आफ्नै मन्त्री फसेपछी प्रधानमन्त्रीले भने-‘वाइडबडी प्रकरणमा अब सरकारले आफै छानबिन गर्छ’
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताको सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन गर्ने बताएका छन्। बुधबार राति नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको कार्यक्रम ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’मा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वाइडबडी विमान खरिदको छानबिन गर्न आग्रह गर्दै सरकारले पनि उक्त प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन गर्ने बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी विमानमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा वहालवाला पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव तथा दुई सचिव र वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायतका अधिकारीलाई दोषी देखाएको छ। उनीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सुझाव पनि समितिलाई दिएको छ।
यहिँ वाइडबडी प्रकरणबारे ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रमका संचालकले प्रधानमन्त्रीलाई जिज्ञासा राखेका थिए। जसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले उक्त विषयलाई आफूले नजिकबाट हेरिरहेको र गम्भीर भएको बताए । ‘वाइडबडीको सम्बन्धमा गम्भीर छानबिन हुन्छ। दोषीमाथि कारबाही हुन्छ। कोही पनि उम्कन पाउँदैन, कोही पनि’, प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘समिति (लेखा समिति)ले छानबिन गरोस्, संसदले छानबिन गरोस्। उच्च स्तरमा संसदले अझ केही गर्नुछ भने गरोस्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई म भन्न चाहान्छ- छानबिन गर्नुस्।’ प्रधानमन्त्रीले वाइडबडी मात्रै होइन अन्य भ्रष्टाचारका मामिलामा पनि छानबिन गर्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट सरकारले गर्छ। आवश्यक छानबिन उच्च स्तरबाट गर्छ, यसमा सबैलाई ढुक्क रहन आह्वान गर्छु। भ्रष्टाचारबाट कसैलाई उम्कन दिइँदैन। हरेक भ्रष्टाचारको छानबिन हुन्छ। दोषीलाई दण्डित गरिन्छ, जो भएपनि।’
उपसमितिको प्रतिवेदन बाहिरिएकामा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट
वाइडबडी प्रकरणको छानबिनका लागि कांग्रेसका सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा गठन गरिएको लेखा समितिको उपसमितिले मंगलबार राति ११ बजेसम्म बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा रहेका मूख्य विषय त्यतिबेला नै केही अनलाइन संचारमाध्यममा आइसकेका थिए। बुधबार बिहान ११ बजे प्रतिवेदन पूर्ण समितिमा बुझाउने कार्यक्रम रहेको थियो। जबकी बिहानै प्रतिवेदनमा रहेका मूल विषय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भइसकेका थिए। यसप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि मात्रै होइन, चेतावनीको भाषा पनि प्रयोग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले उपसमितिको प्रतिवेदन नै अन्तिम नभएको र त्यसमा लेखा समिति र संसदमा पनि छलफल हुने भन्दै चेतावनीको भाषा बोलेका हुन्। उनले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय उल्टाउनुपरेको हवाला दिँदै उपसमितिको निर्णय पनि उल्टिन सक्ने चेतावनी दिए। उनले वाइडबडीका बारेमा कुरा गर्दा संचारमाध्यमले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई फेरि लागु गर्दा आएका आलोचनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनु पहिले नै सार्वजनिक भएकामा असन्तुष्टि जनाए।
उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णय परिपक्व भएपछि सार्वजनिक गरिन्छ। विगतमा नेपालमा र दुनियाँमा नै यस्तै हो। बीचमा त्यो बिग्रियो। परिपक्व नभइ सार्वजनिक गर्दा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आए।’ प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा परिपक्व भएपछि सार्वजनिक गर्ने भनेको धेरै संचार माध्यमले सूचना लुकाउने प्रयास गर्यो भने। सूचना लुकाउने प्रयास गर्दागर्दै सार्वजनिक भए भनेर केहीकेही किलकिलेहीन मान्छेका कुराहरूको वाहीवाही गरे। कोही केही बोकेर पुर्याउनुपर्ने ठाउँमा नपुर्याइ बीचमै खसाइएका कुरालाई वाहीवाही गरिए।’
प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा जस्ताको तस्तैः
‘वाइडबडी प्रकरण म प्रधानमन्त्री भएपछिको होइन, यत्ति स्मरण गराउन चाहान्छु। जसले जहिले निर्णय गरेको भएपनि केही छैन। जोसुकैले पनि भ्रष्टाचार अनियमितता गरेको छ भने पनि त्यसमा कारबाही हुन्छ। यसका निम्ती सरकार अन्त्यन्त गम्भीर छ। मैले भनेको छु, यस सम्बन्धमा उच्च स्तरीय छानबिन हुन्छ। प्रक्रियाबारे मैले विचार गरिरहेको छु। मन्त्रिपरिषद्मा एकदुई पटक कुरा पनि भएको छ, छानबिन गर्ने-गराउने भनेर।
अख्तियार पनि छ, उसले पनि हेर्ला। संसदीय उपसमितिले छानबिन गर्यो, प्रतिवेदन बुझायो भन्ने मैले सुनेको छु। समितिले आफूलाई बुझाउन र वस्तुगत तथ्य बुझ्न उपसमिति बनायो। समितिमा छलफल गर्न बाँकी नै छ। उपसमितिले आज ११ बजे प्रतिवेदन समितिमा बुझायो। त्यो प्रतिवेदन बुझाउन भन्दा अगाडि, गजब के भयो भने हाम्रो देशको हल्कापन के मा देखिन्छ भने हिजो राति ११ बजे लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्नुभयो ।
आज ११ बजे बिहान बुझाउनुभयो। यसबीचमा पत्रपत्रिकामा प्रतिवेदनमा के छ? भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेको छ। सत्य के हो? बुझाइएको प्रतिवेदन मैले हेरेको छैन र उपसमितिका कसैसँग भेटघाट पनि भएको छैन। म आश्चर्यचिकत छु। मलाई नरमाइलो के लागेको छ भने समितिले आफूलाई बुझाउनका लागि उपसमिति बनायो। उपसमितिले समितिलाई बुझाउन भन्दा पहिले अन्तै बुझायो कि के भयो? पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक समितिको सम्पति कसरी बाहिर गयो? बाहिर गयो भन्नेबारे केही होइन। सत्यतथ्य बाहिर जाने नै हो।
तर, बाहिर जाने पनि प्रक्रिया हुन्छ नि! उपसमिति सर्वेसर्वा हुँदैन। समितिमा नै बुझाउने हो प्रतिवेदन, काम सकियो। उधुम छ, के के न बाघका जुँगा उखेल्यो भनेर। त्यसको हातमा भएका रौँ बाघका जुँघा हुन् कि हैनन् भनेर समितिले भन्ला या संसदले भन्ला। यस्तो प्रश्नहरूमा गम्भीरता नभएको या सार्वजनिक गर्न हतारो भएको अथवा आफ्ना कामकाबाहीको गम्भीर दायित्व, समितिमा बुझाउनुभन्दा अगाडि बाटाबाटामा प्रतिवेदन खसेको कत्तिको उपयुक्त हो? जस्ता प्रश्नले हाम्रो प्रणाली हाम्रो अभ्यास देखाएको छ।
