DIG सिलवालमाथि कुनै छानबिन नगर्न सर्वोच्चको आदेश !
काठमाडौं, बैशाख १२ : सरकारी लेखोट तथा छाप दस्खत किर्ते गरेको अभियोगमा प्रहरी हेड्क्वार्टरमा बयान दिएपछि नियन्त्रणमुक्त भएका नेपाल प्रहरीका डिआईजी नजराज सिलवालमाथि तत्काल कुनै छानविनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सिलवाललाई तत्काल थुनमुक्त गर्न आदेश दिएपछि बी एण्ड बी अस्पताल भर्ना भएका सिलवालको रिटबारे मंगलबार जगदिश शर्मा पौडेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त ईजलाशले उनीमाथी तत्काल कुनै कारवाही नगर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
सोमबार (वैशाख ११ गते) आफ्नै संगठनले नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो र प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको किर्ते कपी अदालतमा पेश गरेको बारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीसँग बयान लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार डिआईजी बिजयकुमार भट्ट नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले फोटोकपी समेत गर्न नमिल्ने कार्यसम्पादन मुल्यांकनको स्रोत र त्यसको बैधताबारे सोधपुछ गर्न थालेपछि डिआईजी सिलवालले वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि उनले आफुलाई आईजीपी नियुक्त गरिपाउँ भन्दै दायर गरेको रिटउपर आगामी वैशाख १९ गते पुर्ण ईजलाशबाट फैसाला हुँदै छ । वैशाख १९ गतेको सुनुवाई अघि छानविनका कुनै प्रक्रिया अघी नबढाउन सर्वोच्चले रोक लगाएसँगै उनिमाथी सरकारी कागज किर्ते गरेको आरोपमा छानविन तत्कालका लागि रोकिने भएको छ ।
