Logo
१० मंसिर २०७९, शनिबार
(January 9, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

अख्तियार प्रमुख कार्की पदमुक्त

काठमाडौं, २५ पुस । सर्वोच्च अदालतले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेको छ । सर्वोच्चले प्रमुख आयुक्तका लागि कार्कीको सेवा अवधि र नैतिक चरित्र नपुगेको ठहर गरेपछि उनी पदमुक्त भएका छन् । उनी २५ वैशाख ०७० मा अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले कार्कीको नियुक्ति बदरको फैसला गरेको हो । कार्की पक्ष र रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि आइतबार सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो । अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्धको मुद्दामा ७ पुसबाट अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

कार्कीका निजी कानुन व्यवसायीले ८ पुसमा बहस सुरु गरे पनि नसकिएपछि सुनुवाइलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो । बिहीबारबाट बहस पुनः सुरु गरिएको थियो । कार्कीको पक्षबाट कानुन व्यवसायी बद्रीबहादुर कार्की, बाबुराम कुँवर, महादेव यादव, सुशील पन्त र सुरेन्द्र महतोले बिहीबार बहस गरेका थिए । रिट–निवेदकको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द शर्मा बन्दी, सुनीलकुमार पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, विजय मिश्र र ओमप्रकाश अर्याललगायत १८ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।

कहिले परेको थियो मुद्दा ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ६ चैत ०६९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) सुशीला कार्कीको इजलासले नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न ९ चैत ०६९ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, संवैधानिक परिषद्ले २२ वैशाख ०७० मा कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय लिएको थियो । २५ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीशबाट कार्कीले शपथ लिएका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले रिटमा सुनुवाइ गरेनन् ।

अधिवक्ता अर्यालले भने फेरि कार्कीको योग्यता नपुगेकाले नियुक्ति बदरको माग गर्दै २७ वैशाख ०७० मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । तर, न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासबाट ८ असोज ०७१ मा रिट खारेज भयो । अर्यालले ९ कात्तिक ०७२ मा पुनरावलोकनका लागि रिट दायर गरेका थिए । ३१ भदौ ०७३ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११ अनुसार पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएको थियो ।

म्याद तामेलीमा कार्कीलाई सफाइ, अन्यलाई जरिवाना

सर्वोच्चले अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको अभियोगमा कार्कीलाई सफाइ दिएको छ । म्याद तमेलीमा अवरोध गरेको भन्दै तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, काठमाडाैँ महानगरपालिका १० नम्बर वडा कार्यालयका सचिव सरिता राई, सोही वडा कार्यालयका खरिदार भेषराज अर्याल, प्रहरी कर्मचारी सब–इन्स्पेक्टर नकुलराज गौतम र प्रबल थापलाई जरिवाना गर्ने सर्वोच्चको आदेश छ । उनीहरूलाई जनही हजार रुपयाँ जरिवान गर्ने अदालतको आदेश छ । खत्री, राई र गौतमलाई विभागीय कारबाही गर्न पनि आदेश दिइएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रकाशित मिति: Jan 9, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्