सबै कर्मचारीलाई घुमफिरमा पठाउने योजना अस्वीकृत
काठमाडौं, ६ फागुन । निजामती, संस्थान तथा संगठित निजी संघसंस्था र व्यावसायिक घरानाले कर्मचारीलाई अनिवार्य भ्रमण बिदा दिनुपर्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्ने योजना अस्वीकृत भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लिभ टुरिजम (बिदा पर्यटन)को नयाँ प्रावधान समेटेर तयार पारेको ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यविधि २०७३’ मन्त्रिपरिषद्बाट सुझाबसहित मन्त्रालयमै फिर्ता भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले विद्यमान बिदा पर्यटनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० लाई नै परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि सबै कर्मचारीलाई बिदा पर्यटनमा पठाउने योजना असफल भएको हो । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
मन्त्रालयले देशभर वार्षिक कम्तीमा ५ लाख आन्तरिक पर्यटक घुमफिरमा निस्कने र त्यसले आन्तरिक गन्तव्य विकास र प्रवद्र्धनमा योगदान गर्ने भन्दै सबै कर्मचारीलाई भ्रमण बिदा दिनुपर्ने प्रावधानसहितको कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । पर्यटनको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले भने सहमति दिएको थियो ।
बिदा पर्यटनमा करिब हजार कर्मचारी मात्र
बिदा पर्यटनलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना असफल भएपछि मन्त्रालय अब नियमित कार्यक्रमअनुसार आफ्ना कर्मचारीलाई बिदा पर्यटनमा पठाउने योजनामा छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा राजधानीबाट ५ सय र मोफसलबाट ५ सय गरी १ हजार कर्मचारीलाई बिदा पर्यटनमा पठाउने गरी प्रारम्भिक तयारी थालिएको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम बिदा पर्यटनसम्बन्धी कार्यविधिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताए । यो कार्यविधि परिमार्जन भएपछि मात्र मोफसलका कर्मचारीलाई पनि बिदा पर्यटनमा जाने बाटो खुल्नेछ । त्यसपछि यो कार्यक्रम विकेन्द्रित हुनेछ ।
चालू आवमा बिदा पर्यटनका लागि मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले अहिले आफ्नो मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयबाट तोकिएको संख्या ननाघ्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गर्छ । सो प्रस्तावअनुसार मन्त्रालयहरूले पठाएका कर्मचारीलाई समूहमा विभाजन गरी पर्यटन मन्त्रालयबाट तोकिएका गन्तव्यमा पठाउने व्यवस्था छ । मोफसलको हकमा भने पहिलो चरणमा पर्यटन मन्त्रालयमातहतका कर्मचारीले मात्र यो सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । सन् २०११ मा मनाइएको पर्यटन वर्षका अवसरमा आन्तरिक गन्तव्य प्रवद्र्धन गर्ने गरी पर्यटन मन्त्रालयले नेपालमा लिभ टुरिजम प्रारम्भ गरेको थियो । त्यसयता हरेक आवमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारले सन् २०१८ लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । २०७३ लाई घुमफिर वर्षका रूपमा मनाइरहेको नेपालले यी दुवै अभियानलाई सहयोग गर्ने परिकल्पनासहित आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यविधि २०७३ बनाएको यसअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
पर्यटन नीतिको परिकल्पना
पर्यटन नीति २०६५ ले आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको समन्वयमा पर्यटकीय प्याकेजहरूको विकास गरी कर्मचारीलाई यात्रा उत्प्रेरणा बिदा, शैक्षिक भ्रमण र अध्ययन अवलोकन भ्रमणका लागि प्रोत्साहन गर्ने अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले बिदा पर्यटन कार्यक्रम सुरु गरेको हो । सबै क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई आन्तरिक पर्यटनतर्फ आकर्षित गर्न निश्चित सहुलियतयुक्त बिदासहित स्थानीय भ्रमण प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
बिदा पर्यटनबारे कार्यविधिमा उल्लेख केही तथ्य
– पर्यटन मन्त्रालय र अन्य निकायका कर्मचारीलाई बिदा पर्यटनमा पठाउन मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्नुपर्छ ।
– स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार मन्त्रालयले कर्मचारी र निजको परिवारको एकजना सदस्यलाई बिदा पर्यटनमा पठाउन सक्नेछ ।
-बिदा पर्यटनमा जाने कर्मचारीको अवधि कम्तीमा पाँच दिनको हुनेछ, तर गन्तव्यस्थलको दूरीका आधारमा यातायात भाडा र सुविधा नबढ्ने गरी भ्रमण अवधि बढाउन सकिनेछ ।
– मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यस्थल तोक्न सक्नेछ, गन्तव्य तोक्दा सकभर पिछडिएका र प्रचार–प्रसारमा नआएका स्थललाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
– कर्मचारीलाई ६ जनाको एक समूह बनाएर एउटा गन्तव्यमा पठाइन्छ । ६ जना कर्मचारी र उनीहरूका एक–एकजना आफन्त गरी टोलीमा १२ जना सहभागी हुन्छन् ।
– बिदा पर्यटन भ्रमण सकिएपछि समूहको नेताले मन्त्रालयसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
– प्रत्येक कर्मचारी र उसको परिवारको एक सदस्यका लागि ४ रात ५ दिनको भ्रमण अवधिका लागि १५ हजार खर्च र यातायातको व्यवस्था हुनेछ ।
