जिल्ला अदालत न्यायाधीशविहीन हुँदा १५ ओटा मुद्दा फैसलाको पर्खाइमा
रसुवा : जिल्ला अदालत एक महिनादेखि न्यायाधीशविहीन छ। यसअघिका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्की सरुवा भएर गएको र नयाँ न्यायाधीश नआउँदा रसुवा न्यायाधीशविहीन जिल्ला भएको हो।
यसअघिका न्यायाधीश कार्की गत असोज २१ गते जिल्लामा हाजिर भई माघ २१ गते सरुवा भई ललितपुर जिल्ला अदालतमा गएका छन्। उनी चार महिना मात्र जिल्ला अदालत रसुवामा रहे। उनी गएपछि जिल्लामा नयाँ न्यायधिशको रुपमा नवलपूर जिल्ला अदालतका पूर्णबहादुर बास्तोलालाई तोकिएको थियो। सरुवा भएको एक महिना बितिसक्दा समेत बास्तोला जिल्लामा आएका छैनन्। जसले गर्दा जिल्ला अदालत रसुवामा फैसला हुनुपर्ने मुद्दाहरू फैसला हुन सकेका छैनन्।
तत्कालै फैसला हुने १५ ओटा मुद्दा फैसलाको पर्खाइमा छन्। माघ २१ गते देखि फागुन २२ गतेसम्म चोरीका दुई, जबरजस्ती करणी उद्योगका १, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी १, न्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी १, डाँका मुद्दा १ र सम्बन्धविच्छेदका ९ गरी तत्कालै फर्छ्योट हुने १५ थान मुद्दा न्यायाधीश नहुँदा फैसला हुन सकेको छैन।
ती मुद्दा गत जेठदेखिको रहेको जिल्ला अदालत रसुवाका श्रेष्टेदार राजेन्द्र लुईँटेलले बताए। तर पछिल्लो एक महिनामै १५ वटा मुद्दा न्यायाधीश नहुँदा कै कारण फैसला नहुँदा नागरिक समस्यामा परेका छन्। जिल्लामा न्यायाधीश नभएपनि कार्यालयबाट हुने नियमित काम भने भइरहेको लुईँटेलले बताए।
कार्यालयबाट हुने मेलमिलापसम्बन्धी काम भइरहेको छ। त्यस्तै तारिखमा आउनेहरूको काम पनि भइरहेको छ, उनले भने, फैसलाको काम मात्र भएको छैन, अरु कुनै काम रोकिएको छैन। नवलपुर जिल्ला अदालतबाट आउन लागेका बास्तोला यही फागुन २६ गते जिल्लामा आउने र रोकिएका कामहरु तत्काल गर्ने बताएको समेत उनले बताए।
उता मुद्दाको चाप धेरै हुने र त्यसको फैसला लेखिसक्नुपर्ने भएकोले ढिलो भएको भन्ने छु, उनले भने, उहाँ आएपछि गनुपर्ने सबै काम उहाँले गर्नुहुन्छ। जिल्ला अदालत रसुवाका अनुसार अदालतबाट ५६ थान मुद्दा फर्छ्योट गर्नेपर्ने छ। आ.ब. ०७४्०७५ बाट सरि आएको १९ थान, आ.ब. ०७५्७६को साउनदेखि हालसम्म दर्ता भएको ५० थान गरी ६९ थान मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने थियो। तर आ.ब. ०७५्०७६ को साउनदेखि हालसम्मा १३ वटा मुद्दा फर्छ्योट भएको जिल्ला अदालत रसुवाले जनाएको छ।
अहिले जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप बढी देखिएको छ। तर मुद्दाको फैसला गर्न न्यायाधीशको उपस्थिति कहिले हुने भन्ने अन्योल छ। न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुँदा सेवाग्राहीहरू एकातिर आर्थिक त अर्कातिर मानसिक रूपमा समस्यामा परेका छन्।
