भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोलीले मारिएका साहको फाइलै गायब
काठमाडौं । छ वर्षअघि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को गोली लागेर मारिएका मोरङका वासुदेव साहलाई तत्कालीन सरकारले सहिद घोषणा गर्दै क्षतिपूर्ति दिने बताएको थियो। त्यसयता साह परिवार क्षतिपूर्ति रकम निम्ति सरकारी कार्यालयहरूमा धाएको धायै छ। तर, क्षतिपूर्ति दिनु त परको कुरा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र गृह मन्त्रालयलाई साहको फाइल कहाँ छ भन्ने नै अत्तोपत्तो छैन।
दिनअघि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज कोइरालालाई फोन गरेर ‘साह परिवारलाई किन छ वर्षदेखि क्षतिपूर्ति नदिएको ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले ‘पुरानो फाइल खोज्नुपर्ने’ जवाफ दिएका थिए। अर्को दिन फेरि हामीले फोन गर्यौं। कोइरालाले आफू काममा व्यस्त भएकाले सहायक सिडिओ शेषनारायण पौडेललाई सम्पर्क गर्न भने। साहको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी फाइल सहायक सिडिओ पौडेललाई खोज्न लगाएको पनि उनले बताए।
बुधबार सहायक सिडिओ पौडेललाई फोन गर्दा उनको जवाफ थियो, ‘खोजेको तीन दिन भइसक्यो, हामीले अझै त्यो फाइल भेट्टाएका छैनौं।’ ‘एउटा फाइल खोज्न पनि तीन दिन लाग्छ?’ उनले भने, ‘घटना भएकै छ वर्ष बितिसक्यो, यो बीचमा २०७१ असारबाट जिल्ला प्रशासनको अफिस नयाँ भवनमा सरेको छ, तैपनि हामी खोज्दै छौं। अहिलेसम्म फेला परेको छैन, बरु एकचोटि मन्त्रालयमा बुझ्नुस् न।’
उनले यसो भन्नुभन्दा अघि नै हामीले गृह मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरिसकेका थियौं। हामीले जुन दिन मोरङ प्रशासनलाई साहको क्षतिपूर्ति फाइलबारे सोधेका थियौं, त्यसै दिन गृह मन्त्रालयमा पनि यसबारे जिज्ञासा राखेका थियौं। प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका सहसचिव यादव कोइरालाले भनेका थिए, ‘पुरानो कुरा पर्यो, फाइल नहेरी भन्न सकिन्न।’
हामीले बुधबार फेरि कोइरालालाई सम्पर्क गर्यौं।
‘हेर्नु न फाइल अझै भेटिएन,’ उनले उही निरीह जवाफ दिए, ‘फाइल नहेरी त केही भन्न सकिन्न। बरु एकचोटि समन्वय तथा सहजीकरण शाखामा बुझ्नू न।’ हामीले गृह मन्त्रालयको समन्वय शाखामा सम्पर्क गर्यौं। उक्त शाखामा उपसचिव प्रमुख हुन्छन्। केही दिनदेखि शाखा प्रमुखविहीन छ। शाखामा अरू अधिकृत पनि भेटिएनन्। एक जना कम्प्युटर अपरेटर भेट भए। हामीले उनैसँग साहको फाइलका बारेमा सोधपुछ गर्यौं।
उनले ‘साहको फाइल अहिलेको सिस्टममा नरहेको’ बताइन्। कोही मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने, सहिद घोषणा गर्ने निर्णय जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले गर्छ। गृहले यससम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छ। मन्त्रिपरिषदले अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृतिमा गृहको प्रस्ताव पारित गरे क्षतिपूर्ति र सहिद घोषणाको काम हुन्छ। क्षतिपूर्ति रकम मन्त्रालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पीडितलाई हस्तान्तरण गर्छ।
साहको मृत्यु २०६७ जेठ ११ गते भएको थियो। मोरङको सीमावर्ती अमाही बरियाती–७, खयरबनामा खानेतेल तस्करलाई पक्रने भन्दै नेपाल पसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीले हानेको गोली लागेर उनको ज्यान गएको परिवारले बताएको छ।
उक्त घटना हुँदा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए, शशिशेखर श्रेष्ठ। हाल अवकाश पाइसकेका श्रेष्ठसँग हामीले बुधबार कुराकानी गर्यौं।
‘साहलाई सहिद घोषणा गर्नेबारे सिफारिस भयो कि भएन मलाई सम्झना भएन, तर क्षतिपूर्तिका लागि हामीले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेर पठाएकै हौं,’ उनले भने, ‘नेपाली सरहदभित्र घटना भएकाले गोली चलाउने एसएसबीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ज्यान मुद्दासमेत दर्ता भएको थियो।’
हालै कञ्चनपुरमा एसएसबीकै गोलीबाट मारिएका गोविन्द गौतम र छ वर्षअघि साहको मृत्युको घटना फरक–फरक पृष्ठभूमिको भए पनि दुवैमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको मिचाहा प्रवृत्ति झल्किने उनको भनाइ छ। सेतोपाटीमा समाचार छ ।
