Logo
१९ मंसिर २०७९, सोमबार
(March 6, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

भारतिय कुटनीतिको लेखाजोखाः यस्तो रहियो २३ राजदूतको भूमिका

काठमाडाैं , फागुन २३ । १८ फागुनमा कार्यालय समय शुरु नहुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक ‘नोट भर्बेल’ पठायो, जसमा आफ्नो काठमाडौं मिसनका नयाँ प्रमुखको नाम थियो, मञ्जीवसिंह पुरी । निवर्तमान राजदूत रणजीत राय कार्यकाल सकेर नयाँदिल्ली फर्किँदै गर्दा लैनचौरस्थित ‘इन्डियाहाउस’ कार्यबाहकको नेतृत्वमा झरेको थियो । सोही रिक्तता हटाउन एकाबिहानै साउथ ब्लकले पुरीको नाम पठाएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

नेपालमा राजदूत हुने पञ्जावी मुलका दोस्रो व्यक्ति हुन् पुरी । स्वतन्त्र भारतका पहिलो राजदूतका रूपमा नेपालमा पञ्जावको पटियाला दरबारका सदस्य सुरजितसिंह मजिठिया आएका थिए । त्यसयता दक्षिण भारत, विहार र उत्तरप्रदेश जन्मथलो भएकाहरू नेपालमा राजदूत रहँदै आएका थिए । २४ औँ राजदूतका रूपमा पुरीको भूमिका ‘एग्रिमो’ स्वीकृति र ओहोदाको प्रमाण पत्र बुझाउने औपचारिकतापछि मात्र देख्न सकिनेछ । जानकारहरू उनलाई भारतका एक घगडान र आक्रामक कूटनीतिज्ञ मान्छन् । जनस्तरसम्मै चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न उनका लागि कम चुनौतीपूर्ण छैन । दुई वर्षयता इतिहासमै खराब मोडमा छ द्विपक्षीय सम्बन्ध ।

विवादित राय
चारवर्षे कार्यकालमा इतिहासमै सर्वाधिक विरोध र आलोचना खेपे, रायले । मुलुकभर विदाइ कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो विवादित छवि ढाकछोप गर्ने प्रयत्न त गरे । तर, जाँदाजाँदै स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान सुझाव दिन छाडेनन् । दुई मुलुकबीच ऊर्जा विकास (पीडीए) र ऊर्जा व्यापार (पीटीए) सम्झौताबाट शुरु भएको रायको काठमाडौं मिसनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दुई वटा भ्रमण गराएर आशा जगाएको थियो । ३ असोज ०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने दलहरूको योजना रोक्ने असफल प्रयास गरेर उनले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा विपत्ति नै निम्त्याए । विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकरको रुखो व्यवहारले झनै तिक्तता थप्यो ।
भायसरायको मानसिकता लिएर आएका राजदूतहरू नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि नोक्सानदायी भएका छन्। नेपालको ऐतिहासिक संवेदनशीलतालाई हेक्का राख्नेहरू भने दुई मुलुकको सम्बन्धका लागि सहायक बनेका छन्।

-रमेशनाथ पाण्डे, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री
असन्तुष्ट मधेशी दलको आन्दोलन र त्यसको बहानामा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका क्रममा राजदूत रायको भूमिका विवादित र आलोचित बन्यो । त्यसयता उनले नेपालका जुनसुकै कुनामा पुग्दा पनि कालोझण्डा देख्नुप¥यो । ‘हेलो सरकार’मा देशनिकालाको उजुरी मात्र दर्ता भएन, दूतावासबाहिर उनीविरुद्ध प्रदर्शनसमेत भयो । चर्को अलोकप्रियताका बाबजुद राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण गराउन सफल भए । त्यतिन्जेलसम्म चुलोचौकामै पुगेको भारतविरोधी मनोविज्ञान घटाउन सकिने तहमा थिएन । नेपाल मिसनबाट सिधै विदेश सचिव बन्ने रायको महत्वाकांक्षामा पनि नयाँदिल्लीले पानी फेरिदियो । जयशंकरको समयावधि थपेर उनलाई अनिवार्य अवकाशको बाटो देखाइयो । नेपालमा भारतका मित्र घटाइदिए, विरोधीको संख्या बढाइदिए ।

भायसराय मनोविज्ञान
‘रणजीत रायसम्मका भारतीय राजदूतहरूलाई हेर्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने नेपालमा भायसरायको मानसिकता लिएर आएका राजदूतहरू नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि नोक्सानदायी भएका छन्,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘नेपालको ऐतिहासिक संवेदनशीलतालाई हेक्का राख्ने राजदूतहरू दुई मुलुकको सम्बन्धका लागि सहायक बनेका छन् ।’

उनको बुझाइमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा भारतीय राजदूतको भूमिकाले असामान्य रूपमा महत्व राख्ने गर्छ । पाण्डेको भनाइ पुष्टि गर्न इतिहासतिरै फर्किनुपर्छ । यस सामग्रीमा हामीले अंग्रेजको पञ्जाबाट भारत मुक्त भएको सात दशकको नेपाल मिसन र त्यसको प्रमुखका रूपमा राजदूतहरूको भूमिका केलाउने प्रयास गरेका छौँ । २३ औँ मिसन प्रमुखले काठमाडौं छाड्दै गर्दाको ७० औँ वर्षसम्मको विश्लेषण गर्दा उनीहरूकै कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध उतार–चढावपूर्ण रहँदै आएको छर्लंग हुन्छ ।

स्वतन्त्र भारतका पहिला राजदूत मजिठियाबारे कहीँकतै विस्तृत उल्लेख पाइँदैन । स्वतन्त्र भारतको पहिलो दूतावास हालको राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा थियो । राणा शासकको कठोर घेरामा रहेर काम गर्नुपर्ने उनी दरबारमा भारतबाट बोलाइएका स्वास्थ्यकर्मीमार्फत् राजा त्रिभुवनको खबर थाहा पाउनुमै सीमित रहे । उनीपछि आएका चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण (सीपीएन) सिंह भने सक्रिय भूमिकामा देखिए । तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबाट ‘सर’ उपाधिप्राप्त सिंह काठमाडौंमा राजदूत बनाइनुअघि पटना विश्वविद्यालयका उपकूलपति थिए ।

नेपालमा राणा शासनविरोधी सशस्त्र आन्दोलन चर्किंदै गर्दा काठमाडौंमा एक प्रमुख ‘एक्टर’ थिए उनी । राजा त्रिभुवनलाई नारायणहिटीबाट निकालेर पाल्पा पुर्‍याउने कांग्रेसको योजना तुहिएपछि सिंहकै सुझावमा उनी भारतीय दूतावासमा शरण लिँदै नयाँदिल्ली पुगेको स्वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पुस्तक ‘मेरो जीवन असफल भएन’मा उल्लेख गरेका छन् । श्रीमन नारायणबाहेका सबै राजदूतले भ्याएसम्म हस्तक्षेप गरे। नेपाली राजनीतिमा पौराणिक कालदेखि नै दक्षिणमुखी प्रवृत्तिा हाबी देखिन्छ।

-विश्वबन्धु थापा,वरिष्ठ राजनीतिज्ञ

२००७ सालको क्रान्तिको सफलतापछि नयाँदिल्लीले राजा त्रिभुवनका सेक्रेटरीका रूपमा गोविन्द नारायणलाई साथ लगाएर पठायो । राजदूत सिंह त्यसपछि झनै शक्तिशाली बने र ‘क्याबिनेट’ बैठकमै बसेर निर्देशन दिन थाले । हरेक राजदूतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि झूट बोल्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । सिंहले पनि त्यही मान्यता अनुशरण गरे । राजा त्रिभुवन राणा शासनका अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहनसमसेर पदमा कायम रहेकामा खुशी थिएनन् । मोहनसमसेरले सन् १९५० को सन्धि गरेकामा पनि त्रिभुवनमा चर्को असन्तुष्टि थियो । उक्त असमान सन्धिमा राणा प्रधानमन्त्री मोहनसमसेर र भारतीय राजदूत सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालाको हत्या गर्ने उद्देश्यले भएको खुकुरी दल काण्डपछि सरकार ढल्यो । नयाँ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरोस् भन्ने चाहना थियो त्रिभुवनको । राजदूत सिंहले बीचमै खेलिदिए । र, कांग्रेसको आधिकारिक निर्णयका बाबजुद बीपी प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन् । राजदूत सिंहले तत्कालीन कांग्रेस सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने इच्छा आफ्ना प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको सन्देश प्राप्त भएको दाबी त्रिभुवनसँग गरे । मातृकाप्रसादलाई भेटेर आफैँलाई दाबेदार बनाउन सुझाए । भारतीय राजदूतको चलखेलमा नेपाली राजनीति ‘लिक बाहिर’ पुगेको त्यही विन्दुबाट हो । त्यहीँबाट कांग्रेसमा कलह पनि भित्रियो ।

भारतीय सैनिक मिसन भित्र्याउन पनि सिंहको भूमिका थियो । वरिष्ठ राजनीतिज्ञ स्वर्गीय श्रीभद्र शर्माले आफ्नो पुस्तक ‘बीपीसँगका केही सम्झना’मा सिंहको गैरकूटनीतिक हर्कतबारे उल्लेख गरेका छन्: ‘बीपी र म उहाँको निवासमा ब्रेकफास्ट खाँदै थियौँ, सिंह हाम्रो टेबुलको सामुन्ने ठिङ्ग उभिन आइपुगे । आउनासाथ ठाडठाडै भने, देखिए कोइराला साहब, हमको आपसे कुछ जरुरी बातें करनी थी । उनको त्यस्तो अप्रत्याशित आगमनले बीपी क्रूद्ध भइसक्नुभएको थियो । उहाँले पनि उनकै जस्तो ठाडो शैलीमा भन्नुभयो, आपको यहाँतक आना किसने दिया ? न कोइ सूचना, न कोइ अनुमति । जाइए, अभि नींचे बैठकमे बैठिए, अभि मै यिनसे बहुत जरुरी बात कर रहाँ हुँ ।’

नेपालका लागि त्यसबखतका राजदूतले नेपालको सर्वेसर्वा र मन्त्रीहरूसम्मलाई पनि आफ्ना मातहतका कर्मचारीसरह ठान्ने अनुभव शर्माको पुस्तकमा उल्लेख छ । सिंहका गतिविधिको पीडा भने त्यसपछि आएका राजदूत बीके गोखलेले भोगे । भारतविरोधी मनोविज्ञान सतहमै पोखिन थालेको थियो । उनले प्रधानमन्त्री नेहरूलाई आफ्नो निराशा प्रकट गरे । त्यस्तो मनोविज्ञान पाल्नेहरूलाई नै त्यसले हानि पुर्‍याउने नेहरूले उनलाई जवाफ दिएको सिन्दरपाल सिंहको पुस्तक ‘इन्डिया इन साउथ एसिया: डोमेस्टिक आइडेन्टिटी पोलिटिक्स एन्ड फोरेन पोलिसी फ्रम जवाहरलाल नेहरू टु बीजेपी’मा उल्लेख छ । अर्थात्, राजदूतका रूपमा सिंहले नेपालमा जे–जस्ता गतिविधि गरे, नेपालसँगको सम्बन्धलाई ‘विशेष’ उपमा दिने गरेका नेहरूकै निर्देशनमा गरेका थिए ।

उनीपछिका राजदूत भगवान सहायले पाँच वर्ष बिताए । पञ्चायती व्यवस्थाका एक धरोहर मानिने ऋषिकेश शाहले राजदूत सहाय ‘गभर्नर जनरल’ जसरी नेपालमा बसेको लेखेका छन् । उनी भद्र देखिन्थे तर थिए कुटिल कूटनीतिज्ञ । उनकै पालामा १ पुस ०१७ को घटना भयो । २८ मंसिरमा भारतीय सेना प्रमुख कोडेन्डेरा सुबैया थिमैया काठमाडौं उत्रिए । १ पुस बिहान उनी शिकार खेल्न चितवन गए, त्यही दिउँसो प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई शाही नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएर जेल पुर्‍यायो । काठमाडौंबाट फर्केपछि संसद्मा सहायको प्रशंसा नै गरेका थिए नेहरूले ।

बीपीको आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख भएअनुसार ०१५ सालको आमनिर्वाचन गराउन राजा महेन्द्रले चुनावी सरकार बनाउन चाहे । बीपीलाई त्यसको नेतृत्व गर्न आग्रह गरे तर उनले सुवर्णसमसेरलाई अगाडि सारे । दरबारले चुनावी मन्त्रिमण्डलको तयारी गरेको सूचना भने सहायले नै दिएका थिए । प्रधानमन्त्री छँदा बीपी गण्डक सम्झौताको समारोहमा उपस्थित भएनन्, कारण थियो सहायको व्यवहार । आफ्नो विदाइ समारोह प्रधानमन्त्रीस्तरमै हुनु पर्ने अडान लिए । र, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेरले विदाइ भोज दिए । स्वर्गीय तारिणीप्रसाद कोइरालाका पुत्र ज्योति सम्झिन्छन्, ‘मैले कश्मीरमा इन्जिनियरिङ पढ्दा सहाय त्यहाँका गभर्नर थिए । त्यसबीचमा दंगा भड्कियो, हाम्रो कलेज पनि असुरक्षित भयो । सहायले सेना पठाएर उद्धार गरे र दिल्ली पुग्न मद्दत गरे ।’

निरन्तर चलखेल
पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भिक कालमा भारतसँग राजा महेन्द्रको झगडा थियो । कारण थियो, भारत पुगेका कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरूलाई त्यहाँको संस्थापनले पालिरहेको बुझाइ । हवाइजहाजबाट बम फाल्ने र गोली प्रहारजस्ता गतिविधि भारतको इसारामा भइरहेको महेन्द्रको बुझाइ थियो । र, उनले चीनसँग सम्बन्धको हात बढाउनुको कारण पनि त्यही थियो । सहायपछिका भारतीय राजदूत हरिश्वर दयाल ‘सोफिस्टिकेटेड’ थिए । उनको कार्यकालमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध स्थिर रह्यो । तर, त्यस्तो अवस्था लामो समय टिकेन, काठमाडौंमै उनको निधन भयो । हाल लैनचौरस्थित भारतीय राजदूत निवासको पूर्वतर्फ ठूला जमघट हुने चौर र पुरानो कार्यालय जाने गेटनेर उनलाई समाधिस्थ गरिएको थियो, जहाँ स्मारक बनाएर उनीप्रति सम्मान दिइएको छ । गण्डक सम्झौताको पत्र आदानप्रदान उनकै पालामा भयो । हरेक भारतीय राजदूतले साउथब्लकको मापदण्डभन्दा दायाँबायाँ गर्दैनन्। परिस्थितिअनुसार व्यवहार प्रदर्शन गर्ने हुन्।

-डा. शेखर कोइराला,केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

नेपाल–भारत सम्बन्धमा त्यसपछि विवाद बढ्यो र गतिरोध सिर्जना भयो । भारतले करिअर डिप्लोम्याटलाई छाडेर राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत पठायो, श्रीमन नारायण । विष्णुको अवतार मान्दै राजा महेन्द्रको पूजा गर्थे उनी । काठमाडौं मिसनबाट फर्केपछि इन्दिरा गान्धीले उनलाई इन्डियन नेसनल कंग्रेसको महामन्त्री नियुक्त गरिन् । राजा महेन्द्रले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई कसरी स्वीकारेका थिए भन्नेबारे आफ्नो पुस्तकमा व्याख्या गरेका छन् नारायणले ।

वरिष्ठ राजनीतिज्ञ विश्वबन्धु थापा भन्छन्, ‘नारायणबाहेका सबैले भ्याएसम्म हस्तक्षेप गरे,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली राजनीतिमा पौराणिककालदेखि नै दक्षिणमुखी प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ । र, त्यो आधुनिक कालमा पनि कायम छ ।’ उनका अनुसार बाहिर जतिसुकै खरो देखिए पनि राजा महेन्द्र बेला–बेला भारतीय दूतावास छिरिरहन्थे । आफू भारतको झगडिया नभई खास मुद्दा परेका कारण मात्र त्यस्तो देखिएको हो भन्थे उनी । नारायणपछि आएका राजबहादुर इन्दिरा गान्धीको सरकारमा मन्त्री बनिसकेका व्यक्ति थिए । उनले बीपी कोइरालाको रिहाइका क्रममा नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरे । नेपालमा राजदूतको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा उनलाई भारतको यातायात मन्त्री बनाइयो ।

उनलाई विस्थापन गरेका लल्लनप्रसाद (एलपी) सिंहको कार्यकालमा दक्षिण एसिया नै अप्ठ्यारोमा थियो । कठिन घडीमा उनले पर्वतारोहण र खेलकुदको सोख पूरा गर्नमै बिताए । फर्केपछि दार्जिलिङमा हिमालयन इन्स्टिच्युट खोले । भारतीय पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष पनि बने । उनी टेनिसका सोखिन थिए । भारतदेखि स्पेनसम्मका ख्यातिप्राप्त खेलाडीलाई काठमाडौंमा उतारे । नेपालबाट फर्केपछि रक्षासचिव बने, आसामका गभर्नर छँदा निधन भयो ।

महाराजाकृष्ण रसगोत्रा राजदूत बन्नुअघि नै काठमाडौंमा प्रथम सचिव भएर बसेका थिए । राजदूतका रूपमा उनको क्रियाकलाप विवादै विवादले भरिपूर्ण थियो । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र नेताहरूबीच कलह सिर्जना गर्न उनी सक्रिय रहे । सार्वजनिक रूपमै सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागेको देखियो उनी । नेपालले उनको एग्रिमो स्वीकार गरेन, लामो समय थन्क्याएर राख्यो । भारतको विशेष आग्रह आएपछि मात्र स्वीकृत भयो, एग्रिमो । उनकै कार्यकालमा नेपालमा भारतविरोधी मनोविज्ञान शिखरमा पुगेको मानिन्छ ।

काठमाडौंबाट फर्केर उनी विदेश सचिव बनाइए । ९२ वर्षको उमेरमा अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । आफ्नो कूटनीतिक करिअर समेटेर रसगोत्राले ‘अ लाइफ इन डिप्लोमेसी’ नामक पुस्तक नै लेखे । पुस्तकमा प्रजातन्त्र, सुरक्षा र जलविद्युत्का क्षेत्रमा नेपालमा भारतीय चासो रहेको उनले खुलाएका छन् । र, ती विषयलाई भारतको दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।

राजा महेन्द्रको शासनलाई उनले ‘डुरान्ड सिन्ड्रोम’बाट ग्रसित र भारतविरुद्ध खेलेर साँघुरो अस्तित्व र समृद्धि अनुशरण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । सन् १९७१ मा द्विपक्षीय सन्धिमा समस्या आयो । त्यसका सूत्राधार रसगोत्रा नै थिए । सन् १९७५ मा द्विपक्षीय सन्धि ‘ब्रेक’ भयो, दुई वर्षसम्म त्यसमा कुनै प्रगति भएन । सन् १९८९ मा भारतद्वारा प्रस्तावित शान्ति तथा मैत्री सन्धिको मस्यौदा रसगोत्राले नै तयार पारेको मानिन्छ । नेपालका सबै प्राकृतिक सम्पदामाथि भारतको पहिलो अधिकार हुनुपर्ने त्यस प्रस्तावमा उल्लेख छ । राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरेकाले ०४६ सालमा भारतको नाकाबन्दीसहित नेपालमा प्रजातन्त्र आयो ।

रसगोत्रापछि आएका निद्याम बालचन्द्र (एनबी) मेननले शान्त टिमबाट काम चलाए । गल्फका सोखिन थिए । दूतावासको चौरमै गल्फ अभ्यास गरिरहेका बेला बलले उनकी पत्नीको आँखामा लागेर फुट्यो । उपचारका लागि नयाँदिल्ली गएका उनी फेरि नेपाल मिसनमा फर्केनन् । उनको स्थान लिएका एनपी जैन शान्तिप्रेमी कूटनीतिज्ञका रूपमा भारतमा परिचित छन् । नेपालमा पनि उनको भूमिका शान्त नै रह्यो । उनीपछिका राजदूत थिए, हरिशचन्द्र (एचसी) सरिन । त्यतिबेला पूर्वपश्चिम राजमार्गको निर्माण धमाधम थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रसँग आफ्नो भूमिमा राजमार्ग निर्माण गरिरहेको दाबी भारतीय प्रधानमन्त्री गान्धीले गरेकी थिइन् ।

त्यसमाथि कोहलपुर–वनवासा खण्ड ग्लोबल टेन्डर गर्दा चिनियाँ कम्पनीलाई प¥यो । भारतले आपत्ति जनायो । सरिन एकाबिहानै तत्कालीन प्रमुख संवाद सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठकहाँ पुगेर राजालाई भेट्न चाहेको बताए । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको पत्र लिएर आउन भने ।
दिल्लीबाट पत्र झिकाएपछि राजासँग भेटे । त्यसपछि क्षतिपूर्ति मागेर चिनियाँ कम्पनी बाहिरियो र उक्त खण्डको निर्माण भारतले नै गरिदियो ।उनीपछिका राजदूत अरविन्द रामचन्द्र (एआर) देवप्रति तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी आक्रोशित बनेका थिए । नेपालमा विदेशी कामदारलाई ‘वर्क पर्मिट’को कानून लागू गर्दा उनले भारतविरोधी कदमका रूपमा ‘मिस कोडिङ’ गरेका थिए ।

गान्धीले नेपाली अधिकारीहरूबाट त्यसबारे वास्तविकता थाहा पाएपछि देवलाई फिर्ता बोलाएर सजायस्वरूप अवकाश दिलाए । उनकै पालामा भारतले ०४५ सालमा नौ महिना लामो नाकाबन्दी गरेको थियो । देवपछि भारतीय सेनाका पूर्वलेफ्टीनेन्ट जर्नेल श्रीनिवासकुमार सिन्हालाई नेपाल मिसन प्रमुख बनाइयो । नेपाली भाषा बोल्न सक्ने एक मात्र भारतीय राजदूत हुन् उनी । सिन्हा नै त्यस्ता राजदूत हुन्, जसको ओहोदाको प्रमाण पत्र तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नारायणहिटी दरबारबाहिर पोखरामा बुझेका थिए । उनले नेपाली भाषा राम्रो बोल्नुको कारण सेनामा प्रवेश गर्दा गोर्खा रेजिमेन्टको ‘क्याडर’ हुनु थियो । उनको व्यवहार अकूटनीतिक र अशिष्ट थियो । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी मात्र होइन, नेपाली समकक्षी भट्टराईले समेत नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँदै उनको प्रशंसा गरेका थिए । ‘हरेक भारतीय राजदूतले साउथ ब्लकको मापदण्डभन्दा दायाँबायाँ गर्दैनन् ।

काठमाडौंको मनोविज्ञानबाट त्यसलाई विश्लेषण गर्न सुहाउँदैन,’ कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला भन्छन्, ‘कोही असल र कोही खरो भन्ने हुँदैन । परिस्थितिअनुसार व्यवहार प्रदर्शन गर्ने हुन् ।’

कूटनीति भर्सेस अकूटनीति

२०४६ सालको परिवर्तनपछि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले प्राध्यापक विमल प्रसादलाई राजदूतको जिम्मेवारी दिए । चन्द्रशेखर आफैँ नेपालका असल मित्र थिए, राजदूत प्रसादको व्यवहार पनि त्यस्तै रह्यो । अति भद्र स्वभावका उनी कूटनीतिक परिधिबाट बाहिर गएनन् । सोही कारण नेपालमा लोकप्रियता बटुले । कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी, प्राध्यापक लोकराज बराल, डा. साफल्य अमात्यलगायत नेपाली प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा पढाएका थिए । बीपी कोइराला भारत–नेपाल फाउन्डेसन उनकै पहलमा स्थापना भएको हो ।

प्रसादपछि निरन्तर करिअर डिप्लोम्याटलाई नेपालमा राजदूत बनायो भारतले । उनको स्थान सम्हाल्न आएका केभी राजनका पालामा आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत सबै प्रकारको सम्बन्ध उचाइमा पुग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावको भ्रमण गराए । धरानमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना मात्र नभई राजा वीरेन्द्रको शुभराज्यभिषेकको २५ औं वर्षगाँठका अवसरमा नेपाली विद्यार्थीलाई भारतमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाए । राजनकै पालामा भएको हो, विवादास्पद महाकाली सन्धि । त्यसकै लागि एमाले विभाजन गराएको आरोपबाट मुक्त थिएनन् उनी ।

र, सन्धिको विरोध गर्दै एमाले फुटाएर माले गठन गरेका वामदेव र उनको पार्टीलाई ०५६ सालको आम निर्वाचनमा पराजित बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप पनि लाग्यो उनीमाथि । काठमाडौंबाट फर्केपछि राजन भारतीय विदेश मन्त्रालय ‘साउथ ब्लक’का चारमध्ये एक सचिव बने । उनलाई विस्थापन गरेका देव मुखर्जी सरल स्वभावका थिए । फोटोग्राफी र ट्रेकिङका सोखिन थिए उनी । नेपाल बस्दा खिचेका तस्बिरहरूको संग्रहका रूपमा ‘पिक्टोरियल’ बुक नै प्रकाशित गरे फर्केपछि ।

मुखर्जीपछि आएका डा. इन्दुप्रकास (आईपी) सिंह त्यसअघि काठमाडौंमा ‘डीसीएम’ भएर बसिसकेका थिए । नेपाल मिसन सम्हाल्नुअघि म्यानमारलगायत मुलुकमा राजदूत थिए । काठमाडौं आउनुअघि साझावादी पार्टी गठन गरेर दिल्लीमा चुनाव लडे तर पराजित भए । उनलाई जिब्रोको क्यान्सर देखियो । राजदूत छँदाछँदै उनी उपचारका लागि बेलायत गए । र, उतै देहावसान भयो ।

उनको निधनपछि नेपाल मिसन सम्हाल्न आइपुगे श्यामशरण । उनी प्रशंसा र आलोचना दुवैबाट मुक्त छैनन् । नेपालबाट फर्केर विदेश सचिवपछि तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता गराउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरे । काठमाडौंको शक्ति नयाँदिल्ली पुर्‍याए । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो उतार–चढावमा ‘शरण डक्ट्रिन’ले नै काम गरिरहेको विश्लेषण हुने गरेको छ । उनी राजदूत छँदै हो, युटीएलका रूपमा टेलिकम्युनिकेसनमा भारतीय लगानी भित्रिएको । १८ असोज ०५९ को कदमबाट आंशिक रूपमा सत्ता हातमा लिएका राजा ज्ञानेन्द्रको सम्मतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भारतीय दूतावासबाट सिधै विकासे काममा रकम वितरणको अनुमति दिए । नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ थाल्ने व्यक्ति शरण नै हुन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ ०६१ को कदम चाल्दा उनी नै भारतको राजदूत थिए । विदेश सचिव छँदा राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनविरुद्ध बेइजिङ पुगेर चीनलाई विश्वासमा लिन सफल भए । भारतीय मिसनमा आउन चाहनेहरूका लागि स्वार्थको एक गन्तव्य बनेको छ काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको गैरकूटनीतिक व्यवहार छताछुल्ल भएका छन्।

– मधुकरशमशेर राणा ,पूर्वअर्थमन्त्री
त्यसपछिका शिवशंकर मुखर्जीको कार्यकाल दुई चरणमा विभाजित भयो । पहिलो चरण राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनको अवधि र दोस्रो ६२÷६३ को आन्दोलनको सफलतापछि गठन भएको लोकतान्त्रिक सरकार । पहिलो चरणमा उनले चाहेजस्तो सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । पूर्वशिष्टाचार महापाल गोपालबहादुर थापाका अनुसार मुखर्जी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई तीन तहमा विश्लेषण गर्थे, राजनीतिक, कर्मचारीतन्त्र र जनस्तर । बारम्बार तिक्तता आउनुमा भने भारतीय कर्मचारीतन्त्रकै दोष देख्थे । संस्थागत संरचनाका हिसाबले भारत बलियो तथा नेपाल कमजोर भएर पनि सम्बन्धमा दरार र उतार–चढाव आउने गरेको हो भन्थे । जनस्तरको सम्बन्धमा कहिल्यै चिसोपना नआउनु दुई मुलुकको सम्बन्धको ‘स्ट्रेन्थ’ भएको बताउँथे । थापा भन्छन्, ‘भारत आफ्नो सामरिक र आर्थिक रणनीति र स्वार्थअनुसार चलेको उनी बताउने गर्थे । र, आफ्नो प्रभाव क्षेत्र गुमाउन कदापि नचाहने अथ्र्याउँथे ।’

‘ठूला देशको राजदूतको भूमिका ठूलै हुन्छ । उनीहरूलाई कुन तहमा राख्ने भन्ने हाम्रै राजनीतिज्ञहरूको व्यवहारमा भर पर्छ,’ पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, ‘विगतमा विदेशी नियोगहरूसँगको सम्बन्ध नियमनको प्रयास नभएको होइन तर नेपालका राजनीतिज्ञहरू त्यसका लागि तयार भएको देखिएन ।’ उनकै भनाइ पुष्टि गर्छन्, ६२÷६३ पछि एकाएक सक्रियता बढाएका मुखर्जीका गतिविधिले । संविधानसभाको निर्वाचन मिति पर सर्दै गर्दा दुई वटा मधेश आन्दोलन भए । दूतावासभित्रै सरकार र मधेशी दलबीच वार्ता र सहमति गराए ।

मुखर्जीपछि आएका राकेश सुदको कार्यकाल पछिल्लो समयको अति विवादितमध्येको थियो । अफगानिस्तानबाट नेपालको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका सुदले जनस्तरमै भारतविरोधी भावना पुर्‍याए । त्यतिबेलाको सत्तारूढ एमाओवादीका सांसद गोपाल किराँतीले उनीमाथि सोलुखुम्बुमा जुत्ता प्रहार नै गरे । उनी यति अहंकारी र अशिष्ट थिए कि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेट्न सिंहदरबारमा चप्पल लगाएर गए । राजनीतिक दलका नेताहरू मात्र होइन, सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्र उनको खिलाफमा देखियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाललाई हटाउने निर्णय लिँदा उनलाई बचाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरे । तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालालाई हातमा लिएर मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिलाए । चर्को विरोधपछि उक्त निर्णय सरकारले फिर्ता लियो ।

सुद शुरुवाती चरणमै असहिष्णु देखिएका थिए । काठमाडौं ओर्लिनासाथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र ‘वेटिङ प्राइमिनिस्टर’ दाहालसँग भेटे । ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउनुअघि दूतावासका तत्कालीन डीसीएमलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाललाई फोन गर्न लगाए । डीसीएमले भने, ‘रिहर्सलका लागि राजदूत आफैँ आउनुपर्छ र ?’ शिष्टाचार महापालले ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भएकाले अनिवार्य आउनुपर्छ’ भने । उनको झाँको झार्न त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको शीतल निवासको साँघुरो कोठा रोजियो रिहर्सलका लागि । र, उनलाई करिब डेढ घण्टा असिनपसिन बनाएर रिहर्सल गराइयो । जबकि, राजदूतहरूलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने क्रममा प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यवहार बुझाउन भव्य कोठामा रिहर्सल गराउने प्रचलन छ ।

‘ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउनुअघि नै सिधै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भेट्न पाउने भारतीय राजदूतमा शुरुमै अहम् पलाइसकेको हुन्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सुदले शिष्टाचार महापाललाई बेवास्ता गर्न खोज्नु त्यसैको उपज थियो ।’ सुदपछि आएका जयन्तप्रसादको कार्यकाल भने दुई देशको सम्बन्धमा कटुतारहित रह्यो । पूर्वराजदूत प्राध्यापक विमलप्रसादका छोरा भएकाले नेपालमा उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि बाबुकै जस्तो रह्यो । तथापि, पहिलो संविधानसभा विघटन र प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने डिजाइन उनकै रहेको आरोप लाग्यो ।

पूर्वअर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाका अनुसार सन् १९५० र ६० को दशकमा आएका भारतीय राजदूत सीधा नयाँदिल्लीको राजनीतिक तहमा सम्पर्क गर्ने हैसियतका थिए । ‘अहिले यतिसारो स्तर घटेको छ कि भारतीय मिसनमा आउन चाहनेहरूका लागि स्वार्थको एक गन्तव्य बनेको छ काठमाडौं । स्तरीय व्यक्तिहरू आउन पनि चाहँदैनन् अहिले,’ उनी भन्छन्, ‘सबैले राष्ट्रिय हितअनुकूल काम गर्छन् भन्नेमा शंका छैन । तर, कसले कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छ भन्ने मुख्य विषय हो । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको गैरकूटनीतिक व्यवहार छताछुल्ल भएका छन् ।’ उनको भनाइमा अहिले ‘र’ र कर्मचारीतन्त्रको अकूटनीति चलिरहेको छ । @अन्नपुर्णपोष्टबाट

प्रकाशित मिति: Mar 6, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्