सरकारको कडा नीति : कर्मचारीले अब आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने
काठमाडौँ : सरकारी कर्मचारीका लागि सरकारले कडा नीति लिने भएको छ । सरकारी कोषबाट तलबसुविधा लिने सबै कर्मचारीलाई लागू हुनेगरी सरकारले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने नीति लिन लागको हो । त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था र कानुन बनाउनसमेत उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रतिवदेनमार्फत सुझाव दिएको छ ।
आयोगका अनुसार आगामी २०७८ सालको शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी कोषबाट तलव सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्थाका लागि संघीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई छिट्टै नै पूर्णता दिने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका अध्यक्ष गिरिराजमणि पोखरेलकाअनुसार सरकारले दिएको समयसीमा यही पुस २२ गतेभित्र आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।
आयोगले प्रतिवेदन मस्यौदामा शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका मूलभूत विषयलाई समेटेको छ । त्यसअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने विभिन्न नीतिगत उपाय अवलम्वन गरिनेछ । आयोगका अनुसार आगामी पाँच वर्ष्भित्र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि देशभर दक्ष, योग्य र उत्प्रेरित विषय शिक्षकको दरवन्दीको व्यवस्था गरिने छ । आगामी सात वर्ष्भित्र देशभरका सबै शिक्षकलाई शिक्षक तालिमका नयाँ विधि प्रयोग गरी तालिम प्राप्त बनाइनेछ ।
गत असारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय आयोग गठन गरेको हो । आयोगले सबै प्रदेश तथा सरोकारवालासित छलफल गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यसक्रममा तीन हजारभन्दा बढी औपचारिक छलफल गरिएको थियो भने आयोगले आठ वटा विषयगत समिति बनाएर सुझाव लिएको थियो । आयोगका सदस्य तथा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले अव छिट्टै नै प्रारिम्भक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइने र ऐनमार्फत यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
