फोरमको धारणा : यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिन्नँ
काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारले दर्ता गराएको प्रस्तावलाई अहिलेकै अबस्थामा समर्थन गर्न नसकिने धारणा बाहिरल्याएको छ । ‘यो विधेयक आन्दोलनरत पक्षहरूको असहमति हुँदाहुँदै जÞबरदस्ती ल्याईएकोले यथास्थितिमा यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विज्ञप्ती जारी गर्दै आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । सबै प्रकारका जातीय विभेद् र नश्लावादी राज्यसत्ताका विरोधमा हाम्रो संघर्ष एवं आन्दोलन जारी रहनेछ । ’ विज्ञप्तीमा छ ।
फोरमको असन्तुष्टि
१–आदिवासी जनजाति, थारू, खस, मुस्लिम, महिला, दलित तथा मधेशमा भएका आन्दोलनको माग बमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको हाम्रो ठहर छ ।
२–सरकारले मंगलबार राति दर्ता गराएको संशोधन विधेयकले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाइएको कुनै पनि मागको पूर्णरुपले सम्बोधन गरेको छैन ।
३–आन्दोलनको मुख्य माग रहेको प्रादेशिक स्वायत्ता र स्वशासनसहित १० प्रदेशको संघीयता र सीमांकनको विषयलाई विवादित नै राखिएको छ ।
४–मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा सम्बोधन गरिएको छैन ।
५–जातीय र सामुदायिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मानन्यताको कहीं चर्चासम्म पनि छैन ।
६– मधेशी मोर्चासहितले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई मधेश प्रदेशको माग गर्दै आएको प्रष्ट छ ।
७– यस्तै, राष्ट्रिय सभा
(माथिल्लो सदन) मा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जना अनिवार्यको दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
८–यसमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्वलाई कम गर्न स्थानीय निकायका गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ ।
९–विगतदेखि नै संघीय गठबन्धनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको छ ।
१०–संशोधनमा प्रस्ताव गरे बमोजिम संविधान संशोधन भएको खण्डमा राष्ट्रिय सभामा मधेशीहरु कहिल्यै पनि बुहमतमा पुग्न सक्ने छैनन् ।
११–नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मधेशको रहे पनि राष्ट्रिय सभामा एक तिहाई पनि मधेशी हुने छैन ।
१२–वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक बंशज बनाउन माग गरे पनि संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगीकृत कै व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार विवाह गरी नेपाल आएकी महिलाहरु देशको उच्च पदमा जान सक्ने छैन ।
१३–नागरिकतामा रहेको लैंगिक विभेद र असमानतालाई कायमै राखिएको छ । भाषाका सवालमा पनि कुनै ठोस संशोधन प्रस्ताव आएको छैन ।
१४–यसले भाषिक विभेद्को अन्त्य र भाषिक समानताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन । उक्त प्रस्तावले वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय आदि भेदभावलाई अन्त्य गर्न सक्दैन ।
१५–विधेयकले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नै नगर्ने भएपछि संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । यसले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, विकासको सट्टा थप द्वन्द, अन्योल र अस्थिरतातर्फ लैजाने कार्य मात्र गर्नेछ ।
१६–यो विधेयक आन्दोलनरत पक्षहरूको असहमति हुँदाहुँदै जÞबरदस्ती ल्याईएकोले यथास्थितिमा यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । सबै प्रकारका जातीय विभेद् र नश्लावादी राज्यसत्ताका विरोधमा हाम्रो संघर्ष एवं आन्दोलन जÞारी रहनेछ ।
-यो विधेयक आन्दोलनरत पक्षहरूको असहमति हुँदाहुँदै जÞबरदस्ती ल्याईएकोले यथास्थितिमा यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । सबै प्रकारका जातीय विभेद् र नश्लावादी राज्यसत्ताका विरोधमा हाम्रो संघर्ष एवं आन्दोलन जÞारी रहनेछ ।
यस अघि मोर्चा र संघीय गठबन्धनले सरकारलाई प्रस्ताव दर्ता अनुमति दिएका थिए । तर, उनीहरुले विषयबस्तुवारे सरकारको प्रस्ताव हेरेर आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउने बताएका थिए ।
सरकारले ल्यायो ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव : पाँच नम्बर प्रदेशमा अब ६ जिल्ला मात्र
सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा अन्ततः सात बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार राती बसेको बैठकले ७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो । नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७३ नाम दिइएको उक्त प्रस्ताव आजै व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गर्नेछ । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नागरिकता, प्रादेशिक सीमाङ्कन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत बुँदामा संशोधन गर्न लागेको हो ।
सरकार गठनको क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चासँग गरेको ३ बुँदै सम्झौता अनुसार संशोधन प्रस्ताव दार्ता गरिएको हो । तर, सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न ४ महिना समय लागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने संशोधन प्रस्तावको विरोध गरिरहेको छ । एमालेको विरोधका बावजुद मोर्चा र संघीय गठबन्धनको ग्रिन सिग्नल पाएपछि सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
के छ संशोधन प्रस्तावमा ?
सीमांकन बारे
सरकारले ल्याएको सात बुँदे प्रस्तावमा सीमांकनबारे ४ नम्बर र ५ प्रदेशमा व्यापक फेरबदल गरेको छ । विभिन्न नेता तथा स्थानीयको विरोधका वावजुद प्रदेश नम्बर ५ बाट जिल्लाहरु हटाएर त्यसलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राखिएको छ । अब नयाँ प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामात्र रहनेछ । यसअघि प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका रोल्पा, रुकुम, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी र बागलुङलाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभिएको छ । यसरी प्रदेश नम्बर ४ मा अब १७ जिल्लाहरु रहने छन् ।
भाषा बारे,
भाषा आयोगले सिफारिस गरेका सबै मातृ भाषहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिनेछ । त्यस्तै भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजका भाषाहरु भनि निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।
नागरिकताबारे,
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले आफ्नो नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाए संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
