२२ औं दिनपछि डा.केसीले तोडे अनसन, एमबीबीएस शुल्क बैंकमार्फत्
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले २२ औं दिनमा आफ्नो आफनो अन्सन तोडेका छन । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन प्राडा केपी सिंह र त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँको राजीनामा लगायत १० बुँदे माग राखेर अनसनरत उनले भूकम्पपीडित एक बालकको हातबाट जुस पिएर अनसन अन्त्य गरेका हुन्।
२०७२ भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा चालू शैक्षिक सत्रका लागि पनि एमबीबीएस पढ्न उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तोक्ने सहमति भएको छ। सो शुल्क विश्वविद्यालयको बैंक खातामार्फत कलेजलाई दिइनेछ। शुक्रबार नै डिन सिंहले राजीनामा दिएर केसीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। शनिबार नयाँ डिनमा प्रडा जगदशीप्रसाद अग्रवाल नियुक्त भइसकेका छन् ।
गए राति चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्तिसँगै केसीका अन्य मागमा समेत सहमति भएको थियो। शनिबार राति तयार सहमतिपत्रमा सामान्य प्राविधिक विषय मिलाएर ९ बजे हस्ताक्षर भएको थियो । १० बजे उनले अढाइ वर्षे बालकको हातबाट जुस पिएर अनसन तोडे । मुटुको चाल निरन्तर अस्थिर भएपछि चिकित्सकले शनिबार राति नै अनशन तोडेर उपचार थाल्न आग्रह गरेका थिए। केसीले सम्झौता परिपक्व बनाएर मात्रै बिहान अनशन तोड्ने जबाफ दिएका थिए।
सरकार र डा.केसीबीच भएको सहमतिअनुसार सबै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मौजुदा कानुनमा परिवर्तन गर्न तीन महिनाभित्र सुझाव दिनेगरी उच्चस्तरीय समिति गठन हुने भएको छ । समितिको नेतृत्व त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा वा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका उपाध्यक्ष डा. पराशर कोइरालाले गरेका छन्।
२०७२ भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा चालू शैक्षिक सत्रका लागि पनि एमबीबीएस पढ्न उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तोक्ने सहमति भएको छ। सो शुल्क विश्वविद्यालयको बैंक खातामार्फत कलेजलाई दिइनेछ।
२०७० चैत ३ को सम्झौताअनुसार आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिने विषयमा मन्त्रालयले त्रिविलाई पुनः निर्देशन दिने, नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदासम्म नयाँ कलेज एवं प्रतिष्ठानलाई कुनै पनि नाममा सम्बन्धन तथा नयाँ अनुमति नदिने र आसयपत्रसमेत नवीकरण नगर्ने सहमति भएको छ। दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति ऐन २०२१ बमोजिम प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति बढाउने र सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत पुर्याउने सहमति पनि भएको छ।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको अनियमिततामा संलग्न भएको भनिएका र पूर्वशिक्षासचिव जयराम गिरी संयोजकत्वको समितिले औंल्याएका पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि पुनः अख्तियारसमक्ष सिफारिस गर्नेसमेत सहमति भएको छ। मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एवं सम्बन्धन, विस्तारित कार्यक्रम र शुल्क तथा सिट निर्धारणलगायत विषयमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नसमेत सरकार सहमत भएको छ।
सरकारले एक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने पूर्वसहमतिअनुसार स्पष्ट कार्ययोजना बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको छ। यसअनुसार महोत्तरीको बर्दिबास, रुपन्देही, दाङ र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तय भएको छ। सरकारले नयाँ कलेज खोल्दा जनसंख्या र भौगोलिकताको आधार हेर्ने सहमति पनि भएको छ। सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गर्ने र कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको छ।
