स्वतः खारेज हुने कानूनी व्यवस्था: यसकारण हुँदैछ कर्मचारी समायोजनमा ढिलाई !
काठमाडौं, असार २८ : कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया ढिलाई भइरहेका बेला कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा टेबल भएको छ । समायोजनमा जानेबारे केही माग राखी कर्मचारी संगठनले बिरोध गरिरहेका बेला बिधेयकमा कडा खालको कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । समायोजनमा परेका कर्मचारी ३५ दिनसम्म कार्यालय उपस्थित नभए कर्मचारीको नियुक्ती स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिन लागेको हो । प्रशासनिक पुर्नसंरचनाका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनको बनाँइदैछ ।
यसमध्ये संघीय र प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन मस्यौदाका क्रममा रहेका छन् । यस्तै कर्मचारी समायोजन बिधेयक संसदमा टेबल भएको छ । कर्मचारी समायोजनका लागि प्रशासनिक पुर्नसंरचना अन्र्तगत ऐनहरु बनाउने क्रम पनि अघि बढाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए ।
छ प्रदेशका ६ सय १७ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीहरुले धमाधम आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न शूरु गरिसकेका छन् । सरकारले स्थानीय तहका लागि बजेटको व्यवस्था पनि गरिसकेको छ । साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्दै छ तर स्थानीय निकायमा पूर्णरुपमा सरकारी कर्मचारी पुगेका छैनन् । नयाँ आर्थिक बर्ष शूरुसँगै स्थानीय तहको विकासका कार्यक्रम अघि बढाँउन आवश्यक कर्मचारीको टड्कारो आवश्यकता छ ।
सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तहको घोषणा गरेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नका लागि ३ सय अधिकृत, १ सय २० उपसचिव र ३ सहसचिव खटाएको थियो ।स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाइएको छ ।
उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष, स्थानीय विकास अधिकारी सदस्य सचिव रहने ब्यवस्था गरिएको छ भने सदस्यमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख सदस्य र जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । यसमा स्वास्थ्य, कृषि लगायतका कार्यालयहरु पर्दछन् । यो समितिलाई जिल्लाका स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी खटाँउ जिम्मेवारी दिइएको छ । तत्कालका लागि स्थानीय तहमा यसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको सचिव सापकोटाले जानकारी दिए ।
यसैबिच मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शिक्षा, कृषि र पशु, बन, उद्योग, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, उर्जा, भौतिक तथा पूर्वाधार, र शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने निर्णय पनि गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वले जिल्लामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र नपुग भएमा केन्द्रले कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरिए अनुसार यतिबेला स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालित भइरहेका छन् । साविकका गाविसहरु वडा कार्यालयमा रुपान्तरित भइसकेपछि वडा कार्यालयहरुमा पर्याप्त कर्मचारी पुग्न सकिरहेका छैनन् ।
मन्त्रालय स्थापना आधार
संविधानको अनुसुची ५, ६, ७, ८ ९ अनुसार केन्द्र र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले गर्नुपर्ने १७ सय ९५ काम पहिचान भएकोमा ८ सय काम संघको, ३ सय हाराहारी काम प्रदेशको र बाँकी स्थानीय तहको जिम्मेवारी भित्र परेको छ । सोही अनुसार मन्त्रालय राख्नेबारे प्रस्ताव गरिएको हो । केन्द्रमा १६ र १८ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव आएको छ भने प्रदेशमा ९ देखि १० मन्त्रालय रहने प्रताव गरिए भएपनि कहाँ कति मन्त्रालय आउने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय हुन भने बाँकी नै छ । मन्त्रालयको टुङ्गो नलागेका कारण पनि कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट खाका बन्न सकेको छैन् ।
नेपाल सरकार अन्र्तगत कार्यरत झन्डै ८३ हजार कर्मचारी अन्र्तगत सरकारी कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी, समिति, प्रतिष्ठान, कोषमा रहेका कर्मचारी र साविकका गाविस तथा नगरपालिकामा रहेका कर्मचारी मिलाएर समायोजन गरिने भएको हो । मन्त्रालय कति रहने भन्ने टुङ्गो नभएका कारण केन्द्रमा कति कर्मचारी रहन्छन् भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ ।
ट्रेड युनियनको बिरोध
कर्मचारी समायोजनबारे आइरहेको प्रस्तावप्रति कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले बिरोध गरेका छन् । उनीहरुले अहिलेको समायोजन प्रक्रियामा कुनै हालतमा नजाने बताएका छन् । कर्मचारी संगठनले समायोजनमा जाँदाखेरी एक तह बढुवाको माग राखेका छन् । उनीहरुको अर्काे माग नियमित पदोन्नतीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, कर्मचारीले पाउँदै आएको अधिकार छिन्नभिन्न गर्न नहुने भन्ने रहेको छ । कर्मचारीले समायोजनमा जान नचाहने वा बिरोध गर्न नहुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सापकोटा बताउँछन् । प्रस्तावित कर्मचारी समायोजन विधेयकमा कर्मचारीका लागि कडा खालका कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । समायोजनमा परेका कर्मचारी ३५ दिनसम्म कार्यालय उपस्थित नभए कर्मचारीको नियुक्ती नै खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ ।
