अब औपचारिक रूपमै १८ मन्त्रालय, एउटा मन्त्रालयमा ४ जनासम्म सचिव
काठमाडौँ : सकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी ३१ वटा मन्त्रालयलाई गाभेर १८ वटा कायम गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले बुधबार सबै कार्यालयलाई पत्र पठाई सरकारको संशोधित कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार १८ मन्त्रालय कायम भएको जानकारी गराउँदै त्यसैअनुरूप कामकारबाही अघि बढाउन निर्देश गरेको छ । छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा रहेका चार मन्त्रालय कृषि, पशुपक्षी, भूमिसुधार र सहकारी तथा गरिबी निवारणलाई गाभेर ‘कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय’ बनाइएको छ। यो मन्त्रालयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चार सचिव रहनेछन्। मन्त्रिपरिषदले गाभिएका मन्त्रालयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आ–आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने गरी सबै सचिवलाई यथावत् राखेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेम राईले दिए।
कम्युनिस्ट गठबन्धन सरकारले चारवटा मन्त्रालय गाभ्दा ‘सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय’ को गरिबी निवारण हेर्ने संयन्त्र भने खारेज गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति तीन मन्त्रालयलाई जोडेर ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति’ मन्त्रालय बनाइएको छ। यसअघिका तीनवटै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म एकीकृत मन्त्रालयमै राखिएको छ। गाभिएका मन्त्रालयमा पछि एक जना मात्र सचिव रहनेछन्। बहालवाला सचिव अन्यत्र सरुवा या अवकास भएपछि मन्त्रालयमा एक जना मात्र सचिव रहने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले दिए।
शिक्षा मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गाभिएको छ। एकीकृत मन्त्रालयको नाम ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद’ राखिएको छ। यो मन्त्रालयमा समेत तीन जना सचिव रहनेछन्। श्रम तथा रोजगार र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई गाभेर ‘श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय बनाइएको छ। यो मन्त्रालयमा समेत अर्को व्यवस्था नभएसम्म दुई सचिव रहनेछन्।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय खारेज गरिएको छ। जनसंख्यालाई स्वास्थ्य र वातावरणलाई वन मन्त्रालयमा गाभिएको छ। एकीकृत मन्त्रालयको नाम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र वन तथा वातावरण राखिएको छ। वन तथा वातावरणमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि दुई जना सचिव रहने छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि बनाइएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गाभेर ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय’ बनाइएको छ।
यो नयाँ मन्त्रालयमा समेत अर्को व्यवस्था नभएसम्म दुई जना सचिव राखिएको छ। ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालय जोडेर ‘जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय’ बनाइएको छ। यो नयाँ मन्त्रालयमा समेत दुई जना नै सचिव रहनेछन्। सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय गाभेर ‘खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय’ बनाइएको छ। गृह, परराष्ट्र, रक्षा, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई यथावत् राखिएको छ। मन्त्रालय घटेकाले सरकारको केन्द्रीय सचिवालयमा कर्मचारीको संख्यासमेत कटौती हुने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ।
सरकारले छिट्टै कुनकुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भनेर संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्भे गर्ने भएको छ। त्यसको प्रतिवेदन आएपछि मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीको संख्या यकिन हुने र आवश्यकताभन्दा बढीलाई मातहत कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ भन्दै कान्तिपुरमा समाचार छ।
