कंग्रेसको नेतृत्वमा भारतीय सदनमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता
भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा भारतीय प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कंग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा सातवटा विपक्षी दलहरुले सामूहिक रुपमा उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभाका अध्यक्ष वेन्कैया नायडूलाई प्रस्ताव बुझाएका हुन् ।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कंग्रेसका नेताहरुले न्यायालयलाई स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन गर्न नसकेकै कारण उनी विरद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरुले प्रस्तावको समर्थनमा ६० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको पनि बताएका छन्।
महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु कंग्रेस, राष्ट्रवादी कंग्रेस पार्टी, सीपीआई(एम), सीपीआई, समाजवादी पार्टी र भहुजन समाज पार्टीका सांसदहरु रहेका छन्। अभियोगको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने सातौं पार्टीका बारे भने केही भनिएको छैन। ‘हामीले ७१ जनाले हस्ताक्षर गरेको प्रस्ताव अध्यक्ष समक्ष बुझाएका छौं,’ कंग्रेसका नेता गुलाम नबी आजादले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘जसमध्ये ७ जना सांसदहरुले अवकाश प्राप्त गरिसकेका छन्। जसको गणना हुने छैन।’
यस्तै कंग्रेसका अर्का नेता कपिल सिब्बलले भने,’यस्तो दिन नआएकै भए राम्रो हुन्थ्यो। तर कानुनत: हामीसँग न्यायालयलाई जोगाउने यो भन्दा अर्को विकल्प नै छैन।’ सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश बीएच लोहियाको शंकास्पद मृत्युको छानबिन हुनु पर्ने माग गर्दै दायर गरिएका विभिन्न रिटहरु बिहीबार खारेज गरिदिएसँगै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
न्यायाधीश लोहीयाले सन् २००५ मा गुजरातमा प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका सोहराबुद्दीन शेखको मुद्दाको सुनुवाई गरिरहेका थिए। शेखको जाली इन्कान्टर गरी प्रहरीले मारेको मुद्दमा सुनुवाई चलिरहेको छ। जसमा सीबीआईले समेत अनुशन्धान गरेको थियो। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित शाह शेख इन्काउन्टरका मुख्य आरोपी हुन् त्यस बखत उनी गुजरातका गृहमन्त्री थिए भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातको मुख्यमन्त्री थिए।
भारतको संविधान अनुसार महाभियोग प्रस्ताव संसद अधिवेशन नचलेको समयमा पनि दर्ता भएर अगाडि बढ्न सक्छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनलाई भने ५० जना सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक रहन्छ। प्रस्ताव दर्ता भएपनि त्यसलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने जिम्मा भने राज्यसभाको अध्यक्षको हुन्छ।
उनलाई प्रस्ताव मनासिव लागेर अगाडि बढाएको खण्डमा भने महाभियोगका प्रस्ताव लगाइएका आरोपहरुबारे छानबिन गर्न समिति गठन हुन्छ। समितिलाई पनि आरोपहरु सही लागे त्यो प्रस्ताव भोटिङका लागि पेश हुन्छ। तर उक्त प्रस्ताव दुई तिहाई मतले दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ।
