‘सिलवाल नै एक नम्बर’ भन्दै सर्वोच्चद्धारा रिट खारेज
काठमाडौं, बैशाख १७ : सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका डिआईजी नवराज सिलवाललाई नियन्त्रणका लिँदा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरिदिएको छ ।
सोही बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट उपर फैसला गर्दै आईतबार न्यायाधीशद्वय जगदिश शर्मा पौडेल र दीपकुमार कार्कीको संयुक्त इजलाशले रिट खारेज गरेको हो ।
गत वैशाख ११ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवाललाई नियन्त्रणमा लिएपछि परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीले तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएकी थिइन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवाललाई पक्राउ गरेको स्विकार गरेको छैन् । सिलवाल सोही दिन नियन्त्रणमुक्त भएका थिए ।त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधारमा डिआईजी नवराज सिलवाल नै उत्कृष्ट भएको फैसला गरेको छ ।
गत चैत ८ गते सर्वोच्चको वृहद् पुर्ण इजलाशले गरेको फैसलाको पुर्ण पाठमा चार आर्थिक बर्षको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा नवराज सिलवालको नम्बर सवैभन्दा बढी देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चले आईतबार सार्वजनिक गरेको वृहद पुर्ण ईजलाशको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ३१ बमोजिम भएको आव २०६९÷७० देखी २०७२÷७३ सम्म चार बर्षको कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा कुन औषत अंक सवैभन्दा बढी नवराज सिलवालको, दोस्रोमा प्रकाश अर्यालले, तेस्रोमा बम बहादुर भण्डारीले र चौंथोमा जयबहादुर चन्दले प्राप्त गरेको तथ्य सरकारको सम्बद्ध निकायबाट विवादको सुनुवाईका क्रममा उपलब्ध गराईएको कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारामको सक्कल प्रतिबाट देखिन आयो ।’
तर, सर्वोच्चको फैसलाको पुर्ण पाठ आउनुअघी नै गत चैत २८ गते सरकारले प्रकाश अर्यालको नम्बर सवैभन्दा बढी देखिएको भन्दै उनैलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरेर दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरिसकेको छ ।
