चर्को शुल्क लिने अस्पताललाई कारवाही प्रकिृया सुरु
बिरामीसँग कर लिएकामा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सेवामा कर लिने परिपाटीको औचित्यबारे सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ताहरू चन्द्र शिवाकोटी, विष्णु तिमिल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासले अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।
संविधानले नै स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत अधिकार भनेको अवस्थामा उपचारका क्रममा स्वास्थ्य सेवा करका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै उनीहरूले रिट निवेदन दिएका थिए । बुधबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको सवौधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
‘स्वास्थ्य उपचारबापत बिरामीबाट कर लिने व्यवस्था संविधानको मौलिक हकविपरीत भएकाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थियौं,’ अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सिनाले भने, ‘अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।’ नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ ।
कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था संविधानले गरेको तिमिल्सिनाले बताए । ‘सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने संवैधानिक व्यवस्था पनि छ,’ उनले भने । करले संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको उनको दाबी छ । सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (२०७४ अनुसार अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाबाहेकका व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा जारी बीजक मूल्यको ५ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य सेवा कर लगाइने उल्लेख छ ।
सोही विधेयकमा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू भ्याटमा दर्ता भए तिनले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवाबाहेकमा स्वास्थ्य सेवा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबमोजिम निजी अस्पतालले बिरामीबाट १३ प्रतिशत भ्याट वा स्वास्थ्य सेवा करबापत ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर लिन पाउँछन् । यसैको दुरुपयोग गरी सेवा शुल्कको नाममा उपभोक्तालाई अत्यधिक रकम तिर्न बाध्य पारिएको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
