सिमाङ्गकन विवाद: पश्चिमको अन्दोलन र अबको निकास !

विजय दमासे, काठमाण्डू । पांच नम्बर प्रदेश बिभाजन गर्ने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । सत्ता घटक दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको प्रयासमा लगिएको सो प्रस्तावमा, प्रमुख विपक्षी दल एमाले सहित अन्य दलहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

विभाजनको प्रयास बिरुद्ध अहिले पश्चिम तिर आगो बलिरहेको छ । आगो बलिरहँदा कतिपय सत्तारुढकै शिर्ष नेताहरुले पश्चिमको आन्दोलनलाई खुलेरै समर्थन गरेका छन् । भने प्रमुख विपक्षी दल एमाले, जनमोर्चा, माले लगायतका दल भने खुलेरै पश्चिम तिरको आन्दोलनमा लागेका छन् ।

पहाड तिरको मूख्य आधारशिलाको रुपमा रहेको बुटवललाई पहाडबाट अलग्याउन खोजिएपछि पश्चिममा आगो बलेको हो । अहिले पश्चिम ठप्प छ । यसको विरोधमा कपिलवस्तु,रुपन्देही, नबलपरासी,अर्घाखाँची,गुल्मी, पाल्पा,रोल्पा, प्यूठान, दाङमा प्रर्दशन भैइरहेको छ ।

शुक्रबार बुटवलमा बिशाल शक्तिप्रर्दशन समेत भयो । सो शक्ति प्रदर्शन हेर्दा, जसलाई पनि लागथ्यो, ०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन जस्तै ।  त्यहाँका स्थानीयहरुले जनआन्दोलनभन्दा बढि जनता शक्तिप्रर्दशनमा सहभागि भएको बताउँछन् । सभा स्थलमा प्रदर्शनकारीहरु नअटाएर शुक्रबार तनाव समेत भएको थियो ।

प्रदर्शनमा पांच नम्बर प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका प्रायः सबै पार्टीका सभासद् , नेता , कार्यकर्ता र नागरिकको सहभागिता थियो । प्रदर्शनपछि आयोजित सभालाई एमाले नेता बिष्णु पौडेल,धनश्याम भुषाल,प्रदीप ज्ञवाली,माओबादी नेता टोप बहादुर रायमाझी,कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी लगायत प्राय सबै दलका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।

सभामा बोल्ने अधिकांश नेताले पाँच नम्बरलाई विभाजन गर्ने गरी आएको प्रस्ताव आफूहरुलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताएका थिए । उनीहरुले आफूहरु बलिदानको भागिदार हुन तयार रहेको बताउँदै जनइच्छा विपरितको प्रस्तावलाई कुनै नि हालतमा नस्विकाने बताइरहँदा राजधानीमा कांग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एंव प्रम प्रचण्डले संविधानलाई सर्ब स्विकर्य बनाउन ल्याईएको प्रस्ताव कुनैनी हालतमा फिर्ता नलिने र अव देश चुनावमा होमिएको बताएका थिए ।

यस्तो अवस्थामा पश्चिम क्षेत्र अझै केही दिन थप तनावग्रस्त हुने देखिन्छ । संविधान संशोधन प्रस्तावले एकाएक जुर्रमुराएको अहिलेको राजनीतिलाई अव कसैले आफ्नो स्वार्थसिद्धमा तल्लिन गराउन हुर्दैन् । सत्तापक्षले पनि मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भनेजस्तै संशोधन प्रस्ताव एकतर्फी रुपमा बढाउनु हुदैन् । भने प्रतिपक्ष पनि सहमती आउन जरुरी छ ।

यदी एकतर्फी रुपमा प्रदेश सिमांकन अघि बढ्यो, भने पहाड टुक्रिएर छुट्टै देश भोलीका दिनमा नबन्ला भन्न सकिनन् । यसर्थ जनमतको कदर गर्न आवश्यक छ । भोलीको दिनमा स्वार्थसिद्धका निम्ती त्यस्तो गरियो भने कसैको भविष्य राम्रो नहुने देखिन्छ । यसर्थ अव मध्यमार्गी बाटो खोज्न जरुरी छ ।

मधेशका जाहेज माग पुरा गर्नुपर्छ यसमा कसैले विमती राखेका छैनन् । तर मधेशलाई अधिकार दिने नाममा देशलाई विखण्ड गर्ने अधिकार कसैमा छैन् । आजको दिनमा दुईतिहाई मत कुनै दलमा छैन् । यस्तो अवस्थामा कसैले धुर्की पनि देखाउनु अलि बढिनै हुन जान्छ ।

पश्चिम यतिवेला तातेको बेला अवको निकास भनेको सहमती बाटै गरिनुपर्छ । हुदैन् भने विवादित विषयलाई अघि बढाउन जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ । जनताको म्यानेड विपरित देशलाई संघीयताको नाममा खण्ड/खण्डमा विभाजन गरि रहँदै आएको सम्बन्धलाई बिगानू भनेको राष्ट्रघाती काम हो । त्यसको हिसाबकिताब भोलीको दिनमा जनतालेनै गर्नेछन् ।