Logo
१७ मंसिर २०७९, शनिबार
(December 20, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

जनजाति महासंघको महाधिवेशनमा दलीय हस्तक्षेप

चितवन, पुस ५  ।  चितवनमा जारी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ । महासंघमा विभिन्न पार्टीप्रति आस्थावान् व्यक्तिहरु रहे पनि नेतृत्व चयनमा दलीय हस्तक्षेप हुन नदिने जनजाति अगुवाहरुको प्रतिबद्धताविपरीत महासंघको महाधिवेशनमा राजनीतिक चलखेल भएको हो ।

महासंघका संघीय परिषद् सदस्य एवं तारपुरिया कल्याण परिषद् अध्यक्ष नित्यानन्द ताजपुरियाले राजनीति नछिराउने भन्दा पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘मुद्दाका लागि सहमति गर्नुपर्ने भएकाले सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धन बनाएका हौं ।’ उनका अनुसार सत्तारुढ दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षीको आ–आफ्नै गठनबन्धन बनेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई जनजाति महासंघको नेतृत्वबाट पाखा लगाउने हिसाबले सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, संघीय समाजवादी फाेरमसहितको गठबन्धन बनेको छ भने विपक्षमा एमाले समर्थकसहित केही पार्टी छन् । महासंघका पूर्वसचिव समेत रहेका ताजपुरियाका अनुसार सत्तारुढ तर्फको गठबन्धनको झन्डै ३०–४० मत पुग्ने देखिएको छ भने एमाले समर्थकका उम्मेदवारले बढीमा बीस मत पाउने छन् ।

सत्तारुढ दलहरुले आफ्नो तर्फबाट मुख्य पदमा भागबण्डाको आधारमा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरिसकेको ताजपुरियाले जानकारी दिए । कांग्रेसका जगत बराम अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरमका नित्यानन्द ताजपुरिया महासचिव र माओवादी केन्द्रका मुकुन्द पहरीलाई कोषाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने गठबन्धनले निर्णय गरिसकेको छ । समाजवादीका ताजपुरिया यसअघि अध्यक्षका लागि लड्ने तयारीमा थिए ।

मंगलबार रातिसम्ममा नयाँ नेतृत्व चयन गरिसक्ने महासंघको तयारी छ । अहिले दिउँसो बन्द सत्र फेरि सुरु हुनेछ । बिहानको बन्द सत्रबाट विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल सुरु भएको थियो । संशोधित विधानअनुसार महासंघको यसअघि १३ सदस्यीय सचिवालय रहेकोमा अब १९ देखि २१ जनासम्मको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । दिउँसोको बन्दसत्रमा महाधिवेशनबाट जारी हुने चितवन घोषणा पत्रको टुंगो र जिल्ला समन्वय परिषद्लाई कसरी केन्द्रमा समेट्ने भन्ने विषयको निचोड निकालिने ताजपुरियाले बताए ।

प्रकाशित मिति: Dec 20, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्