Logo
७ बैशाख २०८१, शुक्रबार
(March 21, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

कर तिर्न अटेरी मात्र कहाँ हो र ? यस्तो छ ठगी प्रकरण एनसेलको, असुल्थ्यो ३६५० % ब्याज !

काठमाडौँ ।  अहिले एनसेल प्रकरण चर्चामा छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकर तिर्नुभन्दा नेतालाई पैसा खुवाएर लाभकरबाट छुट लिन खोजेको आरोप लागेको एनसेलले जनता ठग्ने गरेको आरोप नौलो होइन । एनसेलले करछलीको लागि संसदसम्म ‘लविङ’ गरिरहेका बेला नेपाली कर्पोरेट क्षेत्रको बादशाह संस्था भनेर चिनिएको एनसेलले नेपालको कानुन पनि मिचेर ठगी धन्दा चलाएको तथ्य पनि सार्वजनिक हुन थालेको छ । सन्दर्भ : एनसेलले गरेको गैर-कानुनी वित्तीय कारोबारको हो । एनसेलले ल्याएको स्किम ‘एनसेल सापटी’ का नामामा गैरकानुनी वीत्तीय कारोबार गरेको एनसेललाई न कसैले छुन सक्यो, न यो विषयमा कोहि बोल्यो नै ।
 
यस्तो छ बाफियाको व्यवस्था :
नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (फाफिया) २०६३ को दफा २८ अनुसार वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छैन । वाफियामा स्पष्टसँग वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कुनैपनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्ने नपाउने उल्लेख गरेको भएपनि एनसेलले भने उक्त नियमलाई मिच्दै वित्तीय कारोबार गरेको थियो । एनसेलले ‘एनसेल सापटी’ का नाममा ऋण दिने र त्यसको चर्को ब्याज असुली गरी जनता ठग्ने गरेको थियो ।स्रोतका अनुसार यस विषयमा एनसेल विरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी समेत परेको थियो । तर पैसा र पावरका आडमा एनसेलविरुद्ध परेको उक्त उजुरीको पनि केहि लागेन । 

नेपालको कम्पनी ऐन पनि मान्दैन एनसेल, एनसेलले गरिरहेछ कर्पोरेट अपराध ! 
कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार प्राईभेट कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकसँग स्विकृति लिएर पनि वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने स्पष्ट गरेको छ  । अन्यथा यस्तो कारोबार गरेको थाहा भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २८ अनुसार गैरकानुनी हुन जान्छ । तर त्यहि कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएको कम्पनीले पावर र पैसाका भरमा कानुन मिचीरहँदा पनि कसैले कारवाही गरेको छैन । एनसेलले ४ वर्षदेखि यस्तो गैरकानुनी धन्दा गरिरहेको थियो ।

नेपालका विद्यामान कानुन हेर्ने हो भने पनि एनसेलले कर्पोरेट अपराध गरेको थियो । तर यस विषयमा सबै मौन रहे । एनसेलले यस विषयमा बोल्न खोज्नेहरुलाई पनि राम्रै ‘दक्षिणा’ दिएको स्रोतको दावी छ । एनसेलको यो कर्तुतबारे थाहा भएका केहि मिडियाहरुलाई समेत उसले विज्ञापनका नाममा लाखौँ रकम बाँडेको थियो।नेपालको कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ को नाफाखोरी शीर्षक अन्तर्गतको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्य भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावमा लाभ उठाई सो माल बस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ, ।’ तर एनसेलले यो ऐनको भावना विपरित काम गरी कर्पोरेट अपराध गर्दा पनि उ कारवाहीको भागीदार भएन ।
 
एनसेल सापाटीका नाममा यसरी गरियो ठगी :
एनसेलले  रु. दुई भन्दा कम भएमा रु. २० रुपैयाँ सापटी लिन पाउने व्यवस्था गर्‍यो । एनसेलकै भाषामा ‘सापाटी’ पछि रु. १०० रिचार्ज गरेको खंदामा एनसेलले रु. २० सहित २२ रुपैयाँ ४८ पैसा र रु. एक सय अन्तर्गतको कर एक रुपैयाँ ९६ पैसा सहित जम्मा चार रुपैयाँ चौवालीस पैसा  काटिने गर्थ्यो । यसरी सापटी रु. २० र रु. १०० अन्तर्गतको करबापत एक रुपैयाँ ९६ पैसा सहित २ रुपैयाँ ४८ पैसा पनि तपाईंको रिचार्जबाट कट्टा हुन्छ । यसरी सरासर हेर्दा पनि २ रुपैयाँ ४८ पैसा एनसेलले ठगेको थियो ।

३६५० % ब्याज ! परेपछि ‘ऋण वा सापटी ?’
सापटीलाई नेपाली चलनचल्तिको भाषामा ‘जति लियो त्यति मात्रै फिर्ता गर्ने’ भनिन्छ । मुलुकी ऐनको ‘लेनदेन ब्यबहारको महल’मा ‘ब्याज उल्लेख नगरेको भए साँवा मात्रै भराई दिनु’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, एनसेलले त ब्याज मात्रै होईन साहू महाजनले पहिले लिँदै आएको ‘चक्रबृद्धि ब्याज’ भन्दा चर्को ब्याज लिइरहेको छ, जसले यो ऋण नै हो सापटी होइन भन्ने सपष्ट गर्छ ।
एनसेलको सापटी स्किम अनुसार उसैकै भासामा रु २० सापटी लिएको खण्डमा  ८ मिनेट २० सेकेन्डमै कर बाहेक २ रुपैयाँ ४८ पैसा हुन आउँथ्यो  । सरसर्ती हिसाव गर्ने हो भने एनसेलले ३६५० % ब्याज लिने गरेको थियो।
 
अरवौं ठगेको एनसेल बोल्न चाहेन 
एनसेलले एउटा ग्राहकसँग ८ मिनेट भित्रै २ रुपैयाँ ४८ पैसा ठगी गरिरहेको छ । एनसेलकै पटक पटक प्रकाशित हुने बिज्ञप्तिमा उसले आफ्ना प्रयोगकर्ता करिव एक करोड चालिस लाख रहेको दावी गर्दै आएको छ । यसरी जनताबाट करोडौं रुपैयाँ ठगी गरेपनि एनसेललाइ अझैसम्म कसैले छुन सकेको छैन ।  यस बिषयमा बुझ्न अर्थ सरोकार डटकमले एनसेलमा सम्पर्क गरेको थियो । तर यस बिषयमा सोद्धा त्यहाँका कर्मचारीले आफुले यस बिषयमा बोल्न नहुने बताए । सुचना अधिकारीको नम्बर माग्दा उनले भने, ‘नम्बर दिन मिल्दैन ।’
स्रोत साभार : अर्थसरोकार डट कमबाट

प्रकाशित मिति: Mar 21, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्