Logo
१२ आश्विन २०७९, बुधबार
(April 18, 2018)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

सिन्डिकेट माग्दै यातायात व्यवसायीहरुद्वारा आन्दोलन घोषणा, यस्ता छन् कार्यक्रम

काठमाडौं, ५ वैशाख : सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी अनिश्चितकालीन यातायात बन्द लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट यातायात व्यवसायीहरुको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले केही जिल्लाका रुटमा रुट परमिट दिएदेखि नै यातायात व्यवसायीहरु रुस्ट थिए । वैशाख २१ गते घर तथा ग्यारेजमा गाडी थन्काउने र २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसविरुद्ध आन्दोलित उनीहरुले बुधबार (वैशाख ५ गते) देखि नै प्रचारात्मक कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । पहिलो दिन सातै प्रदेशमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनबारे जानकारी दिएका उनीहरुले ६ गते संयुक्त आन्दोलनको तयारी गर्ने र ७ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेका छन् ।

८ गते सबै सार्वजनिक गाडीहरुमा कालो झण्डा राख्ने, ९ गते यातायातसँग सम्बन्धित नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, १० र ११ गते प्रदेशमा कोणसभा गर्ने तथा १२ र १३ गते जुन समयमा गाडी चलाउन मन लाग्छ त्यही समयमा गाडी चलाउन पाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस्तै १४ र १५ गते क्यू फ्री गर्ने, १६ गते यातायात कार्यालयहरु घेराउ गर्ने, १७, १८ र १९ गते प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गर्ने तथा २१ गते आ-आफ्ना गाडी घर तथा ग्यारेजमा थन्काउने निर्णय यातायात व्यवसायीले गरेका छन् ।

२२ गते संयुक्त संघर्ष समितिको बैठकपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्ने र २७ गतेदेखि संयुक्त संघर्ष समितिबाट अर्को जानकारी नआएसम्म नेपालभरका सार्वजनिक सवारी साधनहरु घर ग्यारेजमा थन्काउने आन्दोलनका कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आन्दोलन गरे यातायात समितिहरुको बैंक खाता रोक्का
सिण्डिकेटविरुद्ध कठोर बन्दै गएको सरकारले यातायात व्यवसायी संघ तथा समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले भने यातायात समितिहरुको कारोबार रोक्का गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत ल्याएएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई जिम्मा दिइने स्रोतले बताएको छ ।

देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुका दर्ता भएर व्यवसायिक रुपमा कारोबार गर्ने झण्डै साढे ३ सय यातायात समितिको विवरण यातायात व्यवस्था विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ । विभागले समितिहरुको बैंक खाता र आर्थिक कारोबार रोक्का गरी उनीहरुको सम्पत्तिमाथि छानविन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

हेर्नुहोस् आन्दोलनका कार्यक्रम : 

प्रकाशित मिति: Apr 18, 2018

प्रतिक्रिया दिनुहोस्