बीरगन्ज र विराटनगरलाई गच्छदारले अर्को उपायबाट बनाइए महानगर
काठमाडौं, जेष्ठ १७ : भनिन्छ ‘खाने मुखलाई जुगाले छेक्दैन’ ठिक त्यस्तै सरकारले अर्को उपाय लगाएर तराईका दुईवटा सहर वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगर घोषणा गरेको छ । स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगले कायम गरेको सीमामा कुनै फेरबदल नगरिकन दुई शहरलाई महानगर बनाइएको हो ।
यसअघि सरकारले जेठ ८ मा अन्य गाउँपालिका समेत गाभेर ती दुई उपमहानगरलाई महानगर बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यससँगै सरकारले ७४४ स्थानीय तहलाई ७६६ पुर्याउने निर्णय समेत गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको सीमा हेरफेर संख्या थपको विषय कानुन विपरीत रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो ।
उपप्रधान एवं स्थानिय विकास मन्त्री बिजायकुमार गच्छदारको विषेश पहलबाट संवैधानिक अर्को नियमलाई टेकेर यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए । तराईका पूराना तथा ऐतिहासिक दुई शहरलाई महानगरमा स्तरोन्नती गरिएको उनको भनाइ रहेको छ । ‘ती दुईवटा शहरलाई महानगर बनाउने विषयमा सबै राजनीतिक दल र सांसदहरुको एकमत देखिएको र त्यसका लागि स्थानीयको मागपनि एकदमै धेरै रहेकाले ती सबै बिचार गरेर निर्णय भएको हो,’ थपलियाले भने ‘आवश्यकता अनुसारको क्षेत्र र पूर्वाधार महानगरले थप्दै जान्छ ।’ सर्वोच्चको आदेशपनि सीमा र संख्या हेरफेर नगर्ने खालको रहेको तर स्तरोन्नती गर्न विषयलाई नरोकेको मन्त्रालयको बुझाई देखिएको छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै दुईवटै शहरको वडा र क्षेत्र यथावत राखी महानगर बनाइएको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार उपप्रधान एंव संघीय मामिला मन्त्री गच्छदारले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरी मुख्य सचिव मार्फत पछि माइन्यूटमा उक्त निर्णय लेखाएका हुन् । ७४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा लग्ने निर्णयसँग सरकारले फागुन २२ मा स्थानी तह सञ्चालनका लागि आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा जनप्रतिनिधी बहाल नभएसम्मका लागि मात्र लागू हुने किटान थयो ।
सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेशपनि जारी गरेको छ । उक्त निर्णयपनि मन्त्रिपरिषद बैठकपछि नै आएको हो । सचिव थपलियाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी बहाल भइसकेकाल काममा सहजता ल्याउन आदेश जारी गरिएको बताए । ‘स्थानीय साशन सञ्चालन ऐन आइसकेको छैन । ऐन नआउन्जेलसम्म जनताले पाउने सेवामा कुनै समस्या नहोस भनेर मन्त्रिपरिषदबाट आदेश जारी भएको हो,’ उनले भने ‘आदेशमा तोकिए अनुसार नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले जिम्मेवारी वहन गर्नेछन् ।’
नयाँ आदेशमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य, कार्यकारी अधिकृत सबैको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन भएर कतिपयस्थानमा जनप्रतिनिधी बहाल भइसकेको र निर्वाचन हुन बाँकी स्थानमा कर्मचारीबाटै स्थानीय तह सञ्चालनमा रहेकाले दुवैलाई काममा सहजता आउने गरी आदेश जारी भएको थपलियाले जानकारी दिए ।
