सरकारी समितिद्धारा डा. केसीसँग आज पहिलो वार्ता
काठमाडौं : चार दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न गठित सरकारी वार्ता समितिले बिहीबार साँझ केसीसँग भेटेको छ । भेटमा दुई पक्षबीच आज (शुक्रबार) पहिलो वार्ता गर्ने सहमति भएको छ । आफ्ना पुराना माग यथावत राख्दै शिक्षण अस्पताल सुधारका थप मागसहित सोमबारदेखि डा. केसीले पुनः अनशन थालेपछि सरकारले त्यसप्रति चासो देखाएको हो । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का पदाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन शुल्क, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, आईओएमको स्वायत्ततालगायत विषयमा केन्द्रित उनका मागमा शिक्षण अस्पताल सुधारका सातबुँदे माग थपिएका छन्।
समितिका सदस्य र डा. केसीबीच अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा आधा घन्टा छलफल भएको हो । ‘डा. केसी वार्ताका लागि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।
पहिलो औपचारिक वार्ता आज (शुक्रबार) बिहान ११ बजे हुन्छ’, समितिका सदस्य एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भेटपछि अन्नपूर्णसँग भने । समितिका सदस्यले डा. केसीलाई आफैं वार्तामा बसिदिन आग्रह गरे पनि उनले आफ्ना तर्फबाट जीवन क्षत्री, रञ्जन सापकोटा र वाईपी सिंहले वार्ता गर्ने बताएका थिए । ‘चार दिनदेखि अनशन बस्नुभएकाले उहाँको स्वास्थ्य कमजोर रहेको पायौं । उहाँका मागका विषयमा भोलि (शुक्रबार)देखि ठोस कुराकानी गर्छौं’, मैनालीले भने ।डा. केसीसँग भेट्नुअघि समितिका सदस्यले शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग उनका मागबारे छलफल गरेका थिए । सरकारले बिहीबार उनका माग सम्बोधन गर्न तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मैनाली र स्वास्थ्यसचिव किरण रेग्मी सदस्य छन् ।
‘अब डा. केसीले बारम्बार अनशन बस्नु नपरोस् भन्ने सरकार चाहन्छ । त्यसैले उहाँका माग सम्बोधन गर्न समिति बनेको हो’, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकारसँग भने । नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले बुधबार मन्त्रालयमा पदबहालीका क्रममा केसीका माग पूरा गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा तत्काल लैजाने बताएका थिए । डा. केसी आफू कार्यरत शिक्षण अस्पतालका बेथिति र समस्याबारे मौन रहेर अन्य विषयमा बढी केन्द्रित भएको भन्दै विगतमा आलोचना हुने गरेको थियो । तर, यसपालि उनले अस्पतालमा भुस्याहा कुकुरको बिगबिगी हुँदा रेबिजको जोखिम बढेकोदेखि बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ चुहावट हुने गरेकोसम्मको समस्या देखाउँदै अस्पताल सुधारका माग राखेका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्न भन्दै आईओएममा डिनको सिफारिसअनुसार सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने उनको पहिलो माग सरकारले अनशन सुरु गरेको केही बेरमै पूरा गरेको थियो । सरकारले आईओएमको सहायक डिनमा डा. राजेन्द्रप्रसाद गुरागाईं, डा. द्वारिकाप्रसाद श्रेष्ठ, डा. मधु देवकोटा दीक्षित, डा. मन्दिरा वन्तलाई नियुक्त गरेको थियो । यस्तै, महाराजगन्ज मेडिकल कलेज प्रमुखमा डा. प्रतापनारायण प्रसादलाई नियुक्ति गरिएको थियो । ती पद नौ महिनादेखि रिक्त थिए । डा. केसीले उक्त माग पूरा गर्न तीनपटक अल्टिमेटम दिएका थिए । उनका अन्य मागमा सरकारले तत्काल माथेमा प्रतिवेदनअनुरूप चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्नेलगायत छन् । यस्तै, आईओएमलाई विगतका सम्झौताअनुसार थप स्वायत्तता दिँदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट आईओएममा फिर्ता गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेर गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेल मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्नुपर्ने, पीजी तहको शुल्क यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी सबै निजी कलेजका लागि २२ लाख रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग पनि उनको छ । उनले आईओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यस्त बनाउने, त्यसको अधिकारी खोस्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न पनि माग गरेका छन् ।
