दुई वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना मात्र होइन बढुवा पनि बन्द
काठमाडौं, २९ पुस । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई नयाँ संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा बाध्यात्मक रूपमा सामायोजन गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागेको छ । ऐन जारी भएलगत्तै कम्तीमा दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना र बढुवासमेतमा रोक लगाउने गरी विधेयक तयार गरिएको छ । तीन तहमा सेवा समूह हुने गरेर सरकारले हालको निजामती कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजन गर्ने गरी ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले उक्त विधेयक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ । विधेयक पारित भएलगत्तै निजामती कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी समायोजनप्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाबाट पदपूर्ति गरिनेछैन’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ । मस्यौदा विधेयकमा कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कुन निकायमा बस्ने भन्ने लिखित जानकारी माग गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी सोही समितिले गरेको निर्णय मान्नै पर्ने गरी समायोजन गरिने उल्लेख छ ।
समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, सुविधा, तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण, उपचारखर्च र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवासर्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन बनाउन नपाइने पनि विधेयकमा प्रावधान राखिएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा समन्वय तथा अनुगमन गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने गरी समन्वय समिति पनि गठन हुने प्रावधान राखिएको छ ।
सर्वेक्षण समितिले कर्मचारीको समायोजन हुने पदको कार्यविवरण, सान्दर्भिकता, ज्येष्ठता, कार्यरत रहेको स्थान, कर्मचारीको नागरिकतामा उल्लेख भएको ठेगाना र कर्मचारीले राजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आधार मानेर कर्मचारीलाई तीन निकायमध्ये कुनमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने किटान गर्नेछ ।
ऐनअनुसार गठन हुने उक्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिमा पूर्वसचिव र प्रशासनविज्ञ अध्यक्ष र सदस्य हुने प्रावधान राखिएको छ । उक्त समितिले एक वर्षभित्र कर्मचारी समायोजनको विस्तृत विवरण सरकारलाई सिफारिस गर्ने र त्यसलाई ३५ दिनभित्र लागू गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
‘राज्यले कुनै विशेष परिस्थितिमा कर्मचारीलाई निश्चित क्षेत्रमा काम गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराउन सक्छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘अहिले संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र यस्तो परिस्थिति शताब्दीमा एकपटक आउने भएकाले पनि ऐनले निर्देश गरेअनुसार कर्मचारीलाई ‘फोर्सफुल्ली’ समायोजन गर्ने गरी ऐन तयारी भएको छ ।’
