Logo
२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार
(February 15, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

पुनःसंरचना प्रतिवेदनबारे मधेशी मोर्चामा विवाद

फागुन ३, काठमाडौ ।  स्थानीय पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा अन्योल देखिएको छ । आयोगको काम कारवाहीलाई बहिष्कार गरेको मधेशी मोर्चाले अब के गर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । आयोगको प्रतिवेदन मोर्चाले नमान्ने बताएपछि सरकारले त्यसबारे थप अध्ययनका लागि स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । १५ दिनको समयसीमा पाएको कार्यदलले दुई नम्बर प्रदेशका सांसदहरुसँग छलफल गरिरहेको छ ।

कार्यदलसँग हुने छलफलमा सम्बन्धित जिल्लाका सांसदहरु उपस्थित भएपनि मधेशी मोर्चामा आवद्ध कतिपय दलहरुले बहिष्कार गरेका छन् भने कतिपयले समर्थन गरेका छन् । सोमबार महोत्तरीका सासदसँग भएको छलफलमा मोर्चामा आवद्ध दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद डा.शिवजी यादव सहभागि भएका थिए ।  यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘कार्यदलसँगको छलफल मधेशी मोर्चाले बहिष्कार गरेको छ भन्ने कुरा थाहा छैन ।

मैले मेरो दलसँग सोधेर नै छलफलमा गएको हुँ ।’ मंगलबार सर्लाही जिल्लाका सांसदहरुसँग भएको छलफलमा मोर्चामा आवद्ध दल तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महासचिव जंगिलाल राय यादव सहभागि भए । जब कि मोर्चामा आवद्ध अन्य दलका नताहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले मधेशी मोर्चाले कार्यदलको छलफललाई बहिष्कार गरेकोबारे थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘अरुको कुरा थाह छैन तर हाम्रो दल त्यसमा भाग लिदैन किनभने त्यो कार्यदलले लिएको सुझाव कार्यान्वयन नै नहुने मात्र होइन, आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन जस्तै हुनेछ ।’ कार्यदलको छलफलले कुनै परिणाम ननिकाल्ने भएकाले त्यसमा सहभागि नहुने अध्यक्ष झाले स्पष्ट पारे ।

दुईनम्बर प्रदेशमा आयोगको काम कारवाहीलाई मधेशी मोर्चाले मात्रै अवरोध गरेको थियो । जसका कारण त्यहाँ आयोगले काम गर्न सकेको थिएन । काठमाडौको एक क्याफेमा बसेर दुईनम्बर प्रदेशका काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका दलका सांसदहरुसँग छलफल गरेका थिए र त्यही आधारमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि मधेशी मोर्चाले विरोध गरेको थियो ।

‘मंगलबार पुनः छलफलका नाममा त्यही दलका सांसदहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन ल्याउने काम भइरहको छ’, त्यसैले आफूहरुलाई त्यो स्वीकार्य नभएको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका सांसद दिनेश साह (धनुषा) ले बताए । ‘जुन कुराको हामी विरोध गरिरहेका थियौं आज त्यसैका छलफलमा किन सहभागि हुने, जबसम्म सविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैन तबसम्म यस प्रकारको कुनै पनि छलफलमा सहभागि हुने छैनौ, उनले भने, यसको विषयमा मोर्चामा पनि छलफल हुनुपर्छ ।’

सोही पार्टीका महासचिव केशव झाले भने, मन्त्रीको नेतृत्वमा बनेका कार्यदलको कुनै औचित्य छैन, किनभने छलफल हामीसँग हुनुपर्ने हो तर काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुसँग छलफल भइरहेको छ्, जसको कुनै अर्थ छैन, मोर्चाले त्यसका विरोध गरेका थियो भने मोर्चासँग मात्र छलफल गरेर टुग्यांउनु पर्ने थियो तर उल्टो गरेको कारण त्यसमा सहभागि हुनुको कुनै अर्थ राख्दैन ।’ कार्यदलका संयोजक समेत रहेका स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेका प्रेस सल्लाहकार अशोक आचार्यले सप्तरी, सिरहा, धनुषामा मोर्चाका सांसदको उपस्थिति नरहेपनि सर्लाही, पर्सामा सहभागि रहेका दावी गरे ।

यही माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव दिन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा सदस्य रहेको एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई १५ दिनको समय दिइएको थियो । #रातोपाटीबाट

प्रकाशित मिति: Feb 15, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्