वरियता विवादबारे देउवा मौन, रामचन्द्रले भने–थापाभन्दा विमलेन्द्र वरिष्ठ
काठमाडौं, चैत २५ : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरियता नपाए राजीनामा दिने चेतावनी दिइरहेका बेला उहाँलाई कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले साथ दिनु भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र तयारबारे सुझाव संकलनका लागि शुक्रबार संसद भवनस्थित लोत्से हलमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीको वरियताबारे सभापति शेरबहादुर देउवाले केही नबोले पनि नेता पौडेलले पार्टीको हैसियत अनुसार सरकारमा स्थान पाउनु पर्ने बताउनु भएको छ ।
पौडेलले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरियतामा राख्नु पर्ने बताउनु भएको हो। वरिष्ठ नेता पौडेलले ठूलो पार्टीको हैसियतले उपप्रधानमन्त्री निधिलाई नै दोस्रो वरियतामा राख्नु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यसबारे पार्टीले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कुरा गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा पौडेलले भन्नुभयो,‘पार्टीको हैसियत अनुसारको सम्मान दिइनुपर्छ। संसदको ठूलो दल कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भएका गृहमन्त्री निधिलाई नै दोस्रो वरियतामा राख्नु पर्छ । यसबारे सभापतिजीले छलफल गर्नु पर्छ।’ पौडेलले कांग्रेस प्रमुख सत्तासाझेदार दल मात्रै नभएर संसदकै ठूलो दल भएकाले पनि सरकारको नेतृत्व गरेर जाने जो कोही नेता भएपनि सरकारमा सम्मानजनक स्थान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
‘पार्टीको जेष्ठता र उचाईँ हेरेर सरकारमा रहँदा होस् वा बाहिर रहँदा होस् । ठूलो पार्टीको हैसियतमा दिनु पर्ने सम्मान दिनुपर्छ । त्यसैले निधिजीलाई दोस्रो वरियतामा दिइनुपर्छ,’ पौडेलले बैठकमा भन्नुभयो । पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीको वरियतालाई लिएर कुरा उठाएपनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने आफूले बोल्ने क्रममा यसबारेमा कुनै धारणा राख्नु भएन ।
बैठकमा सभापति देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समय वैशाख ३१ मै हुने दाबी गर्नु भएको थियो । देउवाले भन्नुभयो,‘हिजो २०६४ साल होस् वा २०७० सालको निर्वाचन होस् मान्छेले यसैगरी निर्वाचन हुँदैन भन्थ्ये तर तपाईँहरुले देख्नु भयो भइछोड्यो ।
त्यसैले वैशाख ३१ मा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ, हुन्छ तपाईँहरु द्विविधामा नपर्नुस् ।’ देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जिताउने गरी लाग्न सवै केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ । रासस
