एकल जातीय राज्यविरुद्ध जुर्मुराए मगर समुदाय
वर्दिबास, मङ्सिर १६ । सरकारले गत मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई नेपाल मगर संघले सीमाङ्कनको हेरफेरको सबालमा आंशिकरुपमा सकारात्मक ठहर गरेको छ । महोत्तरी जिल्लाको वर्दिबासमा बुधबार सम्पन्न संघको बैठकले ऐतिहासिक पहिचान र अधिकारसहितको मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापनालगायतका अन्य सबालहरुलाई सम्बोधन गराउन सङ्घर्ष जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले राज्यको सङ्घीय पुजर्संरचनामा मगर जातिको पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधान धारा ७ मा देवनागिरीमा लेखिने नेपाली भाषाको सट्टा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् भन्ने व्यवस्था र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका सबै निकायमा जातीय जनसँख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्तितताको माग गरेको छ ।
राज्य पुनर्संरचना गरिँदा प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लाहरु रुपन्देही, रोल्पा, रुकुम(पूर्वी भाग), प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, दाङ(पहाडी भाग) र पाल्पालाई तथा प्रदेश नम्बर ४ मा रहेका स्याङ्जा, नवलपरासी, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, पर्वत, म्याग्दी, वाग्लुङ लगायत र प्रदेश नम्बर ६ मा रहेको सल्यानको पूर्वी दक्षिणी भूभाग र डोल्पाको पूर्वी उत्तरी भूभाग लगायतका जिल्लाहरुको भूभागलाई समेटेर ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा अधिकार सम्पन्न एकीकृत मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापनाको माग गरिएको छ ।
बैठकले मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापनाका लागि सङ्घर्षका कार्यक्रमहरु पनि तय गरेको छ । कार्यक्रम मङ्सिर २५ गतेबाट सुरु गरिने संघका अध्यक्ष नबीन रोका मगरले बताए । संघका सदस्य समीर राणा मगरले एकल जातीय राज्यको विरुद्धमा जातीय समानताका लागि पहिचानको लडाइलाई उचाइँमा पुर्याउन अन्य उत्पीडित समुदायका साथै मधेशीसँग पनि एकता गर्ने उल्लेख गरे ।
देशको कूल जनसँख्याको ७.२ प्रतिशत रहेको मगर जातिको प्रतिनिधमूलक संस्था संघले राज्यको पुनर्संरचना र स्थानीय निकायको सीमाङ्कन निर्धारण हुँदा जातीय र भाषिक सघनता, ऐतिहासिक पहिचान र मौलिक भाषालाई आधार बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
