Logo
२ श्रावण २०८१, बुधबार
(April 13, 2018)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

निजि बिद्यालयहरुमा भर्ना आतंक : नर्सरी र केजीमै भर्ना फी दुई लाख !

काठमाडौं : शहर केन्द्रित निजि बिद्यालयहरुमा यतिबेला भर्ना आतंक फैलिएको पाइएको छ । सरकारले स्कूलहरुलाई करको दायरामा ल्याएपछि स्कूल सञ्चालकहरुले क्लासैपिच्छे, वर्षैपिच्छे भर्ना फी भनेर मनलागी अशुली गर्नेगरेका छन् । एक अभिभावकले भने राज्य भने मौन छ यहाँ शिक्षाका नाममा माफियागिरी भइरहेको छ । अभिभावकहरुका अनुसार नाम चलेका स्कूलहरुले दुई लाखसम्म भर्ना फी लिएका छन् ।

शिक्षा विभागका एक अधिकारीका अनुसार यसरी बढी फी लिनेलाई पाँच हजार दण्ड गरिएको छ ।  प्रश्न तेस्राउदै एक  अभिभावकले भने ‘पाँच हजार दण्ड तिरेपछि जति पनि फी अशुल्न पाइने ओली सरकारको यो कस्तो करनीति हो ? अनि बढी फी लिनेले कति कर तिरे ? त्यसरी लाखौं भर्ना फी तिरेर बालबालिका भर्ति गराउने को–को हुन् ? कुन–कुन तहका कर्मचारी, व्यापारी, नेता हुन् तिनको अनुसन्धान गरेर तिनको आम्दानीको स्रोत खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ?

भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको कालोधनले बालबालिका पढाउन मनलागी फी तिर्ने व्यक्तिहरुको नामनामेसी सार्वजनिक गर्ने हो भने सामुदायिक स्कूलको पनि उद्धार नै हुने अर्को अभिभावकको भनाइ रहेको छ । उनी भन्छन्-‘माओवादी नेतृत्वमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक वाहेक निजी स्कूलमा पढेकाले कुनै प्रकारको छात्रबृत्ति नपाउने नीति सरकारले बनाउनु पर्दछ ।

नयाँ शैक्षिक शत्र शुरु हुनैलाग्दा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले नियम मिच्दै शुल्क लिन थालेका छन् । चालू शैक्षिक शत्रका विभिन्न तहका परीक्षा चलिरहेका बेला अधिकांश निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले प्रि–भर्ना लिन थालिसकेका छन् । ती विद्यालयहरूले सरकारले तोकेको मापदण्डमा समस्या देखाउँदै मनोमानी ढंगले शुल्क लिन थालेको अभिभावकहरू बताउँछन् ।

अभिभावक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालयहरूले मनोमानी शुल्क लिने गरे पनि सरकार मुकदर्शक बन्ने गरेको बताए । उनले विद्यालय भर्ना शुल्कसमेत विद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष अत्यधिक लिने गरेको बताए ।

उपभोक्ता अधिकारवादी माधव तिमिल्सिनाले संस्थागत विद्यालयहरूले मापदण्डभन्दा तेब्बर शुल्क लिँदा समेत नियमनकारी निकाय रमिते बनिरहेको बताएका छन् । उनले कुनै पनि विद्यालयले सरकारी नीति नमानेको र विद्यालयको अनुगमन गर्ने निकाय ढुक्कले बसिरहेको बताए ।

लामो समयदेखि संस्थागत विद्यालयहरू शिक्षामा व्यपापार गरिरहेको र यो प्रक्रिया तत्काल नरोकिए शैक्षिक आन्दोलन हुने विद्यार्थी संगठनहरूको चेतावनी छ । नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति नैनसिंह महरले विद्यालयहरूले लिने शुल्कबारे विद्यार्थी संगठन, सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकका संगठनहरूबीच पटक–पटक सहमति हुने गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए ।

प्रकाशित मिति: Apr 13, 2018

प्रतिक्रिया दिनुहोस्