मधेशी मोर्चाका कारण संशोधन नहुने खतरा बढ्यो !
काठमाडौं, ४ पुस । सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन नगर्ने भएका छन् । मधेसी मोर्चाले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा थप परिमार्जन खोजिरहेका बेला उनीहरूको यस्तो अडान आएको हो ।
‘यही संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन खोज्दा त यत्रो भाँडभैलो मच्चाउन खोजिएको छ, अझ दाँयाबाँया गर्यो भने थाम्न गाह्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो साझा बुझाइ हो,’ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवै दलका नेताहरूले शनिबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकमा मोर्चासँग भएको कुराकानीबारे भनेका छन्, ‘हामी मोर्चाकै लागि संशोधन गर्न खोज्ने, उहाँहरू स्वामित्व नै नलिने भए हामीमात्रै कस्सिएर हुन्छ ?’ बैठकमा मोर्चा नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए आन्दोलनमा जाने, परिमार्जन नभए स्वामित्व नलिने बटमलाइन राखेपछि कांग्रेस र माओवादी नेताहरू क्रुद्ध भएका थिए।
प्रतिपक्षी एमालेले प्रस्ताव अघि बढ्न नदिइरहेका बेला मोर्चाले समेत सर्त थप्दै गए प्रस्ताव अघि बढाउनुको साटो सीधै चुनावतिर लाग्ने उनीहरूको चेतावनी थियो । संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल चल्दा शनिबार बेलुका बालुवाटारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मोर्चाका नेताहरूबीच केहीछिन चर्काचर्की भएको थियो । संघीय प्रदेशको सीमांकन र नागरिकताका विषयमा थप परिमार्जन खोज्दै मोर्चाका नेताहरूले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका छैनन् ।
कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू भने भाषागत सुधारबाहेक अन्तर्वस्तुमा परिमार्जन हुन नसक्ने निष्कर्ष सुनाउँदै यसैलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्दै आएका छन् । शनिबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने, ‘यो प्रस्तावलाई तपाईंहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ भने एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन बाध्य पार्न सकिन्छ । स्वीकार नगर्ने हो भने प्रस्ताव अघि बढाउन कठिन हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सहमत हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि मोर्चाका नेताहरू तयार नभएपछि अब कुन बाटो लिने भन्नेमा सत्तारूढ दलमै अन्योल खडा भएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ अन्योलमा रहनुभन्दा संविधान जारी गर्दाका प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिलेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने विकल्प सुझाउँछन् ।
‘मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्नकै लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। उनीहरूले समर्थन नगर्ने हो भने यसलाई अघि बढाउनुको औचित्य हुन्न,’ श्रेष्ठले भने, ‘परिमार्जनका नाममा राजनीतिलाई थप अँध्यारो सुरुङतिर धकेल्नु हुन्न ।’
