तिब्बतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा चिनिया सहयोग लिने निर्णय
काठमाडौ, जेठ १६ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको गरिवी निवारण कोषले तिब्बतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा गरिवी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चिनिया सहयोग लिने निर्णय गरेको छ ।रसुवा,सिन्धुपाल्चोक,दोलखा,गोरखा,ताप्लेजुङ,मुस्ताङ,हुम्ला,संखुवासभा,मुगु,दार्चुलालगायतका जिल्ला तिब्बतसँग नेपालको सीमाना जोडिएका छन । कोष सञ्चालक समितिको मंगलबार सिंहदरवारमा बसेको ६६ औं र ६७ औं बैठकले नेपालका हिमाली तथा नेपाल–तिब्बत सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरुमा गरीबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीन सरकार तथा एसियन पूर्वाधार लगानी बैंकलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको हो ।
बैठकले गाउँपालिका र नगरपालिकामा गरीबी निवारण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने, कोषलाई बहुउद्देश्यीय र विविधिकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कोषका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले कोषको कामलाई औपचारिक दायराबाट माथि उठाएर प्रभावकारी बनाउन र लक्षित वर्गको जीवनस्तरमा परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । बैठकले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा कोषका लागि बिनियोजन गरेको एक अरब ६८ करोड ७६ लाख ६५ हजार रुपैया बजेटलाई अनुमोदन गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई सहभागी गराई ‘गरीबी निवारण, व्यवसायिक विकास तथा समृद्धि’ विषयमा प्रदेश स्तरीय गोष्ठी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी, बैठकले नारायण कोइराला, विजयनारायण श्रेष्ठ, साधना घिमिरे भेटुवाल, महादेव बडु र विश्व शान्ति विष्टलाई सञ्चालक समितिमा मनोनयन गरेको छ ।
बैठकले कोषको आगामी रणनीति तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य तथा गरीबी निवारण कोषका प्रतिनिधि सदस्य सचिव रहेको एक कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदललाई रणनीतिक प्रतिवेदन तयारीका लागि एक महिनाको समय तोकिएको छ ।
