Logo
१३ मंसिर २०७९, मंगलबार
(April 5, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह बैठक: १९५० काे असमान सन्धिमाथि छलफल

काठमाडौं, २३ चैत  ।  यसअघि दुर्इ पटकसम्म स्थगित भएकाे नेपाल–भारत नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)काे तेस्राे बैठक बुधबारदेखि राजधानीमा शुरू भएकाे छ । बैठकमा भाग लिन भारतका तर्फबाट समूह सदस्यहरू मंगलबार नै काठमाडाैं अाएका थिए।

यसअघि गत मार्च(चैत ४ देखि ६ सम्म)मा काठमाडाैंमा बस्ने भनी निर्धारण गरिएकाे बैठक अन्तिम समयमा अाएर भारततर्फका संयोजक तथा भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारीले भारत उत्तराखण्डकाे निर्वाचनलार्इ कारण देखाउँदै कार्यव्यस्तताका कारण आउन नसक्ने बताएपछि निर्धारित बैठक स्थगित भएको थियाे।

दस वटा धारा रहेको १९५० को सन्धिका प्रायः सबै धारामा नेपालका राजनीतिक दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। सन्धिमा नेपालतर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणा र भारततफैबाट तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्›ेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। यो हस्ताक्षर पनि ‘असमान’ भएको भएको ठहर नेपाल पक्षको छ।

बुधबारबाट शुरू भएकाे तेस्रो बैठकमा दुवै देशका प्रतिनिधिले विवादास्पद ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५०’, दुर्इ देशबीचकाे जलस्राेत र व्यापारलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछन्। गत असारमा काठमाडौंमा सम्पन्न इपिजीको पहिलो बैठकमै सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई छलफलका लागि प्रवेश गराइएको थियो। नेपाल–भारतबीचका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता र प्रावधानको पुनरवलोकन गर्ने निर्णय पहिलो बैठकले गरेको थियो।

त्यसैको आधारमा भारतमा कात्तिक तेस्रो साता सम्पन्न इपिजीको दोस्रो बैठकमा नेपालले उक्त सन्धिलाई विशेष महत्वका साथ उठाएको थियो। तेस्रो बैठकमा दुवै देशको प्रतिनिधिले सन् १९५० सन्धिबारे आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्ने सहमति दोस्रो बैठकमा भएको थियो । सन् १९५० जुलाई ३१ का दिन नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो, जसको नेपालमा सधैं विरोध हुँदै आएको छ। १९५० को सन्धि असमान रहेको भन्दै नेपालका राजनीतिक दलले विरोध गर्दै आएका छन्।

यसैलाई सम्बोधन गर्न सन् २०१४ को जुलाईमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको (परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय) तेस्रो बैठकले दुई देशबीच हालसम्म भएका सम्झौता र सहमति अध्ययन गरी पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिन दुवै देशमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको बैठकले नै प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा दुई देशका ४–४ जना गरी ८ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको हो। समूहमा दुवै देशले एक/एक सांसद, एक/एक वकिल, एक/एक अर्थशास्त्री र एक/एक नागरिक समाजका अगुवा रहने व्यवस्था गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ फागुन ७ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्कनुअघि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरिएको थियो। सोही भ्रमणका बेला दुवै देशले प्रबुद्ध समूहमा रहने आ–आफ्ना देशका प्रतिनिधिको नाम सार्वजनिक गरेका थिए।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा नेपालतर्फको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, सांसद राजन भट्टराई, पूर्वकानूनमन्त्री निलाम्बर आचार्य छन्। भारतद्वारा गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद, जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा, भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारी र बिसी उप्रेती छन्।

दस वटा धारा रहेको १९५० को सन्धिका प्रायः सबै धारामा नेपालका राजनीतिक दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। सन्धिमा नेपालतर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणा र भारततफैबाट तत्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्›ेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए। यो हस्ताक्षर पनि ‘असमान’ भएको भएको ठहर नेपाल पक्षको छ। सन्धिमा भारततर्फबाट राजदूत र नेपालतर्फबाट प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्दा नेपालको अपमान भएको बुझाइ नेपालको छ।

सन्धिको धारा २ मा उल्लेख गरिएको विषय अहिले असान्दर्भिक रहेको बुझाइ नेपालको छ। धारा २ मा उल्लेख छ, ‘दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहनेगरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएमा एक अर्कालाई जानकारी दिन प्रतिबद्ध छन्।’ यो धारा अनुसार अहिले कूटनीतिक अभ्यास गर्न नसकिने बुझाइ नेपालको छ।

यस्तै, धारा ५ मा ‘…सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार, विस्फोटक सामग्री , गोलीगठ्ठा खरिद गर्नुपूर्व भारतसँग परामर्श गर्नुपर्ने …’ भन्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानको पनि नेपालमा सधैं विरोध हुने गरेको छ। त्यस्तै ‘एकले अर्को देशका नागरिकलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलामा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलामा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टामा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन्,’ धारा ६ मा उल्लेख छ ।

यो प्रावधानलाई पनि नेपालले अव्यावहारिक मान्दै आएको छ। धारा ७ प्रति पनि नेपालको आपत्ति रहँदै आएको छ । धारा ७ मा रहेको ‘दुवै देशले एकअर्काका नागरिकलाई समान आधारमा विशेषाधिकार प्रदान गर्ने’ विषय नेपालीलाई बिझाएको छ ।नागरिकमा समाचार छ ।

प्रकाशित मिति: Apr 5, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्