Logo
१३ मंसिर २०७९, मंगलबार
(February 6, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

सञ्चार मन्त्रालयको कुनियत: आफ्नै निर्णयविपरीत एफएम सञ्चालनको अनुमति

काठमाडौं, २४ माघ – आफ्नै पूर्वनिर्णय विपरीत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले काठमाडौंमा थप तीनवटा एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रालयले करीब एक महिनाअघि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा थप तीनवटा एफएम सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको हो ।

गत पुस २६ गते लिङ्क भिजन प्रालि, जनमैत्री मिडिया प्रालि र मेरो विचार प्रालिलाई एफएम सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ ।मन्त्रालयका अनुसार एकहजार वाटको लिङ्क भिजन काठमाडौंको चावहिलबाट र अर्को एकहजार वाटको जनमैत्री मिडिया प्रालि काठमाडौंकै विशालनगरबाट नियमित प्रसारणमा आइसकेको छ । पाँचसय वाटको मेरो सञ्चार प्रालि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३३ बाट प्रसारणमा आइसकेको छ ।

यसअघि गत २०७२ साल असोजमा इम्पेल मिडिया प्रालिले सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको रेडियो आवाज नामक एफएमलाई मन्त्रालयले प्रसारणको अनुमति दिएको थियो । अनुमति पाएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म उक्त रेडियो सञ्चालनमा आएको छैन ।

काठमाडौंमा थप एफएम सञ्चालन गर्न दिइएको यो अनुमति मन्त्रालयकै पूर्वनिर्णय विपरीत हो । यसअघि मन्त्रालयले नै काठमाडौं उपत्यकामा थप रेडियो आवश्यक नभएको र नयाँलाई अनुमति नदिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयले करीब चार वर्षअघि तयार गरेको एक प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकामा थप रेडियो आवश्यक नहुने उल्लेख छ । तर गत सालदेखि नै थप नयाँ रेडियोलाई मन्त्रालयले सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । हाल काठमाडौंमा करीब ४० वटा एफएम रेडियो नियमित प्रसारणमा छन् ।

मन्त्रालयले नयाँ एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि अनुमति दिनु गलत भएको एफएम रेडियो सञ्चालकहरूको भनाइ छ । पैसा र पहुँचका आधारमा मन्त्रालयले नयाँ एफएम रेडियो सञ्चालनको अनुमति दिएको उनीहरूको आरोप छ ।

मन्त्रालयको उक्त निर्णयप्रति सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपाल (एकोराब) र ब्रोडकास्टिङ एसोसियसन अफ नेपाल (बान) ले आपत्ति जनाएका छन् ।

एकोराबद्वारा प्रसारण हुने सामुदायिक रेडियो नेटवर्क (सिआइएन) का प्रबन्धक दीपक आचार्यले नयाँ एफएम रेडियोको अनुमति दिनु गलत भएको बताए । ‘रेडियोको संख्या धेरै भएको काठमाडौंमा नयाँ एफएमका लागि अनुमति दिनु गलत हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘यो निर्णय मन्त्रालयकै पूर्वनिर्णय विपरीत छ ।’

बानले पनि मन्त्रालयको उक्त निर्णयको विरोध गरेको छ । बानका कार्यालय सचिव कृष्ण आचार्यले सञ्चालनमा रहेका एफएम रेडियो नै राम्रोसँग चल्न नसक्ने स्थितिमा नयाँ रेडियो सञ्चालनको अनुमति दिनु गलत भएको बताए ।

यता सञ्चार मन्त्रालयले भने प्राविधिक परीक्षण गरेर नै नयाँ एफएम रेडियोको अनुमति दिइएको तर्क गरेको छ । ‘एफएम रेडियोको फ्रिक्वेन्सी म्यापिङ गरेरै नयाँलाई अनुमति दिइएको हो’ मन्त्रालयका उपसचिव गौरव गिरीले लोकान्तरसँग भने ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल मुलुकभर सात सयभन्दा बढी एफएम रेडियोले सञ्चालनको अनुमति पाइसकेका छन् ।
धेरै एफएम रेडियोलाई सञ्चालनको अनुमति दिँदा रेडियोको फ्रिक्वेन्सी जुध्नुका साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै गएको छ ।

यसअघि सरकारले डेढ वर्ष बन्द गरेको एफएम रेडियोको लाइसेन्स २०६९ सालमा पुनः खुल्ला गरेको थियो ।
सरकारले पुरानालाई व्यवस्थित गरेपछि मात्र नयाँको प्रवेश गराउने भन्दै रेडियो लाइसेन्स रोकेको थियो ।

यसैबीच, एफएम रेडियोको अनुमति लिने पर्खाइमा रहेका एक अधिकारीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नयाँ एफएम रेडियोको लाइसेन्स अनुमतिका लागि ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म माग्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

‘हामीहरू एफएम सञ्चालनको अनुमतिको विषयमा कुराकानी गर्न मन्त्रालय पुगेका थियौं,’ लोकान्तरको सम्पर्कमा आएका ती व्यक्तिले दाबीका साथ भने, ‘अनुमतिका लागि ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने कुरा पो आयो ।’

तर मन्त्रालयका कुन अधिकारीले त्यस्तो प्रस्ताव राखे भन्ने बारेमा उनले नाम खुलाउन चाहेनन् । यसबारेमा सञ्चार मन्त्रालयमा बुझ्दा कुनै पनि कर्मचारी त्यस्तो धन्दामा नलागेको जवाफ आएको छ ।

मुलुकभर हाल करीब सातसय एफएम रेडियोहरू सञ्चालनमा छन् । अधिकांश एफएम रेडियो आर्थिक हिसाबले कमजोर अवस्थामा छन् । #लोकान्तरबाट 

प्रकाशित मिति: Feb 6, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्