छलफलपछि मात्रै पुनसंरचना प्रतिवेदन पारित गर्ने
काठमाडौं । स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच पुन छलफल हुने भएको छ ।आज बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले स्थानीय पुर्नसंरचना आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन शीर्ष तहमा छलफल नगरी पास गर्दा समस्या आउने भएकाले पुन छलफल गर्न लागिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सुचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रतिबेदनको बिषयलाई लिएर नुवाकोट लगायतका ठाँउमा बिरोध भएकाले छिटटै दलका शीर्ष नेतासँग बसेर सहमतिको प्रयास गरिने छ ।यस्तै मन्त्रीपरिषदको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष छनौट समितिको विज्ञका रुपमा त्रिभूवन विश्व विद्यालयका पूर्व रेक्टर महेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गर्ने, एन आइ डि सी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य मन्त्रालयमा गाभ्ने, अगामी बिमस्टेक बैठकको आयोजना नेपाललले गर्ने, मुस्ताङको लोमाङ्थानका छोनुप र छुर्लुङका जग्गाको नापी गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
सरकारी अधिकृत स्तरका कर्मचारीको तालिमका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा शैलेन्द्र गिरी नियुक्त, प्रकाश माथेमालाई सचिवमा पदोन्नति गरिएको, डा. गोविन्द केसीसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पूर्व महान्याधिवक्ता गौरीबहादुर कार्कीको नेर्तत्वमा डा. श्रीकृष्ण गिरी र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी कमिटी निर्माण, उत्तर दक्षिण ब्यापारिक मार्ग, भालुवाङ, वाग्लुङ लगायतका सडक बिस्तार गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
