सेनाको आपत्तिपछि लोकसेवाको विधेयक फिर्ता,के–के मा असहमती ?
काठमाडौं । सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई फिर्ता लिने भएको छ ।
संसद्बाट संशोधनका लागि संसदीय समितिमा पुगेको यो विधेयकमा सेनाले असहमति जनाएपछि सरकारले विधेयक नै फिर्ता गर्न लागेको हो ।
समितिमा संशोधन गरेर संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी भइरहँदा नेपाली सेनाले लिखित रूपमा नै असहमति जनाएको थियो । सेनाको असहमतिपछि समितिले छलफल अघि बढाएको थिएन ।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार छलफल रोकिएको विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लैजाने जानकारी समितिमा पठाएको छ । समितिका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले विधेयक फिर्ता लैजाने जानकारी पठाएका कारण लोकसेवा आयोगको विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको छ ।’
समितिमा नेपाली सेनाले विधेयकका पाँचवटा बुँदामा लिखित असहमति जनाएको थियो । विधेयकमा ‘अन्य संघीय सरकारी सेवा’ को परिभाषाभित्र सेनालाई पनि समावेश गरिएको थियो ।
सेनाले संविधानको धारा २ सय ४३ को उपधारा (२) तर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै सैनिक सेवालाई छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने लिखित जवाफ पेस गरेको थियो ।
धारा २ सय ४३ को उपधारा २ मा निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थालाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरेकाले विधेयकमा पनि नेपाली सेनालाई छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने सेनाको माग छ ।
यसैगरी, सेनाको रिक्त पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायले तोकिएबमोजिम माग फाराम भरेर आयोगमा पठाउनुपर्नेछ भन्ने कुराको पनि सेनाले खण्डन गरेको छ ।
सेनाले भनेको छ, ‘पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरी लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान सेनाको हकमा उपयुक्त छैन ।’
विधेयकप्रति सेनाको ५ बुँदे लिखित असहमति
–सेनालाई अन्य सरकारी सेवाको परिभाषाभित्र समावेश नगरी छुट्टै सैनिक सेवा उल्लेख गरिनुपर्ने ।
–पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरेर आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान सेनाको हकमा उपयुक्त नहुने ।
–बढुवा गर्दा लिखित परीक्षा, परीक्षा दस्तुर दरखास्त फारामजस्ता प्रावधान असान्दर्भिक ।
–लिखित परीक्षाको परीक्षाफल भर्ना क्यालेन्डरअनुसार तोकिएकै समयभित्र प्रकाशित गरिनुपर्ने ।
–बढुवा समितिमा लोकसेवाका प्रतिनिधित्व रहने प्रावधान संविधानविपरीत र अव्यावहारिक ।
लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने नभई पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा मात्र सञ्चालन गर्ने हुँदा पदपूर्तिका लागि माग फाराम भरी लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने प्रावधान सेनाको हकमा असान्दर्भिक भएको सेनाले जनाएको छ ।
यसैगरी, बढुवाका लागि लिइने लिखित परीक्षाको तरिका, परीक्षा दस्तुर, दरखास्त फारामको ढाँचा र परीक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने विधेयकमा उल्लेख थियो ।
यसमा असहमति जनाउँदै जंगी अड्डाले सेनाको हकमा लागू नहुने भन्दै लिखित असहमति पेस गरेको छ । बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदहरूमा लिखित परीक्षा, परीक्षा दस्तुर, दराखास्त फारामजस्ता प्रावधानहरू नरहेको हुँदा नेपाली सेनाको हकमा उक्त प्रावधान पनि असान्दर्भिक रहेको सेनाको मत छ ।
नेपाली सेनाको बढुवा प्रणालीलाई सैनिक ऐन २०६३ तथा लोकसेवा आयोगसमेतको परामर्शमा तयार भई लागू भएको सैनिक सेवा नियमावली २०६९ ले व्यवस्थित गरेको उल्लेख गरेको छ । विधेयकको दफा २८ मा लिखित वा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजामा नतिजा प्रकाशन गर्ने समयसीमा उल्लेख गर्न माग गरेको छ।
राजधानीका अनुसार, लिखित सुझाव दिँदै जंगी अड्डाले नेपाली सेनाको हकमा सेनाको भर्ना क्यालेन्डरबमोजिमको समयभित्र लिखित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निश्चित समयभित्र परीक्षाफल प्रकाशित नहुने हो भने सेनाको नियमित भर्ना प्रक्रिया प्रभावित भई सेनाको अपरेसनल क्षमता, तालिम सञ्चालनलगायत नै प्रभावित हुने सेनाले जनाएको छ ।
दफा ४९ मा नेपाली सेनाको बढुवा समितिमा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने प्रावधान संविधानविपरीत र अव्यावहारिकसमेत भएकाले सो व्यवस्था सेनाको हकमा लागू नहुने सेनाले जनाएको छ ।
बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्शमा लिनुपर्ने तर बढुवा समितिमै आयोगको प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाउनु तर्कसंगत नदेखिएको सेनाले जनाएको छ ।
