Logo
१९ मंसिर २०७९, सोमबार
(February 6, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

लुट्न देउ भन्दै डेन्टल सञ्चालक आन्दोलित !

काठमाडौं, २४ माघ । सरकारले डेन्टल क्लिनिकमा सिलबन्दी गरेपछि सञ्चालकहरू आन्दोलित बन्न थालेका छन् । दर्ता नगरी क्लिनिक सञ्चालन गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेन्टल क्लिनिकमा सिलबन्दी गरेपछि संचालकहरुले लुट्न पाउनुपर्ने जस्ता माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।

दन्त चिकित्सक तथा नेपाल डेन्टल साइन्स एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटाले भने, ‘जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यलयले अनुगमन गरेर मात्रै सञ्चालन अनुमति दिनुपर्छ ।’ उनले क्लिनिकहरू कर छल्न घरेलु उद्योग र प्राइभेट कम्पनीमा दर्ता भएको कुरा झुटो आरोप मात्रै भएको दाबी गरे ।

‘जिल्ला जनस्वास्थ्यले तोकिएको समयमा क्लिनिकहरूको अनुगमन गरिदिएन, सञ्चालन अनुमति दिएन, अनि प्राइभेटमा दर्ता हुन बाध्य भए,’ उनले भने । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले चर्चाका लागि मात्र निजी क्लिनिकमा सिलबन्दी गरेको देवकोटाको आरोप छ ।
क्लिनिकहरू सिलबन्दीमा परेपछि यसबाट सञ्चालक र डाक्टरसँगै सेवाग्राही पनि मर्कामा परेको दन्त चिकित्सक मनोजकुमार हुमागाईं बताउँछन् ।

समयसीमै नतोकी क्लिनिक सिलबन्दी गरिएको उनले आपत्ति जनाए । ‘यो त दाँत र मुखको सेवा दिनेलाई हतोत्साही गर्ने काम भयो,’ उनले भने । नेपालको दन्त सेवा ३० सरकारी दन्त स्वास्थ्यकर्मीका भरमा चलेको । नपुगेका ठाउँमा निजी क्लिनिकहरूले दिइरहेको सेवालाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने सञ्चालकहरूको माग छ ।

सरकारले गरेको अनुगमनको होइन, शैलीको विरोध गरेको उनीहरूले बताए । स्वास्थ्य निर्दे्शिका २०७० अनुसार क्लिनिकले सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र क्लिनिकको अनुगमन र ३० दिनभित्र रिपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ । जनशक्ति नभएकै कारण निजी क्लिनिकहरूको अनुगमन गर्न नभ्याएको जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले पनि स्विकारेको छ । निर्दे्शिकाअनुरूप जनस्वास्थ्य कार्यालयले कारबाही अघि नबढाए जनस्वास्थ्यलाई कारबाही हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलका अनुसार तोकिएको समयमा जनस्वास्थ्यले अनुगमन नगरे माथिल्लो निकायमा उजुरी दिन सकिने बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन र यस क्षेत्रको सही तथ्यांक राख्नका लागि सरकारी मापदण्डभित्र रहन आवश्यक रहेको चिकित्सा विभागका उपसचिव रामकृष्ण लामिछाने बताउँछन् । देशभर करिब ५० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था अनुमतिबिनै सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: Feb 6, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्