Logo
५ श्रावण २०८१, शनिबार
(May 22, 2018)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

सरकारको पाँचवर्षे यस्ताे छ महत्वाकांक्षी ‘रोडम्याप’, नीति तथा कार्यक्रमबारे कसले के भने ?

काठमाडौं, ८ जेठ : सरकारले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिमा इतिहास रच्ने आधार वर्षका रूपमा उपयोग गरिने दाबी गरेको सरकारले दोहोरो अंक नजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

तर, प्रतिपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार नआएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘असल निबन्ध’ को संज्ञा दिएको छ । मधेसवादी दलले भने संविधान संशोधनको विषय नसमेटिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक सहमति भइसकेको बताए । मधेसवादी दल सरकारमा प्रवेश गर्ने विषयमा प्राविधिक कुरा मिलेमा संविधान संशोधनमा भएको सहमतिमा हस्ताक्षर हुने उनले बताए ।

विपक्षी दलका सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रीकृत तथा परम्परागत शैलीमा आएको बताएका छन् । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रम आदर्शवादी भएको र कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा बुधबारदेखि ३ दिन छलफल हुनेछ ।

धन्यवाद प्रस्ताव संसद्बाट पारित
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले संघीय संसद्मा राष्ट्रपतिले गरेको सम्बोधनप्रति धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेका छन् । दुवै सभाको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त सम्बोधन गरेपछि साँझ बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका छुट्टाछुट्टै बैठकले राष्ट्रपतिको सम्बोधनप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा दोब्बर
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, आगामी आवमा दोहोरो अंकनजिकको आर्थिक वृद्धि र त्यसपछिका पाँच वर्ष दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट बिजुली
सार्वजनिक र निजी लगानीबाट पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । पाँच वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा चौबिसै घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ ।

५ वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश जाने अवस्था अन्त्य
रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था पाँच वर्षभित्र अन्त्य गरिनेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

५ वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने
पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाइनेछ । प्रमुख कृषि उपज, पशुपन्छी, मत्स्य उत्पादन र उच्च मूल्यका कृषि वस्तुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।

आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क
आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिनेछ । निजी लगानीको नियमन गरिनेछ । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावना विकास गर्ने, उच्च नैतिक चरित्र निर्माण गर्ने र कर्तव्यबोध गराउने विषय समावेश गराइनेछ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैयाका अस्पताल
पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शैया भएको अस्पताल निर्माण गरिनेछ । जहाँ कम्तीमा एकजना चिकित्सक रहने व्यवस्था गरिनेछ । स्थानीय तहबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिनेछ ।

काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण पाँच वर्षभित्र सक्ने
पाँच वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने । महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गलाई ‘एक्सप्रेस वे’का रूपमा विकास गर्ने । झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रुपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गरिनेछ ।

एक वर्षभित्र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिने, एक वर्षभित्र गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय र तीन वर्षभित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

धरहरा र रानीपोखरी तीन वर्षभित्र निर्माण
पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई सरल बनाई तीव्रता दिइनेछ । एक वर्षभित्र भूकम्पले ध्वस्त निजी आवासको पुनर्निर्माण गर्ने र तीन वर्षभित्र धरहरा, काष्ठमाण्डप र रानीपोखरी पुनर्निर्माण गरिनेछ ।

सबै नागरिकको बैंक खाता
प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता खोलिनेछ । सरकारी, निजी र संगठित क्षेत्रबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक खातामार्पmत मात्रै हुने व्यवस्था गरिनेछ । वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण प्रभावकारी बनाइनेछ ।

दुवै सदनबाट राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई धन्यवाद दिएका छन् । दुवै सभाको संयुक्त बैठकलाई सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले एक घन्टा एक मिनेट सम्बोधन गरेकी थिइन् । साँझ बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका छुट्टाछुट्टै बैठकले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रमबारे कांग्रेसले भन्यो, ‘असल निबन्ध’
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारी कार्यक्रमलाई ‘असल निबन्ध’ भनेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनका वेला गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम आएको जनाएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधान संशोधनको विषय सरकारी कार्यक्रममा नअटाएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।

घोषणापत्रमा लेखिए पनि यी नारा कार्यक्रममा अटाएनन्
सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पु-याउने र ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा छुटको व्यवस्था गर्ने वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा लेखिएको थियो । तर, सरकारी कार्यक्रममा ‘एकीकृत सामाजिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ’ मात्रै उल्लेख छ ।

वाम गठबन्धनले चुनावका

वेला घोषणापत्रमा ‘घरघरमा बिजुली–जनजनमा सेयर’ नारा अघि सारेको थियो । तर, सरकारी कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र घरघरमा बिजुली पु-याउने उल्लेख गरिए पनि सर्वसाधारणलाई सेयर दिने कुराबारे केही बोलिएको छैन ।

सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक
सरकारले पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा कालोपत्रे सडक पु-याउने घोषणा गरेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अझै ४८ वटा स्थानीय तहमा सडक पुगेको छैन ।

अनुगमनमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमन
योजना बन्ने, तर समयमै सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने उद्घोष सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि हरेक मन्त्रालयले गर्ने काम र अनुगमनको प्रधानमन्त्री कार्यालयले थप अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमबारेकसले के भने ?

प्रचण्ड, अध्यक्ष, नेकपा
संविधान संशोधनको विषयमा मधेसमा सरकार बनाउने पार्टीहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीजी र मेरा बीचमा केही पार्टीका नेताहरूसँग कुरा हुँदा संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक सहमति पनि भइसकेको छ । अब खाली सरकारमा प्रवेश गर्ने विषयमा ‘टेक्निकल्ली’ कुरा मिल्यो भने हामीले जे सहमति गरेका छौँ, त्यसमा हस्ताक्षर हुन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारलाई सुदृढ गर्ने कुरा आएको छ ।

हामीले निर्वाचनका वेलामा साझा उम्मेदवार र साझा घोषणापत्र लिएर जाँदा नै कम्युनिस्टहरूको बहुमतको सरकार बन्ने सुनिश्चितता करिब देखिसकेका थियौँ । कम्युनिस्टको बहुमतको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । हामीले जनताका बीचमा गरेको प्रतिबद्धता अनुकूल नै यो आएको छ । यसले एउटा विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रा सुरु गर्ने संकल्प गरेको छ । आउने बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमको मर्म र भावनालाई समेटेर बजेट आउनेछ भन्ने विश्वास छ ।

विजयकुमार गच्छदार, उपनेता, नेपाली कांग्रेस
नीति तथा कार्यक्रम त जहिले पनि राम्रै हुन्छ । तर, राम्रो हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने, बजेटमा कसरी उतार्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । सरकारले बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । यो सरकारले सबैभन्दा बढी कृषि र सिँचाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, तर मैले त्यस्तो देखिनँ । आधिकारिक रूपमा हाम्रो पार्टीले आफ्नो धारणा राख्छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नयाँ कुरा ल्याएको छ, तर त्यसलाई बजेटमा ल्याउनुप-यो ।

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कांग्रेस नेता/पूर्वअर्थमन्त्री
एउटा असल निबन्धजस्तो छ । के गर्ने भन्ने निकास दिनुपर्नेछ । प्राथमिकतामा कुनै पनि कुरा देखिएको छैन । यसलाई मैले एउटा असल निबन्धबाहेक अरू रूपमा हेर्न सकिनँ ।

नारायण खड्का, कांग्रेस नेता
अहिले संघीयता आएको छ । सातवटै प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम के हुने, यी दुईबीचको सामूहिक सन्देश के हो, केन्द्रले प्रदेशहरूका बीचमा कसरी समन्वय गर्छ, साधन र स्रोतको डुप्लिकेसन कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि लेखिएको छैन । त्यसकारण यो केन्द्रीकृत तरिकाले आएको छ । पुरानैको निरन्तरता देखिएको छ ।

राजेन्द्र महतो, अध्यक्षमण्डल
सदस्य, राजपा नेपाल
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधन गरिनेछ भन्ने विषय छुटेको रहेछ । सरकारले बिर्सिएजस्तो छ । यसलाई थप्नुपर्छ । अरू त सबै कुरा राखिएको छ । राखेअनुसार काम हुनुप-यो ।

पुरानै मुद्दा आउनु स्वाभाविक, अर्थमन्त्री, डा. युवराज खतिवडा
राजमार्ग बनाउन छोडौँ कि, बिजुली उत्पादन गर्न छोडौँ, स्कुल चलाउन छोडौँ कि स्वास्थ्य चौकी चलाउन छोडौँ । यी सबै मुद्दा त पुराना हुन् नि, कार्यक्रम पो अब नयाँ आउँछन् त । गरिबी, बेरोजगारी पुरानै मुद्दा हो । अब के नयाँ खोज्नुहुन्छ ?

राष्ट्रपति संसद्मा जाँदा जे देखियो
संविधान घोषणापछि गठित पहिलो संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पहिलोपटक संसद् भवन पुगिन् । राष्ट्रपतिको सम्बोधनका क्रममा संयुक्त सदन बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसद र प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसद एउटै हलमा जम्मा हुँदै थिए । अपराह्न ४ बजेपछि राष्ट्रपति भण्डारी संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगिन् । त्यसअघि नै कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलगायत उच्चपदस्थ व्यक्ति पुगिसकेका थिए ।

राष्ट्रपति जाने भएपछि संसद् भवन राष्ट्रिय झन्डा, ध्वजापताका, फूललगायतले सजाइएको थियो । पानीको फोहोराले संसद् भवन झकिझकाउ बनाइएको थियो । संघीय संसद्लाई राष्ट्रपति भण्डारीले १ घन्टा १ मिनेट सम्बोधन गरिन् ।

राष्ट्रपतिको सम्बोधन सुन्न सांसद भरिभराउ थिए । विशेष परिस्थितिबाहेक प्रायः अधिकांश सांसदको कुर्सी खाली रहने गरे पनि सोमबार भरिभराउ देखियो । नेकपाका नेताहरूको वरीयताक्रमबारे धेरैको चासो थियो । दर्शक–दीर्घामा समेत कुनै कुर्सी खाली थिएनन् । दर्शक–दीर्घाबाट टाउको उठाएर धेरैले नेकपाका को नेता कहाँ बसेका छन् भनेर हेरिरहेका देखिन्थे ।

सत्तापक्षको पहिलो सिटमा अध्यक्ष प्रचण्ड, दोस्रोमा माधवकुमार नेपाल, तेस्रोमा झलनाथ खनाल, चौथोमा विष्णु पौडेल र पाँचाैँ अर्थात् अघिल्लो ‘रो’को अन्तिम कुर्सीमा सुवास नेम्वाङ बसे । झलनाथ खनालले तेस्रो वरीयताप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि कुर्सीमा भने उनी तेस्रो वरीयताको चौथो कुर्सीमै बसे । पहिलो वरीयताका अर्का अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारका मन्त्रीहरू बस्ने ‘रो’को पहिलो नम्बरमा थिए  भन्दै नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रकाशित मिति: May 22, 2018

प्रतिक्रिया दिनुहोस्