प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहलले जाने बेलामा के चाहन्छन् ?
काठमाडौं, २७ चैत्र । नेपाली राजनीतिका खेलाडी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो कार्यकालको अन्तिम क्षणमा आईपुगेका छन् ।
आफ्नो पार्टी समेत रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई विना कारण ढाली कांग्रेसको सहयोगमा सरकारको बाघडोर सम्हालेका प्रचण्ड सरकारको म्याद गठन हुदाँ नै ९ महिना तोकिएको थियो ।
सोही अनुरुप प्रचण्ड सरकारको म्याद चैत्रमा सकिने भएपनि चुनाव यही सरकारले गराउने सम्झौता अनुरुप केही समय वरपर हुने देखिन्छ । तैपनी आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेका प्रचण्ड यतिबेला चुनाव मार्फत देशलाई नयाँ दिशामा लैजाने सोचमा देखिन्छन् ।
कांग्रेस नेतृत्व सरकारले संविधान जारी गर्यो, एमाले नेतृत्वको सरकारले कार्यन्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको सन्दर्भमा प्रचण्डले मुलुकमा स्थानीय तहको चुनाव गराई निकाश दिनका निम्ति आफ्नो प्रमुख अभिभारा रुपमा लिएको बताइन्छ । यसका निम्ति उनले संविधान संशोधन मार्फत चुनाव नचाहने दललाई पनि चुनावमा ल्याउने कोशिस गरेका छन् ।
सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेको प्रदेशको सीमांकनको हेरफेर रहेपनि उनले यस विषयमा तत्काल सहमति जुट्ने अवस्था नरहेको देखेपछि उनले असन्तुष्ट दललाई मनाउन केही प्रयास गरेका छन् । प्रदेशको सिमाना तत्काल हेरफेर नगर्ने हो भने संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ७ र ८ हटाउनुपर्ने मोर्चाले माग छ ।
संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ७ र ८ संशोधन प्रदेश सभाले सिमाना हेरफेर गर्ने संघीय संसद्को विधेयक स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सभाले स्वीकृत नगरे सिमाना हेरफेर गर्न पाइँदैन ।
ती धाराको सट्टा स्थायी प्रकृतिको ‘संघीय आयोग’ गठन गर्नुपर्ने उसको सर्त छ । तर, सरकारले भने यसको सट्टा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सिमाना विवादका प्रदेशको सामान्य बहुमतले पास गरेपछि संघीय संसद्को दुईतिहाइले पारित गर्ने’ भाषा राख्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै नागरिकताको सवालमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था थप गर्ने सरकारको तयारी छ ।
त्यस्तै भाषाको सवालमा विषयमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई पनि संविधानका अनुसूची थप गरी नयाँ संशोधन प्रस्तावमा समावेश गर्ने सरकारले बताएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको सवालमा भने प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूबाट, प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना गर्ने व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा राखिने बताइएको छ । तर, प्रदेशबाट ३५ सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गर्ने नयाँ संशोधन प्रस्तावमा हुनेछ ।
यसरी प्रचण्डले असन्तुष्ट दललाई चुनावमा ल्याउने कोशिस गरेका छन् । आशा गरौं उनको चाहाना र इच्छा पुरा हुनेछ, अनि देशले निकास पाउनेछ ।
