समयमा पूरा नगर्ने ठेकेदारले अब १० वर्ष काम नपाउने, ३ महिनाभित्र मुआब्जा, सोझौ ठेक्का ब्यवस्था
काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई अन्त्य गर्न सरकारले छुट्टै कानुन संसदमा दर्ता गराएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये सबै जसको प्रगति विवरण निराशा जनक रहेपछि सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको हो।
प्रचलित कानुनअनुसार ठूला आयोजना निर्माण गर्दा प्रगति नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास’ सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको हो।
विधेयकमा आयोजना निर्माणको ठेक्का लिने निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नगरे दश वर्षसम्म अर्को ठेक्का नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा निर्माण कम्पनीको स्वामित्व रहेको परिवारको कुनै सदस्यको नाममा अर्को निर्माण कम्पनी भए त्यसलाई समेत कालोसूचीमा राखिने उल्लेख गरिएको छ।
विधेकको दफा ३९ मा भनिएको छ, ‘निर्माण कर्ता वा निज संलग्न रहेको फर्म, कम्पनी वा कम्पनीको सहायक कम्पनी, निजको एकाघर परिवारका सदस्यको वा जिन संलग्न रहेको फर्म, कम्पनी वा निजको वा निजको एकाघर परिवारको सदस्यसमेत सञ्चालक रहेको संयुक्त उपक्रमलाई दश वर्षसम्म नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने अन्य कुनै पनि आयोजना निर्माणमा सहभागी हुने नसक्ने गरी कालोसूचीमा राखिनेछ।’
त्यस्तै तोकिएको समय भन्दा पहिल्यै निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्माणकर्तालाई समयका आधारमा बानोस दिने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निर्माणको प्रगति विवरण प्रत्येक महिना पेश गर्नुपर्ने र आयोजनाको समय अवधि एक वर्षभन्दा बढी थप गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ ।
‘आयोजना कार्यन्वयनको अन्तिम वर्ष भए अधिकतम एक वर्षमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालको स्वीकृततिमा लिई कार्यकारी निर्देशकले म्याद थप गर्न सक्नेछ, विधेयकमा भनिएको छ । आयोजना निर्माण थाल्नु अघि तय गरिएको कार्यतालिकाअनुसार नै काम अघि बढ्नुपर्ने र कार्यतालिका अनुसार काम भएको नपाइएमा आयोजना प्रमुखले कारबाहीसमेत गर्न पाउनेछ ।
कार्यतालिका अनुसार काम नभएमा चालू चौमासिक समयभित्र काम कभर गर्नुपर्ने र त्यसरी ढिलो भएको काम चालू चौमासिकभित्रै कभर नभए निर्माण कम्पनीलाई पाँच लाखसम्म जरिवान गर्न सक्नेछ । त्यो अवधिको काम अर्को चौमासिक भित्र पूरा गर्नुपर्ने छ । थपिएको एक वर्षभित्र पनि काम नभएमा सरकारले तत्कालै ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर अर्को ठेक्का दिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । समयमा काम नसेकका कारण भएको ठेक्का रद्द बापत निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन ।
सोझौ ठेक्का दिन सक्ने
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त गरेका आयोजनालाई सरकारले चाहेमा टेण्डर आह्वान नै नगरी सोझौ निर्माणकर्तालाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको आयोजना निर्देशक समितिको स्वीकृतिमा प्रमुखले प्रतिस्पर्धा विनै निर्माणको जिम्मा दिन सक्ने व्यवस्था विधेकको दफा ११ ले गरेको छ ।
हाल कुनै पनि आयोजना निर्माणको जिम्मा दिँदा सार्वजनिक सूचनामार्फट टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने र त्यसबाट छनोट भएको कम्पनीलाई मात्र ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढिकगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनी गुजेवालाई कानुनविपरीत प्रतिपर्धा विनै दिएपछि चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
यस्तो आलोचनाबाट बच्न सरकारले राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त आयोजनालाई सिधै निर्माणको जिम्मा दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
तीन महिनाभित्र मुआब्जा
राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त आयोजना निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गर्नुपर्ने घर, जग्गा र अन्य सम्पत्तीको क्षतिपूति वा मुआब्जा काम थालेको तीन महिनाभित्र दिइसक्नुपर्नेछ । ठूला आयोजनामा जग्गा घरको मुआब्जाका कारण हुने ढिलाईलाई अन्त्य गर्न सरकारले तीन महिनाभित्र मुआब्जा दिइसक्नुपर्ने कडा कानुनी प्रवन्ध गर्न लागेको हो ।
आयोजनाले पनि मुआब्जा दिनका लागि आफूसँग पैसा भएपछि मात्र त्यसको काम थाल्नुपर्नेछ । मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजत्वमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहितको पाँच सदस्य समिति बनाइने र त्यसले सिफारिस गरेको आधारमा मुआब्जा दिइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यस्ता हुनेछन् राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त आयोजना :
