प्रधानमन्त्रीकै अर्को योजना: संविधान संशोधन रोकेर चुनाव !
काठमाडौं, मंसिर १९ । संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न मधेसी मोर्चाको सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर स्थानीय चुनाव घोषणा गर्ने वैकल्पिक योजना बनाएका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरेपछि त्यस क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलन, आन्दोलनमा सत्तारूढ दलका नेताकार्यकर्ताको सहभागिता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन र सडकमा चर्काएको आन्दोलन, आन्दोलनमा आफ्नै पार्टी नेता टोपबहादुर रायमाझीको सहभागिता, मधेस केन्द्रित दलका नेताको असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर चुनाव घोषणा गर्ने वैकल्पिक योजना बनाएका हुन् ।
‘सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिँदैन । बरु संशोधनलाई थाती राखेर चुनाव घोषणा गर्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालका एक सल्लाहकारले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसपछि आन्दोलन आफैं शिथिल हुन्छ, मुलुक चुनावमय हुन्छ ।’ ती सल्लाहकारका अनुसार संशोधनका पक्षमा सहमति जुटाउन अधिकतम पहल गर्ने, त्यति गर्दा पनि सहमति नजुटेमा संशोधनलाई थाती राखेर चुनाव घोषणा गर्ने योजना प्रधानमन्त्री दाहालले बनाएका हुन् । जनमत संशोधनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएपछि दाहालले वैकल्पिक योजना अगाडि सार्न खोजेको ती सल्लाहकारले बताए ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलनलाई आफ्नै पार्टीका नेता टोपबहादुर रायमाझीले सम्बोधन गरेको विषय उल्लेख गरे पनि दाहालले रायमाझीलाई कारबाही गर्ने/नगर्ने केही बताएनन् । रायमाझीले यसअघिको पोलिटब्युरो बैठकमा पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्तावले पार्टीलाई विसर्जनमा लैजाने, पार्टी एजेन्डा जोगाउन नसकिने, आफ्नो पार्टीको आधार क्षेत्रका जनताको चित्त बुझाउन नसकिने भन्दै संशोधन पारित हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।
बैठकमा दाहालले भने मगरात र तमुवानको पहिचान स्थापित गर्ने गरी पाँच नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गरिएको दाबी गरेका थिए । संविधान घोषणा गर्ने बेलामा पनि एमाले र आफ्नो पार्टीभित्र लुम्बिनीको सीमांकनका विषयमा विवाद भएको दाहालले नेताहरूलाई सुनाएका छन् । संघीयताविरोधी बढेको, मधेसीले पनि संघीयता नचाहेको, राजावादीका गतिविधि बढेको पनि उनले केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी तेस्रो दलमा सीमित भएपछि संयुक्त पहिचानका प्रदेश बनाउन खोजेको, अहिले पनि मगरात र तमुवानको संयुक्त प्रदेश बनाउन खोजेको, पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदन, राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, विभिन्न समयमा मधेसी, जनजातिसँग सरकारले गरेको सम्झौतालाई कार्यादेश बनाएर संघीय आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गर्न खोजिएको तर्क बैठकमा पेस गर्ने गरेका छन् । आजको अन्नपुर्णमा समाचार छ ।
