Logo
२२ मंसिर २०७९, बिहीबार
(December 20, 2016)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

नेपाली सेना भीत्रका रहस्यमय कार्यचक्र

रुद्र पंगेनी

जाजरकोट-दुनै सडक खण्डको देवस्थल कैनडाडा सडक निर्माणका लागि शुरू लागत अनुमान रु.१९ करोड ५४ लाख ६६ हजार गरिएकोमा रु. ८ करोड ८४ लाख २८ हजार प्राविधिक पुष्ट्याईं बेगर बढी खर्च गरेको देखियो । सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ७ अनुसार सम्भाररथी विभाग, विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालय र सैनिक कल्याणकारी कोषले यो वर्ष (२०७२) रु.१० करोडभन्दा बढीको खरीद कार्य गरेको छ । तर यो वर्ष पनि खरीद गुरुयोजना बनाएको छैन ।​

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार एकजना एमबीबीएस विद्यार्थीको लागि अस्पतालमा ६ बिरामी शैय्या हुनुपर्दछ । मापदण्डअनुसार अस्पतालमा रहेको ४९१ शैय्याको आधारमा ८२ जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्नेमा १३० विद्यार्थी भर्ना गरेको देखियो । अस्पतालमा पर्याप्त शैय्या नभएको कारण पर्याप्त मात्रामा व्यावहारिक अभ्यास हुन नसकी गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्ने उद्देश्य हासिल गर्ने कार्यमा असर पर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम २७ (१) बमोजिम बोलपत्रको माध्यमबाट ६ आपूर्तिकर्तासँग घटी इकाई दरको आधारमा औषधि खरीद गर्न सैनिक स्वास्थ्य महानिर्देशनालयले रु.२२ करोड ५१ लाखको खरीद सम्झौता गरेको छ । खरीद सम्झौता गर्दा आइटमगत लागत अनुमानभन्दा रु.१ करोड ५६ लाखबढी देखिएकोले औषधि खरीद कार्य मितव्ययी देखिएन ।

माथि उल्लिखित प्रसंगहरू महालेखा परीक्षकका तीनवार्षिक प्रतिवेदन (२०७०-७२) बाट लिइएको हो । झट्ट पढ्दा यी कैफियत आर्थिक लाभ–हानि हासिल गर्ने कुनै सरकारी अड्डाको विवरणजस्तो लाग्छ । तर, यी विवरण नेपाली सेनामाथि महालेखाले उठाएका प्रश्नहरू हुन् । त्यसअघिका महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदन पल्टाउने हो भने पनि करीब १०-१२ पृष्ठमा सेनाको आर्थिक कारोबारका कैफियतहरू समेटिएका छन् । यी तथ्यहरूले नै प्रष्ट पार्छन्, मुलुकको सुरक्षाको प्रमुख दायित्व बोकेको नेपाली सेनाको प्राथमिकता कसरी नाफामूलक क्षेत्रतिर डोरिंदैछ ।

पछिल्लो समयसेनाको रुचि आर्थिक उपार्जनतिर अस्वाभाविक मात्रामा बढ्दै गइरहेको छ । संक्रमणकालीन अवस्था र राज्य संचालकको कमजोर कार्यशैलीको फाइदा सेनाले राम्ररी नै उठाइरहेको छ । त्यही काम सडक विभाग वा अन्य सरकारी निकायले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायले निगरानी राख्ने हुनाले राजनीतिज्ञलाई पनि सेनालाई यस्तो विकासे काम सुम्पनु आफ्नो स्वार्थ पूरागर्न सहयोगी भइरहेको बुझिन्छ । कानूनी र व्यावहारिक परिस्थितिका नाममा सेनाले काम पाउने र सेनालाई काम दिने निर्णय भित्रभित्रै भइरहेका छन् । यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे कसैले चासो दिएको पाइन्न ।

काठमाडौं–तराई द्रूतमार्गलगायत सडक निर्माणका केही परियोजनामा सेना संलग्न भइसकेको छ । सिन्धुलीको चारनाथ भिमानमा मध्यमस्तरका जहाज उडान र अवतरण गर्ने क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजनामा छ, सेना । मापदण्ड मिचेरै भए पनि उसले स्वास्थ्य शिक्षामा आफ्नो पकड फैलाउँदै लगेको छ । पछिल्लो समय त सेनाले जग्गा प्लटिङ र आवास निर्माणमा समेत हात हालेको छ । पेट्रोल पम्प संचालन र आफ्नै कल्याणकारी कोषको रकम ब्याजमा लगाउने कार्यसेनाभित्र वर्षौंदेखि प्रचलनमा छ ।

सेनाले टेरेन: महालेखा

सेनाले हाल जाजरकोट- डोल्पा, कालीगण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर, रसुवाको मैलुङ-स्याफ्रुबेसी सडक निर्माण गरिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ अनुसार,सबै मिलाएर कुल ३८८ किलोमिटर लम्बाइ मध्ये १५१ किलोमिटर सडक निर्माण गर्दासेनाले रु.१ अर्ब ५५ करोड १९ लाख खर्च गरिसकेको छ । उसलेअहिलेसम्म कुल २२ वटा सडकको १२०० किलोमिटर बाटो खन्ने काम गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी ताराबहादुर कार्की भन्छन्, “नेपाली सेनाले सरकारले लगाएको काम गरेको हो । जोखिमपूर्ण तथाअरूले गर्न नसक्ने काम सेनाले गर्दै आएको छ ।”

जोखिमपूर्ण कामको जिम्मा लिएर सेनाले मुलुकको विकासमा योगदान दिएको तर्क सैनिक मुख्यालयको छ । झट्ट सुन्दा यो तर्क सही हो झैं लाग्छ । तर, यथार्थमा सेनाको भूमिका ‘ठूलो ठेकेदार’ को जस्तो छ । कहिलेकाहीं तालिमका सिपाहीलाई प्रयोग गरिएकोमा बाहेक सेनाले स–साना ठेकेदारमार्फत अमानतमा कामदार र औजार ल्याएर काम गराउने र उनीहरूलाई जिल्ला दर बमोजिम ज्याला दिने काम गरिरहेको छ ।

रसुवाको स्याफ्रुबेसी मैलुङ सडकको ट्रयाक खोल्ने कामका लागि सेनालाई मजदूर उपलब्ध गराइरहेका ठेकेदार महेशकुमार भुजेलले भने, “मेजर संजय केसी साबसँग चिनजान भएकोले काम पाएको हो । विकास निर्माण निर्देशनालयका प्राविधिक सहायक रथी उद्धव बिष्ट साबले पनि काम गरौं भन्नुभयो र गरियो ।” आफूले सेनालाई जनशक्ति आपूर्ति गर्न थालेको १३ वर्ष भएको र कालीकोट, मुस्ताङ र सिन्धुपाल्चोकमा पनि सेनालाई कामदार उपलब्ध गराएको उनको भनाइ थियो ।

बेत्रावती मैलुङ्, स्याफ्रूबेशी सडकको चट्टान फोर्दै कामदारहरु ।
सिभिल प्राविधिकहरूका अनुसार, ट्रयाक खोल्नका लागि माटो काट्ने काममा श्रमिक प्रयोग भए ‘म्यान डे’ (कामदारले एक दिनमा गर्नसक्ने काम) का आधारमा दररेट तय गरिन्छ । सामान्यतया एउटा व्यक्तिले एक दिनमा १.२५ घनमिटर माटो फाल्छ । केन्द्रीय पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रतिदिन रु.३९५ निर्धारण गरेको छ । जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्णय गर्ने भएकाले न्यूनतम ज्याला जिल्लापिच्छे फरक हुन्छ । कम्तीमा रु.३९५ देखिरु.८०० सम्म न्यूनतम ज्याला तय गरिएको छ ।
त्यसैगरी डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले स्काभेटरले काम गर्दा नरम माटो काट्ने दर प्रति घनमिटर रु.१०० हाराहारीमा निर्धारण गरेको छ । “मेसिनले एक घनमिटर माटो फाल्दा बढीमा रु.१०० मात्र खर्च भएको हुन्छ”, महालेखाका एक अधिकारी भन्छन्, “त्यही काम श्रमिकमार्फत सम्पन्न भएको कागज तयार गरेररु.४००भन्दा बढी खर्च देखाउने गरिएको छ ।” उनका भनाइमा,“यसरी माटो फ्याँक्ने काममा एक घनमिटरमै कम्तीमा पनि रु.३०० का दरले अतिरिक्त आम्दानी गर्दै आएको छ सेनाले ।” सडक निर्माणका क्रममा लम्बाइ–चौडाइ हेरेर एउटै बाटोमा पनि लाखौं घनमिटरको परिमाणमा माटो फ्याँक्ने काम हुन्छ ।

सडक पूर्वाधार तथा आफ्नै भौतिक संरचना निर्माणमा सेनाले सार्वजनिक खरीद ऐन मिचेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएको छ ।‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निकासा भएको रकम पनि शतप्रतिशत खर्च भएको देखाएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।जस्तो, २०६९ माघमा रिडी रुद्रवेनी अर्गलीको ट्रयाक खोल्नेकाम सेनालाई जिम्मा दिइयो । सेनालाई आव २०७०÷७१ को शुरूमा रु.२ करोडको अख्तियारी दिइएकोमा त्यसै आवभित्रै ६ पटकसम्म रकम थप गरी रु.१३ करोड ८० लाखनिकासा गरियो । त्यसमध्येको छैटौं निकासा रु.३ करोड २५ लाख असारको २५ गते दिइयो । भोलिपल्टमात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त कार्यक्रम संशोधन गरेको थियो । यसरी आव सकिनुभन्दा चार दिन पहिले लगेको रकम पनि पूरापूर खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जुन असम्भवप्रायः हो ।

त्यसैगरी खरीद ऐनले निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ भनेको छ । तरसेनाले गर्ने विकास निर्माणका काममा त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गरिंदैन । महालेखाका प्रवक्ता बाबुराम गौतम ‘सेनाको विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालयले त्यस्ता प्रतिवेदन पेश नगरेको’ बताउँछन् । गौतम भन्छन्, “कार्य सम्पादन प्रतिवेदनबनाऊभनेर महालेखाले गएको तीनै वर्षमा एउटै कुरा दोहो¥याइरहेको छ । तर सेनाले टेरेको छैन ।” कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नहुनुको अर्थ निर्माण कार्य नभईकनै खर्च प्रगति देखाइएको पनि हुनसक्छ भन्ने हो ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२ अनुसार,नेपाली सेनाले कल्याणकारी बोर्ड अन्तर्गतको इपिसेन्टर भवन निर्माणको लागि रु.१३ करोड ५० लाख र भेट्रान्स अस्पताल निर्माणतर्फ रु.६८ करोड बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी निकासा गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । सैनिकका लागि खरीद गरिने खाद्य सामग्रीमा पनि पर्याप्त कैफियत देखिएको छ । महालेखाको २०७१ को प्रतिवेदन अनुसार, एउटै कम्पनीको बिस्कुट दुई आपूर्तिकर्ताबाट क्रमशः रु.११ र रु.१३.७६ प्रति प्याकेट आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव भएकोमा सेनाले रु.१३.७६ को रु.९ करोड ५८ लाख ८१ हजार बढीको ठेक्का स्वीकृत गरेको भेटिएको छ । त्यसैगरी दूधमा पनि रु.६ करोड ४ लाख ७१ हजार बढीको ठेक्का स्वीकृत गरेको छ ।

लागत अनुमान तय र त्यसको प्राविधिक पुष्ट्याईं नगर्ने, खरीद गुरुयोजना नबनाउने, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नभई आफूखुशी काम थाल्ने, कार्य सम्पादन प्रतिवेदन नबुझाउनेजस्ता कैफियत महालेखाले पटकपटक औंल्याए पनि अहिलेसम्म सेनाले अटेर गर्दै आएको छ । महालेखा प्रवक्ता गौतम भन्छन्, “सेनाको बस्तु तथा सेवा खरीदमा बारम्बार लागत अनुमान गर्नुपर्ने कुरा औंल्याएका छौं ।” सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता नरेश चापागाईका भनाइमा, “खरीद कानूनले लागत अनुमान तयार नगरी खर्च गर्ने परिकल्पना नै गरेको छैन ।”

विज्ञहरूका भनाइमा, लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेना राज्यले आवश्यक ठानेका विभिन्न परियोजनामा संलग्न हुन्छ तर, त्यसको नेतृत्व चाहिं नागरिक निकायले गर्ने प्रचलन छ । नेपालमा भने सेनाको ब्यानरमै यी कामहरू भइरहेका छन् ।सरकारले पर्याप्त सुपरीवेक्षण गर्न नसक्नुमा रक्षा मन्त्रालय सानो हुनु र त्यो मन्त्रालय राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपर्नुलाई प्रमुख कारण मान्छन् पूर्वरक्षा सचिव ईश्वरीप्रसाद पौड्याल । निजामती कर्मचारी करीब ८० हजार छन् तिनको व्यवस्थापन गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १५० बढी कर्मचारी छन् । तर, ९६ हजार सेनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा जम्मा ५० कर्मचारी छन् । पौड्याल भन्छन्, “ती भएका कर्मचारी पनि सधैंजसो सरुवा मागिरहेका हुन्छन् ।”

‘नाफा गर्ने उद्देश्य छैन’

पछिल्लो समय सेनाले स्वास्थ्य शिक्षामा पनि लगानी बढाउँदै गएको छ । ‘नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान’ नै स्थापना गरेर कलेज अफ मेडिसिन र कलेज अफ नर्सिङ संचालन गरिसकेको छ । कलेज अफ मेडिकल पोलिटेक्निक र कलेज अफ डेन्टल सर्जरी संचालन गर्दैछ । सेनाको सिभिल अस्पतालपनि निर्माणाधीन छ ।

सेनाले एमबीबीएस अध्ययनमा नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको लागि १० प्रतिशत छात्रवृृत्ति छुट्याएको छ । त्यसैगरी सहुलियत शुल्क छात्रवृत्तितर्फ नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सैनिकका परिवारहरूको लागि १५ प्रतिशत छुट्याएको छ । बाँकी ७५ प्रतिशत सिट स-शुल्क खुला प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याएको छ । त्यो ७५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर ४५ प्रतिशत नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त परिवारको लागि ४५ प्रतिशत सर्वसाधारण नेपाली र १० प्रतिशत विदेशी शिक्षार्थीका लागि छुट्याइएको छ ।

सैन्य प्रवक्ता कार्कीका अनुसार, एमबीबीएस शुल्क सर्वसाधारणका लागि रु.३६ लाख ५१ हजार ८६० र सैनिक परिवारका लागि नियमिततर्फ रु.३३ लाख ९१ हजार ८६० लाग्छ । जुन शुल्क अन्य मेडिकल कलेजको भन्दा खासैै फरक छैन । १० प्रतिशत कोटा छु्याईएको विदेशीको हकमा भारतीयलाई २५ लाख भारु, भारतबाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुककालाई ६० हजार अमेरिकी डलर र अन्य मुलुककालाई ७५ हजार अमेरिकी डलर शुल्क लिने गरेको छ । आन्तरिक परीक्षा, पुस्तकालय, अतिरिक्त गतिविधिका लागि बेग्लै शुल्क लाग्छ । सरकार र सैनिक परिवारका लागिमात्र छुट्याएको कोटामा दर्जा, अवस्था अनुसार फरक शुल्क लिने गरिएको छ । जस्तो कि अधिकृतलाई ५० प्रतिशत, पदिकलाई ६५ र अन्य दर्जालाई ८० प्रतिशत छूट दिने गरिन्छ । त्यसमाथि वीरगति प्राप्त र शतप्रतिशत अशक्त अवकाश प्राप्तका सन्तानलाई शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था छ ।

तर सेनाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत बढी संख्यामा भर्ना लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एकजना एमबीबीएस विद्यार्थीको लागि अस्पतालमा ६ बिरामी शैय्या हुनुपर्छ । सेनाले भने ४९१ शैय्याको आफ्नो अस्पतालको आधारमा ८२ मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्नेमा १३० विद्यार्थी भर्ना गरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि पटकपटक अनशन बसेका डा.गोविन्द केसीसँग सरकारले एमबीबीएसका लागि रु.३५ लाखभन्दा बढी लिन नपाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । तर, सेनासहितका चिकित्सा शिक्षण संस्थाले बढी रकम लिइरहेका छन् ।

त्यसमाथि सेनाले मापदण्डभन्दा ४८ बढी विद्यार्थी पढाइरहेको छ । सेनाले लिंदै आएको साढे ३६ लाख रुपैयाँका आधारमा ४८ विद्यार्थीको हिसाब गर्दा उसले मापदण्डभन्दा साढे १७ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार गरिरहेको देखिन्छ । जबकि, सैनिक वेबसाइटमा राखिएको ‘नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान’को परिचयमा संस्थालाई गैरनाफामूलक भनिएको छ । सुरक्षाविद् तथा मिलिटरी एण्ड डेमोक्रेसी इन नेपाल पुस्तककी लेखिका इन्द्रा अधिकारी भन्छिन्, “निजी र सेनाको मेडिकल कलेजको शुल्कमा खासै भिन्नता छैन । कोषबाट संचालित कलेज पनि नाफामुखी भइसकेको छ ।”

सैनिक कल्याणकारी कोषले चितवनको चैनपुरमा ९ बिघा, १८ कट्ठा ७ धुर, काठमाडौंको छाउनीमा १० रोपनी १ आना र इचंगुनारायणमा १५ रोपनी ७ आना ३ पैसा जग्गा रु.५२ करोड २५ लाखमा खरीद गरेको विवरण महालेखालाई बुझाएको छ । तर, कोषले खरीद गरेको सरकारी जग्गाको विवरण र ती जग्गामा निर्मित भवनलगायत भौतिक संरचनाको एकमुष्ट लगत यो वर्ष (२०७२) पनि नराखेको महालेखा स्रोतले बतायो । कल्याणकारी कोषको नाउँमा के कति भवन र अचल सम्पत्ति छ भन्ने प्रश्नमा सैनिक प्रवक्ता कार्कीले ‘त्यस्तो रेकर्ड नभएको’ बताए ।

सेनाले बहालवाला र अवकाश प्राप्त सैनिकका लागि सहुलियत दरमा जग्गा र घर उपलब्ध गराउने भन्दै रियलस्टेटमा लगानी बढाउन खोजेको छ । त्यसैगरीनयाँ आयमूलक क्षेत्रको रूपमा सुन्दरीजलमा ‘सुन्दरीजल मिनेरल वाटर प्लान्ट’ स्थापना गर्ने काम शुरू भएको छ । २०७३ असार मसान्तसम्म त्यसमा रु.२ करोड ३५ लाख लगानी भइसकेको छ । शुरुमा आफ्नै उपभोगका लागि मिनेरल वाटर उत्पादन गरिने तथा भविष्यमा व्यवसायिक उत्पादन गर्ने सोच पनि रहेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

ऊर्जामन्त्री भएलगत्तै जनार्दन शर्माले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीलाई टेलिफोन नै गरेर जलविद्युत्का ठूला आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । शर्माले ‘एउटा परियोजना रोजेर लिन’ भनेपछि हौसिएको सेनाले आन्तरिक तयारी अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि जलविद्युत्मा सेनाको लगानीका लागि कानूनी जटिलता हटाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।

जलविद्युत्मा सेनाको लगानी विवादको विषय बन्ने गरेको छ । तर, सैनिक प्रवक्ता कार्की भने ‘सेनाले राखेको रकम निकालिदिंदा आफ्नो निक्षेपमा असर पर्ने भएकाले केही बैंकले जलविद्युत्मा सेनाको लगानीको विषय विवादित हुनेगरी हल्ला फैलाएको’ बताउँछन् । कार्की भन्छन्, “कल्याणकारी कोष बैंकको ब्याज र शान्ति सेनामा सहभागी भएबापत आर्जित आम्दानीले मात्र चलेको छ । त्यसैले कल्याणकारी कार्यको दिगोपनाका लागि विकल्पहरूमा विद्युत लगाएत का परियोजनामा काम गर्न खोजिएको हो । नाफा गर्ने भन्ने हुँदै होइन ।”

सेनाको बढ्दो व्यावसायिक लगावबारे सुरक्षाविद् इन्द्रा अधिकारी चिन्ता व्यक्त गर्छिन् । उनी भन्छिन्, “सेनाको कल्याणकारी कोषको रकमबाट संचालित व्यवसाय अहिले उसको महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन्न पुगेको छ । गैरनाफामुखी भनेर खोलिए पनि कोषले चलाउने व्यवसाय नाफा कमाउने ध्येयमा चल्दैछन् ।”

रु.३३ अर्ब ६७ करोडको कोष

नेपाली सेनाले २०७३ असोज महीनामा पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएको जानकारी अनुसार, सैनिक कल्याणकारी कोषमा रु.३३ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । विभिन्न बैंकहरूमा मुद्दती खातामा राखेको यो रकम र त्यसको ब्याज कोषको आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो ।

सेनाले २०७२/७३ मा आर्जित ब्याज आम्दानीमा उसले तिरेको १५ प्रतिशत कर अर्थात् २२ करोड ३८ लाख रुपैयाँलाई आधार मान्दा कोषले रु ३३ अर्ब ६७ करोड विभिन्न वित्तीय संस्थामा राखी त्यस बर्ष औसत ब्याज ४ प्रतिशत मात्रै कमाएको देखिन्छ अर्थात् कोषले त्यस आवमा करीब १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको देखिन्छ । बजारको व्याजदरलाई आधार मान्ने हो ४ प्रतिशत व्याजदर बजारको औसत व्याजदरभन्दा झण्डै आधा कम हो । यसले सेनाका उच्चपदस्थले कोषको रकम कम ब्याज दरमा बैंकमा राख्न दिएर अतिरिक्त लाभ लिइरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ दिन्छ । पूर्वप्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले सार्वजनिक रूपमै ‘बैंकमा राखिएको पैसाको ब्याजदर बढाएर आफ्नो पालामा कोषको रकममा उल्लेख्य वृद्धि गरेको’ दाबी गरेका थिए ।

‘कोषमा २०६६ असार मसान्तसम्म रु.१३ अर्ब ५२ करोड ७८ लाखरहेकोमा २०६९ असार ११ सम्म रु.२२ अर्ब ७४ करोड ९ लाख ७२ हजार पुगेको छ । कोषको रकम लगानीलाई सुरक्षित पार्न २०६६ सालमा ‘क’ वर्गको वित्तीय संस्थामा ८१.९ प्रतिशत रकम रहेकोमा हाल ९६.६ प्रतिशत पु¥याइएको छ’– आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा कोषको रकम उल्लेख्य वृद्धि हुनुको कारण गुरुङले यसरी प्रस्तुत गरेका छन् । गुरुङले २०६६ भदौ २५ देखि २०६९ भदौ २५ सम्म सेनाको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

यो विवरण गुरुङको कार्यकालको अन्त्यमा २०६९ साउनमा सेनाले प्रकाशन गरेको ‘नेपाली सेनाको इतिहास’ नामक पुस्तकको बाह्रौं अध्यायको ‘नेपाली सेनामा हाल भएका महत्वपूर्ण कार्यहरू (वि.सं. २०६६-२०६९)’ उपशीर्षकअन्तर्गत राखिएको छ । पुस्तकका लेखकहरूमा प्रा.डा.त्रिरत्न मानन्धर, प्रा.डा. तीर्थप्रसाद मिश्र, प्रा.दिनेशराज पन्त, सह–प्रा.डा. भवेश्वर पंगेनी, सहप्राध्यापक कमलराज सिंह राठौर छन् ।

सेनाले २०७३ असोजसम्म कोषमा रु.३३ अर्ब ६७ करोड पुगेको जनाएको छ । कोषको रकम २०६६ असारबाट २०६९ असारसम्मको तीन वर्षमा ६८ प्रतिशतले वृद्धि भई करीबसाढे १३ अर्बबाट करीबरु.२३ अर्ब पुगेको देखिन्छ । जबकि त्यसयताकोचार वर्ष तीन महीनामा कोषको रकम रु.२३ अर्बबाट जम्मा ४८ प्रतिशतले बढेर साढे ३३ अर्ब ६७ करोड पुगेको देखिन्छ । बैंकमा राखेको पैसाको ब्याजदर यसको प्रमुख कारण हो । सैनिक प्रवक्ता कार्की कुन–कुन बैंकमा लगानी छ भन्ने कुरा पारदर्शी रहेको तर पाउने ब्याजदर सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,“यस्तो संस्थाले ब्याजमा मोलमोलाइ गर्ने कुरा हुँदैन ।”

‘३५ प्रतिशत सेना बंकरमा’

द्वन्द्वकाल उत्कर्षमा रहेको बेला (२०५८ सालतिर) पनि सेनाको संख्या ४५ हजार हाराहारी थियो । क्रमशः बढ्दै गएर अहिले स्वीकृत दरबन्दी ९६ हजार ६०० पुगेको छ । विश्व महाशक्ति मध्येको एक बेलायतले ‘इनफयान्ट्री’ सैनिक संख्या ९५ हजारमा झारेको छ । यो सन्दर्भमा नेपाल जस्तो मुलुकमा यति ठूलो संख्याको सेना आवश्यक छ-छैन भन्ने बहस हुनथालेको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सैनिक सामथ्र्य बढाउनुपर्ने तर संख्या घटाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाली सेनामा पद–सोपान (तहगत संरचना) पनि मिलेको छैन । ४५ हजार जनशक्ति हुँदा जस्तो संरचना र पदहरू थिए, सामान्य परिवर्तनबाहेक अहिले पनि त्यो कायमै छ । संख्या बढे पनि सोहीअनुरूप उपल्ला पद नबढ्दा राज्यले लाखौं लगानी गरेर तयार पारेको ठूलो सैन्य जनशक्ति २०–२२ वर्षमै अवकाशको अवस्थामा पुग्छन् । उनीहरू सेनानी (मेजर), प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्णेल), महासेनानी (कर्णेल) जस्ता ‘मिड करिअर’ पदबाटै बाहिरिन्छन् ।

बेलाबखत राज्यका विभिन्न तहबाट सेनाको पुनर्संरचना र आधुनिकीकरणको कुरा उठे पनि त्यसले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । सेनाका हातहतियार, साधनहरू पुराना र अपर्याप्त छन् । २०६५-६६ सम्म झण्डै ४९ प्रतिशत फौजका लागिमात्रै आवास पूर्वाधार थियो । त्यो क्रमशः आव २०६६-६७ मा ७ प्रतिशत, २०६७-६८ मा ९ प्रतिशत र २०६८-६९ लाई ‘बंकरबाट ब्यारेक वर्ष’ का रूपमा लागूगरी थप १५ प्रतिशत बासस्थान निर्माण गरी करीब ८० प्रतिशत जवानका लागि आवासको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, विनाशकारी महाभूकम्पका कारण कतिपय संरचना भत्किएपछि ‘बंकर टु ब्यारेक’ अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सैन्य प्रवक्ता कार्कीका अनुसार,“अझै ३५ प्रतिशत सैनिक बंकरमै छन् ।”

तर सैनिक नेतृत्वको अभिरुचि र प्राथमिकता आन्तरिक सुधारभन्दा बाह्य व्यापारमा बढ्दै गएको छ । आश्चर्यजनक रूपमा सेनाको व्यवसायप्रति रुचि बढ्दै जानु खतराको सूचक मान्छन् सुरक्षाविद्प्राध्यापक ध्रुबकुमार । पछिल्ला दिनमा नेपाली सेना पाकिस्तानी मोडेलमा विकसित भइरहेको ठान्छन् उनी ।

“सेना नेशनल ट्रेडिङ कर्पोरेशनले जस्तो व्यवसाय चलाउनका लागि होइन । सेनाको प्राथमिक काम राष्ट्रिय सुरक्षाको रखबारी गर्ने हो । नाफामूलक व्यवसाय चलाउने नै होइन” ध्रुबकुमार भन्छन्, “अहिले सेनाले खोजेजस्तो व्यापार व्यवसाय गर्न दिंदै जाने हो भने उसले छिट्टै निजीक्षेत्रमाथि समेत थिचोमिचो गर्न थाल्नेछ ।”

सुरक्षाविद्अधिकारी पनि सेनाको व्यावसायिक उद्देश्य राष्ट्रिय सुरक्षा भएकाले अहिले उसले गरिरहेका नाफामुखी ‘कर्पोरेट’ काम गलत भएको बताउँछिन् । “डिफेन्स सेवा हो, यो नाफामूलक व्यवसाय हुन सक्दैन”, अधिकारी भन्छिन्, “विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन नाघेका कारण सेना खरीद प्रक्रिया र यससँग जोडिएका आर्थिक अपारदर्शिताको विवादमा परेको हो ।प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सेनाले खरीद–बिक्रीको काम आफैं गर्दैन ।” @खोज पत्रकारिता केन्द्र

प्रकाशित मिति: Dec 20, 2016

प्रतिक्रिया दिनुहोस्