबैभन्दा मर्यादित तथा सम्मानित पद भएकाले ‘मेरो सरकार’ भन्ने सामान्य अभ्यासलाई पनि अनौठो मान्ने समय आयो भने हामीले आफैँले ल्याएको प्रणालीलाई नै बुझेनौँ, प्रधानमन्त्रीले भने । युवाहरु विदेशिने स्थिति रहिरहेको सम्बन्धमा गरिएको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बाहिर जान नदिएर मात्र गरीबी निवारण हुने होइन । हामी अवसर त सिर्जना गर्छौँ तर त्यो आकर्षक हुनुपर्यो नत्र बाहिर पनि आकर्षक अवसर हेरेर जान सक्छन् । यसका साथै देशमै काम गर्न राष्ट्रिय भावना पनि जाग्रित गराउनु भने आवश्यक छ।’ अहिले दुईतिहाइ नेपाली कृषिमा आबद्घ भए पनि अर्को विकल्प दिएर कृषिमा निर्भरता घटाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामी आधुनिकीकरण गरेर कृषि उत्पादन पनि बढाउँछौँ भने राम्रा गन्तव्यमा श्रम सम्झौता पनि गरिरहेका छौँ’ प्रधानमन्त्री अाेलीले ले भने ।
विकास खर्च कमी भएको स्वीकार गरिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यसमा खरीद ऐन, प्रक्रिया तथा प्रशासनिक बाधा हटाउने, समयमै ठेक्का गर्ने, एउटैले धेरै ठेक्का लिने स्थिति तथा अक्षमलाई ठेक्का दिने कुरामा सुधार गरी जसले छिटो गर्नसक्छ उसलाई दिने परिपाटी अपनाउनु आवश्यक भएको बताए ।
