प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेपछि अदालतका कर्मचारी रुष्ट, साउन १ गतेदेखि अतिरिक्त समयमा काम नगर्ने
काठमाडौं : कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता काटिएपछि देशभरका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीले साउन १ गतेदेखि अतिरिक्त समयमा काम नगर्ने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार राजन भट्टराईले उक्त जानकारी दिएका हुन् । सरकारले अदालतमा कार्यरत सबै कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि काट्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालत, सातओटा उच्च अदालत र त्यसका इजलाश, ७५ जिल्ला अदालत, विशेष अदालतलगायतमा गरी झण्डै ५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले त्यत्ति दरबन्दी रहे पनि हाल ४ हजारभन्दा केही बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको बताए ।
अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत अदालतका कर्मचारीलाई केही वर्ष अघिदेखि सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिँदैआएको थियो । सोही कारण उनीहरूले बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ः३० बजेसम्म काम गर्दै आएका थिए । त्यस्तो भत्ता कर्मचारीले कार्य सम्पादन गरेको आधारमा तय गरिन्थ्यो । त्यस्तो भत्ता तलबको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराइन्थ्यो ।
सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारीको कमीले गर्दा समयमा फैसला तयार गरी सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउन वर्षौं लाग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको आजको आर्थिक अभियानमा लेखिएको छ ।
सरकारले अदालतका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन थालेपछि इजलाश अधिकृत ९ बजे कार्यालयमा उपस्थित भई पैmसला तयार गर्ने कार्यसमेत गर्ने गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले भने, ‘अतिरिक्त समयमा कार्य गर्दा त अदालतका अधिकृतहरूलाई खाजा खानसमेत ज्यादै कम समय हुन्थ्यो । भत्ता काटेपछि झन् अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ ।’
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्दा न्यायालयमा हालको दरबन्दी अपुग भएकाले उल्लेख्य दरबन्दी थप्न माग गरेका थिए ।
तर, सरकारले विभिन्न निकायको दरबन्दी कटौती गर्ने सोचाइ बनाएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले विभिन्न समयमा भन्दै आएका छन् । प्रोत्साहन भत्ता कटौती भएपछि अदालतका विभिन्न कार्य प्रभावित हुने सर्वोच्च अदालतका एक शाखा अधिकृतले बताए ।
