तिलोत्तमाले सरकारलाई स्थानीय कानून बुझायो

बुटवल : तिलोत्तमा नगरपालिकाले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्थानीय कानुन बुझाएको छ ।

नगरसभाबाट पारित विभिन्न १२ वटा ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तिलोत्तमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नगरपालिकाले त्यसको जानकारी संघीय सरकारलाई गराएको हो ।

फागुन छ गते राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय कानुन नगरपालिकाले फागुन ९ गते प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई बुझाएको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा १०२ को उपदफा ४ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा बनाएका ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार तिलोत्तमाले मुलुकमैं पहिलो पटक स्थानीय कानुन राजपत्रमा प्रकाशित गरी त्यसको जानकारी सरकारलाई गराएको हो । स्थानीय कानुनको संगालो बुझाउन तिलोत्तमा नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरे, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटा, कार्यपालिका सदस्य सुरेन्द्र श्रीलगायत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नुभएको थियो ।

नगरपालिकाका विभिन्न काम लिएर काठमाडौं पुगेको टोलीले सोही क्रममा स्थानीय कानुन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको हो । त्यसक्रममा तिलोत्तमा नगरप्रमुख घिमिरेले स्थानीय कानुनका साथै ठूला विकासका आयोजना समेटिएको प्रतिवेदन र नगरपालिकाको मासिक मुखपत्र ‘तिलोत्तमा सन्देश” समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा (३) अनुसार प्रकाशित तिलोत्तमा राजपत्रमा ‘तिलोत्तमा नगरपालिकाका केही कानून तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण र प्रकाशन (कार्यविधि) ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, सहकारी ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, एफ.एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि ऐन तथा शिक्षा नियमावली–२०७४ छन् ।

यस्तै, तिलोत्तमा नगरपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, बजार अनुगमन निर्देशिका, पदाधिकारीको आचारसंहिता पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । नगरपालिकाले नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रही स्थानीय कानुन निर्माण गरेको हो ।