डेढ वर्ष बित्दा पनि लागेन राजधानीको टुङ्गो, प्रदेशको सक्षमतामाथि उठ्यो प्रश्न
काठमाडौ : सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बित्दा पनि राजधानीको टुङ्गो नलाग्दा अधिकांश प्रदेशको सक्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको थियो ।
२०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार सम्पन्न चुनावबाट नेपालमा पहिलो पटक सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । मुलुकमा संविधानले ७ प्रदेशको व्यवस्था गरे पनि निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रदेश संसद् तथा सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि सातमध्ये चारवटा प्रदेशले यो अवधिसम्म पनि आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सकेका छैनन् ।
यसले गर्दा प्रदेशको सक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ । ‘संविधानले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिएको छ । तर यति लामो समयसम्म पनि धेरै प्रदेशले नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन नसक्नु भनेको प्रदेशको सक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु हो । यसले सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ’, संविधानविद् डा. भिमार्जुन आर्चाको भनाइ छ ।
संविधानको अनुसूची-४ बमोजिम विभाजन भएकामध्ये तीनवटा प्रदेशले एक वर्षभित्रै आआफ्नो नाम र सदरमुकाम तय गरिसकेका छन् । बाँकी ४ वटा प्रदेशलाई भने अझैसम्म पनि नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो सकस परिरहेको छ । नाम र राजधानि कहा बनाउने भन्ने टुंगो नलागेको प्रदेश १,२,३,५ रहेको छ । चारवटा प्रदेशले नाम र राजधानी तोक्न ढिलाइ गरे पनि तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४, ६ र ७ प्रदेशले नामकारण र प्रदेश स्थायी सदरमुकाम टुङ्गो लगाइसकेका छन् ।
तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४ को नाम गण्डकी राखिएको छ भने स्थायी राजधानी पोखरा कायम भएको छ । प्रदेश नम्बर ६ ले आफ्नो नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बनाएको छ । यस्तै प्रदेश नम्बर ७ ले आफ्नो नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी रहने भनेर टुङ्गो लगाएको छ । नाम र राजधानी टुङ्याउने कर्णाली पहिलो, गण्डकी दोस्रो र सुदूरपश्चिम तेस्रो प्रदेश हो । प्रदेश सरकार बनेलगत्तै गएको फागुन १२ गते प्रदेश नम्बर ६ ले आफ्नो प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर राखेको हो ।
