Logo
१२ असार २०८१, मंगलबार
(November 20, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

जमीन प्लटिङ प्रकरण : अन्तरिम आदेश फुकुवा गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । कृषियोग्य जग्गालाई कुनै पनि खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीको रूपमा विक्री वितरण गर्न नपाउने सरकारी निर्णयलाई रोक्ने गरी भएको अन्तरिम आदेशलाई हाललाई फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले आइतवार अस्वीकार गरेको छ । विवादित सो निर्णयलाई ३० दिनभित्र निरूपण गर्ने गरी अन्तिम सुनुवाइ गर्न इजलासले आदेश दिएको छ ।

सरकारले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीको रूपमा विक्री वितरण गर्न नपाउने गरी गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि भूमिसुधार मन्त्री तथा सचिवले सो आदेशलाई फुकुवा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । ती निवेदनको आइतवार सुनुवाइ थियो ।

लामो समयको सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सो अन्तरिम आदेशलाई फुकुवा गर्न नपर्ने तर गम्भीर प्रकृतिको विषय भएका कारण ३० दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी दिन तोक्न सर्वोच्च अदालतको प्रशासनलाई आदेश दिएको हो । गत भदौ १ गते कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीको रूपमा विक्री वितरण गर्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश दिएको थियो । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले रीट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गत साउन २६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिइकन कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीको रूपमा विक्री वितरण गर्न÷गराउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाले संविधानमा भएको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हनन् भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्चमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले सरकारको निर्णयले सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरीम आदेश जारी गरेको थियो ।

मन्त्री तथा सचिवले पेश गरेको निवेदनमा संविधानमा भएको एउटा मौलिक हक पालना गर्नका लागि अर्को मौलिक हक पनि कार्यान्वयन गर्न लागेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २५ मा रहेको खाद्यसम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गर्नका लागि पनि उक्त सरकारी निर्णय पालना हुनुपर्नेमा निवेदनमा जोड दिइएको थियो ।

सरकारले गरेको निर्णयमा सगोलका अंशियारबीच प्रचलित कानूनबमोजिम अंशबण्डा हुँदा र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले निर्णयमा कुनै ससीम कित्ता जग्गाधनीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी विक्री वितरण गर्न नपाउने पनि उल्लेख गरिएको थियो ।

सरकारले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको थियो, ‘यो निर्देशन जारी हुनुभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गरी ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल विक्री वितरण गरिसकेको रहेछ भने वा जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो, सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याई खुला क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिसकेको रहेछ भने बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी विक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’ तर, भूमिसुधार कार्यालयले जग्गा प्लानिङ अनुमति नलिने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको हकमा उक्त व्यवस्था लागू नहुने भनी उल्लेख गरेको थियो ।

सरकारले कस्तो जग्गालाई कृषियोग्य जमीन सम्झनु पर्छ भनी व्याख्यासमेत गरेको थियो । सो बमोजिम जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम पुनः नापजाँच भएको क्षेत्रमा जग्गा (नापजाँच) नियमावली, २०५८ को नियम २० बमोजिम कृषिक्षेत्र उल्लेख भएका जग्गाहरू र पुन नापजाँच हुन बाँकी रहेका क्षेत्रमा साविकमा नापजाँच हुँदा फिल्डबुक तथा स्रेस्ता पूर्जामा धनहरतर्फ अब्बल, दोयम, सीम र भीट पाखोतर्फ अब्बल र दोयम कायम रहेका जग्गाहरू सम्झनुपर्ने भनी उल्लेख भएको थियो । सरकारले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न कृषियोग्य जग्गामाथिको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम सो निर्देशन जारी गरेको उल्लेख गरेको थियो ।

मन्त्रीद्वारा दायर निवेदनमा जग्गाको अन्तिम स्वामित्व सरकारको हुने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन नै भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरीम आदेश खारेज गरी सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बाटो खोलिदिन आग्रह गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आइतवारको आदेशमा सम्पत्तिसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक तथा राष्ट्रको वृहत्तर हितको लागि विवादित सो विषय चाँडो टुङ्गो लगाउनुपर्ने भएको उल्लेख गर्दै यसलाई ३० दिनभित्र छिनोफानो गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: Nov 20, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्