थ्रेसहोल्ड राख्ने ठूला दलको तयारी, साना दलको विरोध
काठमाडौं, २३ माघ । व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने ठूला दलको तयारीप्रति साना दलले विरोध गरेका छन्। विधेयकमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन निर्वाचनमा खसेको मतको तीन प्रतिशत ल्याउनुपर्ने भन्दै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिका सदस्य एवं एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक क्षेत्रमा जितेको हुनुपर्ने र समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधानसहित विधेयकमा थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गर्न लागिएको बताए। ‘उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगाना अस्वस्थ भएकाले प्रतिवेदन टुंग्याउन नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘उपसमितिमा छलफल सकिएको छ, अबको बैठकबाट पारित गरेर सम्भवतः आइतबारको संसद् बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेर्छौं।’ नागरिकमा समाचार छ ।
लोकतन्त्र बलियो बनाउन थ्रेसहोल्डको व्यवस्था अनिवार्य रहेको सांसद फुँयाल बताउँछन्। थ्रेसहोल्डाको व्यवस्था नगर्दा मुलुकमा राजनीतिक दल बढी भई अस्थिरता बढेको उनको भनाइ छ। ‘लोकतन्त्रमा दल खोल्ने स्वतन्त्रता सबैमा छ, १० हजार हस्ताक्षर बुझाएर दल दर्ता गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, एउटा सिट भएका दलले लोकतन्त्र संंस्थागत गर्न सक्दैन, यो हामीले भोगिरहेका छौं।’ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले थ्रेसहोल्डको प्रावधान राखेर ठूला दलले प्रतिगमन गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘हामीले बहुदलीय व्यवस्थाका लागि ३० वर्ष लड्यौं, बहुदल आएको २७ वर्षपछि फेरि यो व्यवस्था समाप्त पार्दै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा ठूला दल लागेका छन्।’
समानुपातिक प्रणाली आफैंमा थ्रेसहोल्ड भएको तर्क गर्दै उनले फेरि कानुनमा थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने बताए। साना दलका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो भन्नु तर्कसंगत नभएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘ठूला दलले आफ्नो प्रभावमा पार्न साना दललाई मन्त्री दिएका हुन्। सकेसम्म साना दललाई आफूमा समाहित गर्ने, नभए आफ्नो प्रभावमा पारिराख्ने खेलमा उनीहरू लागेका छन्। उनीहरूकै कारण अस्थिरता बढेको हो।’
निर्दलीय व्यवस्था फर्काउन जबरजस्ती थ्रेसहोल्डको व्यवस्था पारित गराए आफूहरूलाई मान्य नहुने उनको भनाइ छ। ‘दललाई प्रतिबन्ध लगाउने हो भने घोषणापत्रअनुसार सरकारमा बसेर काम नगर्ने दललाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, नीति र दर्शन भएका दललाई होइन,’ उनले भने, ‘जबरजस्ती गरिए त्यो अस्थायी हुन्छ, प्रजातन्त्र समाप्त पार्नेविरुद्ध हामी संघर्ष गर्छौं।’ सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिषकुमार सुमनले थ्रेसहोल्डको मापदण्ड फरक–फरक बनाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामी थ्रेसहोल्डको समर्थनमै छौं, मापदण्डमा हाम्रो असहमति हो।
७५ वटै जिल्लामा निर्वाचन लड्ने दल र २० जिल्लामा मात्रै निर्वाचन लड्ने दलका लागि एउटै मापदण्ड लागू गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ।’ दलले जति जिल्लामा निर्वाचन लडेको छ, त्यहाँ खसेको मतको ३ वा ५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको उनले प्रस्ट्याए। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) अध्यक्ष एवं सांंसद रुक्मिणी चौधरीले थ्रेसहोल्ड लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्मविपरीत भएको बताइन्। ‘लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुन्छ’, उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘संविधानमा थ्रेसहोल्ड कहीं उल्लेख गरिएको छैन, निर्वाचन आयोगको विधेयकमा पनि यो व्यवस्था छैन। संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकविपरीत हामी (सान दल) लाई बन्देज लगाउने प्रयास भइरहेको छ।’
थ्रेसहोल्डको विकल्पमा दुई वा सोभन्दा बढी दलले एउटै चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन्। संसद्मा दलगत बहुमत आफूहरूसँग रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘पच्चीस साना दलले तीन दलका शीर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं। पच्चीस दलले प्राप्त गरेको २६ लाख मतदाताको आवाज बन्द गर्न मिल्छ?’
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद लालबाबु राउतले आफ्नो दल थ्रेसहोल्डको पक्षमा रहेको बताए। ‘व्यक्तिपिच्छे दल खोल्ने प्रचलन अहिले मौलाएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न थ्रेसहोल्ड व्यवस्था जरुरी छ,’ उनले भने। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ठाकुरपसाद शर्मा पनि राजनीतिक अस्थिरता नियन्त्रणका लागि थ्रेसहोल्ड अनिवार्य रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पार्टी महाधिवेशनमा केन्द्रित भएकाले यसबारे औपचारिक निर्णय भएको छैन। तर, देशलाई अस्थिरताबाट मुक्त गर्न थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ।’
प्राध्यापक कृष्ण खनाल तीन प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्। ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड राख्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ, केही देशले १० प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राखेको पाइन्छ।’ सामाजिक विविधता भएकाले सबै समुदायको संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउन नेपालमा समानुपातिक व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
‘कुन प्रयोजनका लागि समानुपातिक प्रणाली व्यवस्था गरिएको हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘विचारको विविधताका कारण होइन, सामाजिक विविधताका कारण समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हो।’ समानुपातिक प्रणालीबाट साना–साना वैकल्पिक विचारको प्रतिनिधित्व हुने उनले बताए। ‘व्यक्ति केन्द्रित भएर खोलिएका दलले मात्र थ्रेसहोल्डको विरोध गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘विचारसहितका दलले यसको विरोध गर्नु आवश्यक छैन।’
