सर्वोच्चले सोध्यो : काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग किन नबनाएको ?
काठमाडौं : काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग बनाउन आदेश दिएको ८ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सोध्यो, ‘उक्त आदेश किन पालना नगरेको ?’ न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलाशले उक्त मार्ग नबनाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग बनाउन झण्डै १० वर्ष अघिदेखि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले ८ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले उक्त मार्ग निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनू भन्ने आदेश भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता चौलागाईंले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आदेशको माग गर्दै १ साताअघि मुद्दा दायर गरेका थिए । अभियानको समाचार अनुसार सर्वोच्च अदालतले आइतवार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै त्यस आदेशको पालना नगर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
हेटौंडाबाट मुग्लिङ हुँदै काठमाडौं आइपुग्न २ सय २२ किलोमिटर लाग्छ भने सम्भावित सुरुङ मार्ग ५९ किलोमिटर मात्र रहेको छ । यो बाटो बनेमा ७ घण्टा बचत हुने उल्लेख गरिएको छ । सो मार्ग बनेमा इन्धन, टायर, ट्युब, पार्टपुर्जाको मर्मत सम्भारलगायत अन्य विषयमा वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने देखिएको सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, इन्धन ७ लाख ५० हजार लिटर प्रतिदिन काठमाडौं भित्रिने गरेको बताइएको छ । हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङ मार्ग बनेमा इन्धनको खपत उल्लेख्य रूपमा घट्ने बताइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी धारा १२६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा देशमा विकास निर्माणका लागि विभिन्न योजना बनाइए पनि त्यसलाई बीचैमा तुहाउने गरिएको उल्लेख गर्दै यसले गर्दा देशले उन्नति गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतले ८ वर्षअघि दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न पनि मुद्दामा माग गरिएको छ । अदालतले अवहेलनामा कारबाही गर्न नपर्ने भए त्यसको कारण पेश गर्न पनि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।
