Logo
१६ फाल्गुन २०८०, बुधबार
(January 16, 2019)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

मन्त्रीपरिषद् बैठक मार्फत ९ वटा अस्पताल मात्रै केन्द्रले लिने, तर प्रतिपक्षी दललाई भयो आपत्ति

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नेताहरूका नाममा रहेका संस्थाहरू बन्द गराउने काममा सरकार अगाडि बढेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । उसले प्रतिपक्षी दललाई पेलेर जाने सरकारको रबैया कायम रहे भने कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सडक र सदनबाट संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा कांग्रेसले तनहुँको जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास केन्द्र र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँकेलाई केन्द्र सरकार भन्दा बाहिर राख्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ती जनाउदै निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकभरका ११ वटा स्वास्थ्य संस्था केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने पत्राचार गरिरहेका बेला सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठक मार्फत ९ वटा अस्पताल मात्रै केन्द्रले लिने र बाँकी दुईको जिम्मेबारीबाट पन्छने निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेसले त्यसमा आपत्ती जनाएको हो ।

ती दुई संस्थाको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने दाबी कांग्रेसले गरेको छ। राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दुई संस्थालाई मात्रै केन्द्र सरकार मातहत नरहने गरि सरकारले निर्णय गरेकोमा गम्भीर आपत्ती जनाएका हुन् ।

दुई संस्थाको जिम्मेवारीबाट पन्छिनुपर्नुको कारण स्पष्ट पार्न पनि उनले माग गरेका थिए। नेता पाण्डेले प्रश्न गरे, केबल गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको नामसँग, नेपाली कांग्रेसको नेतासँग जोडिएको कारणले हो कि, वा के कारणले आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग राख्न खोजिरहेको छ,

कांग्रेसले निर्णय पुर्नविचार गर्न माग गर्दै त्यसबारे अर्को बैठकमा जानकारी गराउन माग गरेको छ । दुई संस्थालाई केन्द्रको मातहत राख्ने र केन्द्रीय सरकारले नै संञ्चालन गर्ने व्यवस्था नभए संसद भित्र र बाहिर संघर्ष गर्ने चेतावनी पनि कांग्रेसले दिएको छ ।

संस्थासँग रहेको नाम मेटाउदैमा नेताहरूले मुलुकका लागि पुर्‍याएको योगदानमा कमी नहुने भन्दै नेता पाण्डेले प्रतिपक्षी दलप्रति राजनीतिक असहिष्णुता देखाउने काम बन्द गर्न सरकारलाई चेतावनी दिए । उनले प्रतिपक्षी दलप्रति यस्तै व्यवहार गर्दै जाने हो भने मुलुक अराजकता र संघर्षको बाटो तर्फ जाने खतरा रहेको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित मिति: Jan 16, 2019

प्रतिक्रिया दिनुहोस्