७० मन्त्रीको प्रस्ताव: कार्यालय केन्द्रकै कर्मचारीको मातहतमा
काठमाडौं, २३ मंसिर । राज्यको पुर्नसंरचनाको काम अगाडि बढिरहेका बेला उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय गठन गर्ने र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा केन्द्रीय सेवाका कर्मचारी खटाउने प्रस्ताव गरेको छ । 2073समितिको प्रस्ताव अनुसार प्रदेशको नेतृत्व मुख्य मन्त्रीको कार्यालयले गर्नेछ ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको जस्तै भूमिका रहने गरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहने संरचना प्रस्ताव भएको छ । समितिले १० वटा मन्त्रालयको नाम समेत प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा अब सात वटा प्रदेशमा ७० जना मन्त्री बन्नेछन् ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको मातहतमा ९ वटा मन्त्रालयहरु रहनेछ । समितिले हरेक प्रदेशमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत परिचालन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा अब गठन हुने स्थानीय तहको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे समेत उल्लेख गरेको छ । समितिले स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि ७ वटा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ती कार्यालयहरुमा जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ/नगर कार्यापालिका, गाउ\नगर भूमि व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन कार्यालय, स्थानीय शिक्षा प्रशासन कार्यालय, स्थानीय अदालत रहने छन् ।
यी मन्त्रालयले केन्द्रकै मन्त्रालयले जस्तै आफ्नो प्रदेशभित्रको गतिविधिको नेतृत्व गर्नेछन् । समितिले प्रदेशमा गरिवी निवारण र सहकारी सम्वन्धि कुनै मन्त्रालय भने प्रस्ताव गरेको छैन । समितिले मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा केन्द्रीय सेवाका कर्मचारीहरु खटाउने प्रस्ताव गरेको छ । मुख्य मन्त्रीको कार्यालय केन्द्रीय सरकारको मुख्य सम्पर्क कार्यालय भएकाले उक्त कार्यालयमा संघीय सेवाका कर्मचारी खटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
उक्त कार्यालयमा मुख्यसचिवको भूमिकामा संघीय सेवाको सचिवलाई खटाइनेछ । यस्तै प्रदेशका अन्य कार्यालयमा खटिने कर्मचारीहरु पनि संघीय सेवाकै कर्मचारी हुनेछन् । तर, पछि प्रदेशले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बाहेकका कार्यालयमा प्रदेशकै कर्मचारी खटाउन सक्नेछ ।
